By Anant Nalavade
Twitter: @nalavadeanant
छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगरपालिका, स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व पी.एम.सी. या संस्थेच्या माध्यमातून ए .जी.कन्सट्रक्शनने केलेल्या रस्त्यांची काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या कंत्राटदाराला फक्त दंड न ठोठावता काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी सोमवारी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रशासक तथा आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगपालिका व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि नवी दिल्ली, गृहनिर्माण आणि शहर नगरविकास, सचिव आणि सहसचिव आणि मिशन डायरेक्टर, स्मार्ट सिटी मिशन
सचिव यांना पत्राद्वारे केली.
छत्रपती संभाजीनगर शहरात महानगरपालिका, स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व पी.एम.सी. या संस्थेच्या माध्यमातून ६६ रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत रस्त्यांची कामे करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ए.जी.कन्सट्रक्शन कंपनीमार्फत करण्यात आलेली कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी याबाबत तक्रारी केल्या. त्यानंतर ज्या रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत ती त्या कंत्राटदाराकडून पुन्हा करुन घेवून कंत्राटदाराला दंड आकारण्याचा निर्णय स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतला.
ही कारवाई अत्यंत मोघम स्वरुपाची असून भविष्यात अशाप्रकारे चुकीच्या पध्दतीने काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याची प्रथा सुरु होईल. तसेच, या कारवाईबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. रस्त्याच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराकडून करण्यात येत असलेल्या कामाकडे लक्ष ठेवण्याची प्रामुख्याने जबाबदारी असलेल्या महानगरपालिका, स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व पी.एम.सी. च्या अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी काय पहाणी केली असा सवालही दानवे यांनी आपल्या पत्रात उपस्थित केला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये अनियमितता झाली असल्याने कंत्राटदाराकडून वितरीत करण्यात आलेल्या निविदेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या अटीं व शर्तींचा भंग झाला आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदाराची निविदा रद्द करुन कंत्राटदाराचा समावेश काळ्या यादीमध्ये करावा. या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या महानगरपालिका, स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व पी.एम.सी. अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर सुध्दा कारवाई करण्यात यावी. तसेच तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या आय.आय.टी. पवई संस्थेकडून रस्त्यांच्या कामाचे ऑडिट करण्याची मागणीही दानवे यांनी पत्रात केली आहे.
