@maharashtracity
साखर कारखान्यांच्या प्रश्नावर अमित शहा यांच्याकडून दिलासा -देवेंद्र फडणवीस
नवी दिल्ली: एफआरपीपेक्षा अधिक पैसे देणार्‍या कारखान्यांच्या प्राप्तीकरासंदर्भातील गेल्या 15-20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल आणि सर्वांना दिलासा मिळेल अशी सकारात्मक कार्यवाही होईल, अशी ग्वाही केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत दिली. (Amit Shah assured sugar mills will get relief from income tax)
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह (Union cooperative minister Amit Shah) यांच्या अध्यक्षतेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (LoP Devendra Fadnavis) तसेच केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) या बैठकीला उपस्थित होते. राधाकृष्ण विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, धनंजय महाडिक, रणजितसिंह मोहिते पाटील, मदन भोसले, राहुल कुल यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर माध्यमांना माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सहकारी साखर कारखानदारीला (cooperative sugar mills) नवसंजीवनी मिळेल, असे अनेक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.
इथेनॉल प्रकल्पाबाबत (Ethanol project) ऑईल कंपन्यांसोबत त्रिपक्षीय करार करून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका सुद्धा केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आली, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. कुठे दुष्काळ, कुठे अवकाळी आणि कोविडचा काळ यामुळे अनेक आर्थिक प्रश्न आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत (restructuring of loan) सकारात्मक चर्चा झाली.
ज्या वर्षी मोठे उसाचे पीक आले आहे, त्यावर्षी कारखान्यांना कोणतीही अडचण होऊ नये आणि त्यातून कोणतेही नुकसान शेतकर्‍यांचे होऊ नये, यावरही विचार झाला. राज्य सरकारचा दुजाभाव पाहता सर्वांसाठी पॅकेज तयार झाले पाहिजे, त्यातून सर्वांना समान संधी मिळतील, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
एकरकमी एफआरपीचा निर्णय हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात महाराष्ट्रात झाला. एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे ही शेतकर्‍यांची मागणी आहेच, त्याबाबतचा निर्णय हा केंद्र सरकारने घेतला सुद्धा आहे. राज्यात आता काही वेगळी भूमिका घेतली जात असेल तर माहिती नाही, असे ते म्हणाले.
राज्यात पक्ष पाहून राजकीय भेदभाव होत असला तरी आमची भूमिका ही संपूर्ण महाराष्ट्राच्या हिताची आहे आणि तीच आम्ही या बैठकीत मांडली. केवळ शेतकर्‍यांच्या हिताचेच विषय आम्ही या बैठकीत मांडले, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
