By सदानंद खोपकर
Twitter: maharashtracity
नागपूर: पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी – चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांसाठी भरावा लागणारा शास्ती कर पूर्णपणे रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज लक्षवेधी सूचना उत्तरात विधानसभेत केली. राज्यातील इतर मनपा क्षेत्रासाठी असा विषय असेल तर पडताळून पाहू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा नियम-१०५ अन्वये महेश लांडगे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. पिंपरी – चिंचवड शहरातील एक हजार चौरस फूटपर्यंत अवैध बांधकामांसाठीचा शास्ती कर पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी केली होती. मात्र, एक ते दोन हजार चौरस फूट पर्यंत पन्नास टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटावरील अवैध बांधकामांवरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्तीकर आकारण्यात येतो. हा कर संपूर्ण माफ करण्यात यावा अशी मागणी लांडगे यांनी केली.
त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा शास्तीकर रद्द करू तसेच न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून निर्णय केला जाईल, असे जाहीर केले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हे धोरण संपूर्ण राज्यभरात लागू होईल का, असा प्रश्न केला. उत्तरात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इतर कोणत्या मनपात हा विषय असेल तर पडताळून पाहू असे आश्वासन दिले.
