@maharashtracity
मुंबई: इतर मागासवर्गीय समाजाचे राजकीय आरक्षण (political reservation to OBC) रद्द झाल्यामुळे अडचणीत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने (MVA government) आज शेवटचा डाव खेळला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला (state election commission) राज्य शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित करता येणार नाही, असे विधेयक भारतीय जनता पार्टी (BJP) या प्रमुख विरोधी पक्षाच्या सहकार्याने मंजूर करून घेतले. ओबीसी डेटा (OBC Data) जमा करण्यासाठी वेळ मिळावा हा यामागील उद्देश असून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आडकाठी न आणल्यास येत्या ऑक्टोबर मध्ये ओबीसी आरक्षणसह निवडणूक होऊ शकेल.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणासाठी मध्य प्रदेश पॅटर्न (MP Pattern) राबवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. यासाठी ओबीसी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी पुढाकार घेतला.
विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session) सुरू आहे. सभागृहात विधेयक मांडण्याआधी पडद्यामागे बरीच खलबते झाली. भुजबळ आणि फडणवीस यांच्यासह अजित पवार, दिलीप वळसे – पाटील, अशोक चव्हाण, हर्षवर्धन पाटील, प्रवीण दरेकर आदी नेते उपस्थित होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष सभागृहात मुंबई महापालिकेसह महाराष्ट्र महापालिका, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी असे पहिले आणि ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले.
बैठकीत ठरवलेल्या रणनितीप्रमाणे विधानसभा आणि विधान परिषदेत भाजपने विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाले. या विधेयकाने महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुक तारखा निश्चित करण्याआधी राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारशी सल्ला मसलत करावी लागेल.
पुढे काय होऊ शकेल?
भाजपच्या मदतीने विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला अर्थात कायद्याला राज्यपाल (Governor) यांची मंजुरी मिळण्यात अडचण येणार नाही. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) या कायद्याला मंजुरी दिली नाही तर निवडणूक आयोग तातडीने निवडणूक कार्यक्रम घोषित करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचा कायदा मंजूर केला तर पुढील सहा महिन्यात राज्याला ओबीसी डेटा जमा करावा लागेल. पावसाळ्यात निवडणूक होत नाहीत, त्यामुळे ऑक्टोबरमध्येच निवडणूक होतील, अशी शक्यता आहे. अर्थात या जर तर च्या शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. दरम्यानच्या काळात, महाविकास आघाडीला ओबीसीची नाराजी ओढवून घ्यायची नसल्याने वेळ मारून नेण्यासाठी हे सुधारणा विधेयक मांडले गेले असावे, असे मत सत्ताधारी पक्षातील एका नेत्याने व्यक्त केले.
