राज्यसरकारच्या वर्षपूर्ती निमित्त सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांचा विशेष लेख
साधारण एक वर्षापूर्वी राज्यात खा. शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीमुळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस हे भिन्न विचारधारेचे पक्ष एकत्र येऊन महाविकास आघाडीची स्थापना झाली. महाविकास आघाडीला विधिमंडळात बहुमत मिळाले, मा. पवार साहेबांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी खूप विचार करून, राज्यातील ३०% हून अधिक जनतेशी थेट जोडल्या जाणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी माझ्यावर दिली! खरंतर यासाठी मी पवार साहेब आणि महाविकास आघाडीतील सर्व ज्येष्ठांचे आभार मानू इच्छितो.
सामान्य, गोरगरीब, वंचित-उपेक्षित समाजाशी माझी नाळ जोडलेली आहे, या खात्याच्या माध्यमातून मला आता त्यांची सेवा करण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून उपलब्ध व्हावी ही माझ्यासाठी मोठी संधी म्हणणे वावगे ठरणार नाही!
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनेक योजना, उपक्रम याद्वारे समाजातील खऱ्या गरजूंची थेट मदत करणे शक्य आहे, याचा मी पुरेपूर अभ्यास केला.
त्यातच राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदुमिल येथील स्मारक उभारणीच्या सनियंत्रणाची जबाबदारी या विभागाकडे येणे, माझी व माझ्या कुटुंबाचा थेट संबंध असलेल्या आमच्या ऊसतोड कामगार बांधवांच्या कल्याणकारी महामंडळाची जबाबदारी माझ्या खात्याकडे येणे या गोष्टी माझ्यासाठी महत्वाच्या ठरल्या.
राज्य सरकारने सत्तेत येताच पहिला शब्द राखत महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना राबवून दुष्काळाने ग्रासलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना खरीखुरी कर्जमाफी देऊन मोठा दिलासा मिळवून दिला.
महाविकास आघाडीतील तीनही प्रमुख घटक पक्ष व सहकारी पक्ष यांनी निवडणुकीपूर्वी जनतेला दिलेल्या जाहिरनाम्याची पूर्तता करण्यासाठी एक एक विषय हाती घेऊन अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा उतरले आणि कोरोनाच्या महामारीने राज्यात शिरकाव केला. आपल्या लोकांचे प्राण वाचवणे, त्यांना सुरक्षित ठेवणे, झपाट्याने वाढत चाललेली रुग्णासंख्या आटोक्यात आणणे, लॉकडाऊन मुळे नागरिकांच्या दोन वेळच्या जेवणापासून ते राज्यासमोर उभ्या राहिलेल्या अर्थसंकटाला तोंड देणे यांसह अन्य अनेक समस्यांचे आव्हान सरकारसमोर उभे राहिले. पण या नवख्या प्रसंगालादेखील मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांच्या नेतृत्वात आम्ही अत्यंत संयमाने तोंड दिले आणि देत आहोत; नव्हे सरकार म्हणून आमचे ते आद्य कर्तव्यच आहे.
त्यातच विरोधी पक्षांनी मदत केंद्राला अन प्रश्न राज्य सरकारला असे दुटप्पी धोरण राबवले. राज्याने केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय अनेक प्रश्न कमालीचे कौशल्य दाखवत या काळात मार्गी लावले याची अनेक उदाहरणे देता येतील.
आदरणीय ठाकरे साहेब, आदरणीय अजित दादा यांनी या कठीण काळात सातत्याने राज्यातील जनतेशी संवाद साधत सर्वांना धीर देण्याचे अविरतपणे कार्य केले, याबाबद्दल त्यांचे मनापासून कौतुक करावेसे वाटते.
मा. उद्धवजी ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली शिवभोजन थाळी आज दोन कोटी जनतेपर्यंत पोहचली, या कठीण काळात अत्यंत माफक दरात गरजूंना भोजन उपलब्ध करून देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोचली असून आता देशातील इतर राज्यांसमोर निश्चितच आदर्श ठरली आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षेसह राज्याचे अर्थचक्र सुरू ठेऊन, विविध योजना, विकासकामे हाती घेणे व ती पूर्णत्वास घेऊन जाणे हेही तितकेच महत्वाचे आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या बरोबरीने सामाजिक न्याय विभागामार्फत नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. तसेच लॉकडाऊन काळात ही सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.
दृष्टीक्षेपात सामाजिक न्याय विभागाचे एक वर्षातील महत्वपूर्ण कामकाज…
दिव्यांग व्यक्तीसाठी विभागाने कोरोना कालावधीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. कर्णबधीर प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना कोविड-१९ ची योग्य माहिती पोहोचवण्याच्या दृष्टीने सांकेतिक भाषेमध्ये व्हिडिओ निर्मिती केली. हालचाल करू न शकणाऱ्या दिव्यांग – ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जिल्ह्याच्या दिव्यांग कल्याण निधीतून एक महिन्याचे रेशन, आवश्यक किराणा तसेच आरोग्यविषयक जीवनावश्यक वस्तू यांचे किट वाटप करण्यात आले. कोरोना विषाणू संसर्गाबाबत तात्काळ माहिती देण्यासाठी सर्व महानगरपालिका व जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयांमध्ये दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी स्वतंत्र मदत कक्ष स्थापन केले.
मुंबई, पुणे, बुलढाणा यांसह काही जिल्ह्यांमध्ये कम्युनिटी किचनच्या माध्यमातून हजारो दिव्यांग व एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक यांना मोफत जेवण देण्यात आले. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना कोविड विषाणूच्या बाधेची जास्त भीती असल्यामुळे वाहतूक सुविधा सुरळीत होईपर्यंत शासकीय कार्यालयामधील उपस्थितीतून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला .
पी.एच.डी. व एम. फिल.चे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF) कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत पैशाअभावी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणास बाधा होऊ नये यासाठी यावर्षी १०५ ऐवजी पात्र सर्व ४०८ विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय विशेष बाब म्हणून घेण्यात आला आहे. या व यासम अनेक उपाययोजनांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने कोरोना काळात नागरिकांना दिलासा व आधार मिळवुन देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत.
पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत महाराष्ट्रातील सर्व उमेदवारांसाठी एम.पी.एस.सी. परीक्षेसाठी ऑनलाइन कोचिंग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. याअंतर्गत बहुसंख्य विद्यार्थी मोफत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन घेत आहेत.
कोरोना लॉकडाऊन काळात तीन महिन्याचे अर्थसहाय्य एकत्रित वितरित करण्यात आले. राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना, केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजनेतील ३५ लाख लाभार्थ्यांना आता पर्यंत ३१९२ कोटी रूपये वितरण करण्यात आले, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना. अजितदादा पवार यांचे यासाठी विशेष आभार मानायला हवेत!
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाखालील राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असलेल्या १८ ते ५९ वयोगटातील कर्ता स्त्री/पुरुष मरण पावल्यास त्याच्या कुटुंबियांना एकरकमी २० हजार इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते. याबाबतचे अर्ज स्वीकारण्याची मुदत कर्ता स्त्री किंवा पुरुष मरण पावल्यानंतर एक वर्षाच्या आत अशी होती ती आता वाढवून तीन वर्षे इतकी करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमात सुधारणा करण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील मुला-मुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी “राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना” राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील ७५ विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. यामध्ये २७ जुन २०१७ च्या नियमानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतांना त्याच अभ्यासक्रमाची पदवी आवश्यकता असल्याने अनेक विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहात होते. आता या निर्णयात बदल करण्यात आला असून एखाद्या शाखेतील विद्यार्थ्यास परदेशातील विद्यापीठाने शासनाने अनुज्ञेय केलेल्या अन्य शाखेच्या पदुव्यत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला असल्यास विद्यार्थ्याला या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
कोरोनामुळे यावर्षी परदेश शिष्यवृत्ती योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थी प्रत्यक्ष विद्यापीठात न राहता भारतात राहून किंवा त्या देशात राहून ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेत असतील तरीही त्यांना अनुज्ञेय असलेली शैक्षणिक फी या काळातही देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपची शिष्यवृत्तीसाठी ८३७.६९ कोटी रुपये मंजूर करून वितरित करण्यात आले.
जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी संपूर्ण ऑनलाइन पद्धतीने व दुप्पट वेगाने प्रक्रिया सुरू केली आहे तसेच या प्रक्रियेचा दर महिन्याला आढावा घेतला जातो. येत्या काळात ही सेवा पासपोर्टच्या धर्तीवर राबविण्याचा मानस असून, त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरू आहे.
तृतीय पंथीयांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी स्थापन केलेल्या महामंडळावर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तृतीय पंथीयांच्या समस्या / तक्रारी याचे निवारण करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ नोंदणी, रचना, स्थापना, कार्यालय आदी बाबींना बैठकांच्या माध्यमातून वेग आला असून महामंडळ नोंदणीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल, तसेच डिसेंबर अखेर पर्यंत महामंडळाचे कामकाज प्रत्यक्षात सुरू होईल. लॉकडाऊन काळात राज्यात विविध ठिकाणी अडकलेल्या दीड लाख ऊसतोड कामगारांना आपापल्या घरी सुरक्षित पोचविण्यात यश आले, हे राज्यातले कोविड काळातील सर्वात यशस्वी स्थलांतर मानले जाते!
हिंगोली जिल्ह्यातील शहीद जवान कवीचंद भालेराव यांच्या वीरमाता रुख्मिनबाई भालेराव यांना वय व दारिद्र्य रेषा या दोन्ही अटी शिथिल करून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेअंतर्गत जमीन देण्याचा निर्णय विशेष बाब म्हणून घेण्यात आला आहे, शहीद जवानांच्या कुटुंबियांच्या सदैव पाठीशी उभा राहण्याची भूमिका राज्य सरकारने वेळोवेळी दाखवून दिली आहे.
शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र असूनही प्रवेश न मिळू शकलेल्या ११ वी व त्यापुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या स्वाधार योजनेचा विस्तार तालुकास्तरापर्यंत करण्याचा व शहरापासून ५ कि.मी. हद्दीपर्यंत महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या योजनेतील सवलती १० कि.मी.पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विविध मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मान्यवर व्यक्तींचे स्मारक बांधणे तसेच अनुसूचित जातीसाठी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे व अनुसूचित जातीच्या सांस्कृतिक व नीतीमुल्यावर आधारित विकास साधणाऱ्या प्रकल्पांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान मंजूर करण्याविषयीच्या दि.०५ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सदर योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभ हा अनुसूचित जातीतील व्यक्तींनाच होईल या अनुषंगाने सुधारणा करण्यात आली आहे.
मुंबईस्थित पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयास विविध विकासकामांसाठी १२ कोटी ७९ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी साकारलेल्या सिद्धार्थ महाविद्यालयास अनेक वर्षानंतर मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाल्याने येथील इमारत, ग्रंथालय आदी वास्तूंचा कायापालट होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी गेल्या वर्षभरात अनेक महत्त्वपूर्ण असे निर्णय घेतले आहेत आणि पुढे ही घेणार आहोत. इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक उभारणी व संनियंत्रणाची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे देण्यात आली आहे. या कामाचा दैनंदिन आढावा विभागास मिळावा यासाठी एका सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती विभागाकडून करण्यात येत आहे. येणाऱ्या काळात उभे राहणारे हे भव्य स्मारक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृती आणि विचारातून आम्हाला पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देत राहील.
एमपीएससी पूर्व परीक्षा पास होऊन मुख्य परीक्षेची तयारी करत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभाग बार्टीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनेनंतर्गत एकरकमी ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देते. या योजनेद्वारे लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून नुकतेच अर्ज मागवले असून त्याची नियमावली व प्रक्रिया विद्यार्थीभिमुख व सुलभ करण्यात आली आहे.
जनतेच्या सुख-दुःखाशी समरस होत लोकहिताचे अनेक निर्णय राज्य सरकारने घेतले; महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना तत्काळ मदत व दिलासा दिला, पुणे व मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प, अतिवृष्टी साठी नुकतेच वितरित केलेले दहा हजार कोटींचे विशेष पॅकेज, कोरोना संकटाशीही यशस्वी लढा अशी एक ना अनेक उदाहरणे सांगता येतील. या संकटकाळातही टप्प्याटप्प्याने विकास योजना राबवून प्रकल्पाना पर्यायाने राज्याच्या प्रगतीला खीळ बसणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने वेळोवेळी घेतली आहे. यातून सरकारवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल अशी खात्री आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून जसजसे आर्थिक निर्बंध कमी होत जातील तसतसे आणखी नवीन विकासकामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येतील. राज्याचे हे सरकार नक्कीच आणखी जोमाने काम करून महाराष्ट्र राज्यातील जनतेचे सरकार ठरेल यात शंका नाही!
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून नव्याने जोडल्या गेलेल्या तृतीयपंथीयांचे महामंडळ, लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ याद्वारे राबविलेल्या योजना व सामान्यांसाठी केलेले कामकाज यांसह सामाजिक न्याय विभागातील सर्व योजना, विविध महामंडळे या सर्वांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील जनतेचा विश्वास जिंकण्याच्या दृष्टिकोनातून व्यापक कामे करून शेवटच्या घटकापर्यंत पुरेपूर लाभ देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही करत राहू! कायम दुय्यम समजल्या जाणाऱ्या या खात्याचे बदलते स्वरूप आशादायी व मार्गदर्शक ठरेल हा ठाम विश्वास मला आहे.
- धनंजय मुंडे
(मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य)
