@maharashtracity
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, या उद्देशाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( eknath shinde) यांनी केलेल्या घोषणेनुसार राज्यात 2018 मध्ये प्रारंभ करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा ( solar energy scheme) आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis) यांच्या अध्यक्षतेत मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
राज्यातील शेतकऱ्यांना थकीत कृषिपंपाचा मार्च 2022 पर्यंतचा अनुशेष दूर करण्यात यावा आणि कृषिपंपाचा अनुशेष दूर करताना सौर ऊर्जेला प्राधान्य देत, मार्च 2022 पर्यंतचे संपूर्ण उद्दिष्ट पुढच्या 6 महिन्यात पूर्ण करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
यासाठी केंद्र सरकारची ‘कुसुम’ योजना (kusum scheme) आणि राज्य सरकारची योजना अशा दोन्ही योजनांचा वापर करीत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bavankule) , मुख्य सचिव तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यात विजेचे देयक न भरल्याने पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीज बंद आहे. याची जुनी थकबाकी टप्प्याटप्प्याने शासनामार्फत भरण्यासाठी प्रस्ताव तयार करा आणि वीजपुरवठा तत्काळ पूर्ववत करण्यात यावा, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना: विकेंद्रित सौर निर्मितीतून 4500 MW वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट या योजनेत आहे. अशा प्रकल्पांसाठी तातडीने जागा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात आणि गतीने ही योजना कार्यान्वित करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
किमान 30 टक्के फिडर यावर्षी सौर उर्जेवर जातील, या दृष्टीने तत्काळ नियोजन करण्यात यावे आणि त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. खाजगीसोबतच महावितरणने सुद्धा स्वनिर्मितीचे जिल्हाश: उद्दिष्ट निश्चित करावे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
याशिवाय उपसा सिंचन योजना सुद्धा सौर उर्जेवर आणण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावीत, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
