Twitter : @vivekbhavsar

मुंबई: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना ही पक्षाचे नाव आणि धनुषबाण ही पक्षाचे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याचा निर्णय दिल्यानंतर अनेक तांत्रिक बाबी समोर येत आहेत. येत्या 27 तारखेपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. अशा वेळी विधान परिषदेत पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे या वरिष्ठ सभागृहात शिवसेनेचा (उद्धव ठाकरे गट) विरोधी पक्ष नेता आहे तर राज्यात सत्तेत असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही देखील शिवसेनेचे नेते आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिंदे यांना बाळसाहेबांची शिवसेना असे पक्षाचे नाव न वापरत शिवसेना असेच नाव वापण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे या सभागृहात एकाच वेळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशा दोन्ही भूमिकेत शिवसेना दिसणार आहे. 

तांत्रिक दृष्ट्या शिवसेना विधिमंडळ पक्षात फुट पडलेली नाही. एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे समर्थक आमदार सुरुवातीपासून दावा करत आहेत की त्यांनी शिवसेना पक्ष सोडलेले नाही किंवा पक्षात स्वतंत्र गट स्थापन केलेला नाही. या आधी निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठवले होते. दरम्यान अंधेरी विधान सभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना नवे नाव आणि चिन्ह सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, ऑक्टोबर 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे गटाने शिवसेना – उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे पक्षाचे नाव धारण केले तर मशाल ही निवडणूक चिन्ह स्वीकारले होते. तर एकनाथ शिंदे यांनी बाळसाहेबांची शिवसेना हे पक्षाचे नाव धारण केले होते तर ढाल आणि तलवार हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला मिळाले होते. तशी तात्पुरती नोंद निवडणूक आयोगाकडे केली होती.

तीन दिवसापूर्वी निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे मूळ नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्ष चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हेच त्यांचे पिताश्री दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या पक्षात आता उपरे ठरले आहेत. विधिमंडळाबाहेर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांचे स्वतंत्र गट कार्यरत असले आणि दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्र गट नेते आणि प्रतोद नियुक्त केले असले तरी पक्ष कोणाच्या मालकीचा हा विषय निवडणूक आयोगाकडे तर 16 आमदारांचे निलंबन हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने दोन्ही गट एकमेकांच्या गट नेत्याचे आदेश पाळत नव्हते. 

विधानसभेत सुनील प्रभू हे ठाकरे गटाचे तर भरतशेठ गोगवले हे शिंदे गटाचे प्रतोद आहेत. तर विधान परिषदेत महाविकास आघाडीतील शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाकडे सर्वाधिक 11 जागा असल्याने विरोधी पक्ष नेते पद ठाकरे गटकडे आहे. मात्र, अंबादास दानवे यांच्याकडे विरोधी पक्ष नेते पदाची जबाबदरी सोपवलेल्या ठाकरे गटाने विधान परिषदेत प्रतोद नेमलेला नाही. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पक्षादेश कोणाचा पाळायचा असा प्रश्न ठाकरे गटातील सदस्यांना पडला आहे. 

विधान परिषदेत ठाकरे गटाचे 11 सदस्य आहेत. त्यात सचिन अहिर, प्रा मनीषा कायंदे,  उपसभापती डॉ निलाम गोऱ्हे, उद्धव ठाकरे, नरेंद्र दराडे, अंबादास दानवे, एड अनिल परब, आमश्या पाडवी, विलास पोतनीस, विप्लव बाजोरिया आणि सुनील शिंदे यांचा समावेश आहे. यातील  विप्लव बाजोरिया वगळता अन्य 10 सदस्य ठाकरे गटाकडे आहेत. मात्र, अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री देखील शिवसेनेचे तर विरोधी पक्ष देखील शिवसेनेचा असे चित्र बघायला मिळणार आहे. 

विधिमंडळ कार्यालयाचा ताबा घेतला

दरम्यान, नाव आणि चिन्ह मिळाल्याने शिंदे गटाने आज विधान भावणतील शिवसेना पक्ष कार्यालय ताब्यात घेतले. मात्र, ताबा घेतला या  शब्दप्रयोगास शिंदे गटाचे दिलीप लांडे यांनी आक्षेप घेतला. आम्ही आज पक्ष कार्यालय सुरू केले, असा दावा त्यांनी केला. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here