@maharashtracity
मुंबई: विद्यापीठ कुलगुरु ( Vice Chancellor – VC) नेमण्याचा राज्यपालांकडे (Governor) असलेला अधिकार राज्य शासनाने आपल्याकडे घेतला. त्यामुळे यापुढे राज्यातील विद्यापीठातील कुलगुरू युवा सेनेच्या (Yuva Sena) किचन कॅबिनेटमध्ये ठरवला जाईल, असा आरोप भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार (BJP MLA Ashish Shelar) यांनी ठाकरे सरकारवर केला.
एखाद्या “सचिन वाझे” (Sachin Waze) सारख्या व्यक्तीला कुलगुरू करायचे आहे का? अशा व्यक्तीच्या स्वाक्षरीने विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देणार का? असा प्रश्न शेलार यांनी उपस्थित केला.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात घेतलेल्‍या पत्रकार परिषदेत आमदार अँड आशिष शेलार म्हणाले की, मंत्रिमंडळ बैठकीत (cabinet meeting) काल निर्णय झाला. त्यामध्ये महाराष्‍ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये बदल केले असुन 9(अ) हे नवीन कलम टाकून राज्यपालांचे अधिकार काढून घेण्याचे काम सरकारने केले आहे.
Also Read: भूखंड लाटण्यासाठी विद्यापीठ कायद्यात बदल – आशिष शेलार
पुर्वीच्‍या कायद्यानुसार कुलगुरू निवड करण्‍यासाठी राज्यपाल शोध समिती (VC Search Committee) गठीत करीत असत. त्या समितीत सर्वोच्च न्‍यायालयाचे (Supreme Court) निवृत्‍त न्‍यायमुर्ती किंवा उच्‍च न्‍यायालयातील निवृत्‍त न्‍यायाधीश, शिक्षण तज्ञ, पद्म पुरस्‍कार (Padma Award winner) प्राप्‍त यासह उच्‍च शिक्षण विभागाचे सचिव अशी कमिटी गठीत करून ही समिती कुलगुरुपदासाठी अर्जदार व्‍यक्‍तींच्‍या कागदत्रांची छाननी करून त्‍यातील पाच नावांची शिफारस राज्‍यपालांना करीत असे.
शेलार म्हणाले, ठाकरे सरकारला हे मान्‍य नाही. निवृत्‍त न्‍यायमुर्ती, शिक्षण तज्ञ हे काहीही मान्‍य नाही. नवीन बदलानुसार आता कुलगुरू नियुक्‍तीसाठी सरकार एक समिती गठीत करणार आहे. त्‍यातील सदस्‍य पण राज्य सरकारच ठरवणार आहे. त्या समितीकडून जी नावे सुचविली जातील, त्‍यातील दोन नावे कुलपती म्‍हणून राज्यपालांकडे मांडली जाणार आहेत.
याचा सरळसरळ राजकीय अर्थ असा आहे की, यापुढे राज्यातील विद्यापीठातील कुलगुरू युवा सेनेच्या किचन कॅबिनेटमध्ये (Kitchen cabinet) ठरवले जातील, अशी टीका शेलार यांनी केली.
हे नव्‍याने नसून यापुर्वी ज्‍यावेळी अंतीम वर्ष विद्यार्थ्‍यांच्‍या परिक्षांच्‍या विषयात ही असाच अहंकारी निर्णय घेण्‍यात आला होता. यापुर्वी विद्यापीठाच्‍या निविदांमध्‍ये सुध्‍दा हस्‍तक्षेप करण्‍यात आला होता, असा दावा शेलार यांनी केला.
विद्यापीठातील प्राध्‍यापक मंत्री कार्यालयात काम करतील, मात्र पगार विद्यापीठांने द्यावे असेही करण्‍यात आले होते. अशा प्रकारे विद्यापीठांच्‍या निधीवर आक्रमण करण्‍यात आले असून आता एक पाऊल पुढे टाकण्‍यात आले आहे, असे शेलार म्हणाले.
