मुंबई 

नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली असल्याने साजऱ्या करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमासाठी माजी प्राध्यापक, डॉक्टर तसेच विद्यार्थी यांच्याकडून सक्तीने निधी गोळा केला जात आहे. यावर आक्षेप घेत सदस्य सचिन अहिर यांनी माहितीच्या मुद्द्यावरून सभागृहाच्या ध्यानात आणून दिला. यावर बोलताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणाची माहिती घेऊन सभागृहत निवेदन करू, अशी ग्वाही दिली. 

नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ७५ वर्षे झाल्याने आजी – माजी विद्यार्थ्यांनाकडून प्लॅटिनम जुबली इव्हेंट्स साजरा करण्यात येत आहे. यासाठी आजी – माजी विद्यार्थ्यांकडून पैसे वसूल केले जात असल्याची माहिती सदस्य अहिर यांनी सभागृहाला दिली. त्यात प्राध्यापकांकडून १२ हजार, निवासी डॉक्टरांकडून ८ हजार तर विद्यार्थ्यांकडून ४ हजार रुपये वसूल केले जात आहेत. हे पैसे भरले नाहीत तर त्या विद्यार्थ्यांना नाहरकत प्रमाण पत्र दिले जाणार नसल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे अहिर यांनी असे वैद्यकीय शिक्षण विभाग किंवा आदेश मंत्रालयातून दिलेत का किंवा अशी रक्कम काढून असे उत्सव साजरे करावे का ? याची माहिती देण्याची विनंती केली.

त्यावर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी विद्यार्थ्यांवर सक्ती केली जात असल्याची माहिती मिळत असल्याने याची दखल घ्यावी, अशी सूचना केली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अधिष्ठाता यांच्याशी बोलून वस्तुस्थितीचे निवेदन करू असे सांगितले. 

Twitter :@nalavadeanant

By अनंत नलावडे

मुंबई: अंधेरीतील कामगार हॉस्पिटल मागील चार वर्षापासून दुरुस्तीच्या नावाखाली बंद आहे. आतापर्यंत २५० कोटी रुपये दुरुस्तीसाठी व ५० कोटी रुपये वैद्यकीय साहित्य खरेदीसाठी देण्यात आले असून ई एस आय महामंडळ (ESI Hospital) हे ह़ॉस्पिटल पुन्हा सुरु करण्यास इच्छुक दिसत नाही. अंधेरीच्या कामगार हॉस्पिटलची पाच हजार कोटी रुपये किमतीची जवळपास १२ एकर जमीन अदानी (Adani) या उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचे षडयंत्र असल्यानेच हे हॉस्पिटल सुरु केले जात नाही, असा गंभीर आरोप करून एक महिन्याच्या आत सरकारने हे हॉस्पीटल सुरु केले नाही तर तीव्र आंदोलन करू असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी सोमवारी गांधीभवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.

शर्मा म्हणाले की, अंधेरीमध्ये १९७७ साली या कामगार हॉस्पिटलची स्थापना करण्यात आली व २००८ सालापर्यंत हे हॉस्पिटल राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली चालत होते. त्यानंतर हे हॉस्पिटल ESI कार्पोरेशनने १४ एप्रिल २००८ रोजी त्यांच्याकडे वर्ग करुन घेतले. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने या हॉस्पिटलचे आधुनिकीकरण करुन ५०० बेडसचे हॉस्पिटल केले व मेडीकल कॉलेज सुरु केले. या रुग्णालयात १७ डिसेंबर २०१८ रोजी आगीची दुर्घटना घडली व त्यात १३ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला व १५० जण जखमी झाले. ही दुर्घटना होण्याआधी या रुग्णालयात OPD, IPD (350 बेड्स) ICU आणि सुपर स्पेशालिटी सुविधा २४ तास सुरु होत्या. पॅथॉलॉजी, रेडिओल़ॉजी, एक्स-रे, सीटी-एमआरआय,ऑपरेशन थिएटसह सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी हे रुग्णालय सुसज्ज होते. OPD विभागात दररोज १८०० ते २००० रुग्ण भेट देत होते, ब्ल़ड बँकेची सुविधाही उपलब्ध होती. महाराष्ट्रातील अनेक शहरातून कामगार अंधेरीच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी येत होते. मोठ-मोठ्या शस्त्रक्रियाही मोफतही केल्या जात होत्या, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, त्यांना योग्य त्या सुविधा मिळाव्यात या हेतूने तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू (Pandit Jawaharlal Nehru) यांच्या हस्ते २४ फेब्रुवारी १९५२ साली कामगार विमा योजना सुरू करण्यात आली. आजच्या तारखेला देशभरातील ३.५ कोटी कामगार विमा महामंडळाचे सदस्य आहेत तर महाराष्ट्रातील ४५ लाख कामगार सदस्य आहेत. कामगारांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळव्यात या हेतूने देशभर कामगार हॉस्पिटल उभारण्यात आली. अंधेरीतील कामगार ह़ॉस्पिटल हे यातील एक महत्वाचे व सर्व सुविधांनीयुक्त असे हॉस्पिटल होते.  पण, मागील चार वर्षांपासून हे हॉस्पिटल बंद असल्याने कामगारांना हालअपेष्टा सहन करत कांदीवलीच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी जावे लागते. हॉस्पिटल सुरु होत नसल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हॉस्पिटमधील २५० डॉक्टर व ५०० जणांचा वैद्यकीय स्टाफ इतरत्र वर्ग करण्यात आला. अंधेरीतील कामगार हॉस्पिटल बंद करून लाखो कामगारांच्या आरोग्याशी खेळून ही जागा उद्योगपतीच्या घशात घातली जात आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडे याप्रश्नी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत.  पण त्याला समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. केंद्र सरकार बरोबरच महाराष्ट्र सरकारनेही यात लक्ष घालून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी व याच जागेवर कामगार ह़ॉस्पिटल पुन्हा सुरु करावे, अशी काँग्रेस पक्षाची  मागणी आहे, सरकारने यावर तातडीने निर्णय करावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी बोलताना दिला.

Twitter : @maharashtracity

मुंबई: राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय येथे गोवर प्रतिबंधक उपाययोजना आणि लसीकरण मोहीम राबविण्यासंदर्भात गतीने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देश राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन (Girish Mahajan) यांनी बुधवारी दिले.

दरम्यान, महाजन यांनी बुधवारी वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाची गोवर साथरोग प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, हाफकिन इन्स्टिट्यूटच्या (Haffkin Institute) व्यवस्थापकीय संचालक सुमन चंद्रा, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, आयुक्त राजीव निवतकर, अवर सचिव महादेव जोगदंड, मुंबई महानगपालिकेचे (BMC) अधिकारी डॉ. गायकवाड आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी मंत्री महाजन यांनी राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय (Medical College) आणि सर्वोपचार रुग्णालय येथे गोवर (Measles) प्रतिबंधासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. त्या-त्या जिल्ह्यातील गोवर रुग्णांची संख्या, विलगीकरण (Isolation) व्यवस्था, खाटांची संख्या, औषधांची उपलब्धता, आदीबाबत माहिती घेतली. अधिकाधिक लसीकरण होईल, यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत. गोवर प्रतिबंध बाबत जनजागृती व्हावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. सध्या राज्यातील विविध सर्वोपचार रुग्णालयात असणाऱ्या रुग्णाची संख्या, त्यांच्यावरील उपचार स्थिती आदींची माहिती त्यांनी घेतली.

यंत्रसामुग्री-औषध खरेदीसाठी निधी वेळेत खर्च व्हावा

हाफकिन इन्स्टिट्यूटला विविध यंत्रसामुग्री आणि औषध खरेदीसंदर्भात दिलेला निधी विहीत वेळेत खर्च होईल, यासाठी नियोजन करा. औषध खरेदी अथवा यंत्रसामुग्री खरेदी प्रक्रिया झाली नाही तर त्याचा परिणाम रुग्ण सेवेवर होऊ शकतो. केवळ तांत्रिक बाबींमुळे निधी परत जाणार नाही, याची दक्षता घ्या, असेही निर्देश गिरीष महाजन यांनी दिले.

धुळे: उत्तर महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्रातील भीष्माचार्य आणि माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांचे ज्येष्ठ बंधु व डॉ. भाईदास पाटील यांचे आज शनिवार दि. 22 ऑक्टोबर रोजी वृध्दाकाळाने निधन झाले. ते 86 वर्षाचे होते. काँग्रेस आमदार कुणाल पाटील (Congress MLA Kunal Patil) यांचे ते काका होते.

वैद्यकीय क्षेत्रातील मार्गदर्शक व धन्वंतरी हरपल्याने वैद्यकिय क्षेत्रावर शोककळा पस
रली आहे. त्यांच्या पार्थिवावर रविवार दि. 23 रोजी धुळे येथील जवाहर मेडीकल फाऊंडेशनचे एसीपीएम मेडीकल कॉलेज मोराणे प्र. ल. येथे दुपारी 12 वाजता अंतिम संस्कार केले जाणार आहेत.

धुळ्यासह संपूर्ण खान्देशात वैद्यकीय क्षैत्रात नावलौकीक असलेले आणि ज्यांना संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्र भीष्माचार्य म्हणून ओळखत होते, असे धुळ्यातील जवाहर मेडीकल फाऊंडेशनचे चेअरमन डॉ. भाईदास पाटील (Dr Bhaidas Patil) यांच्यावर नाशिक (Nashik) येथे उपचार सुरु होते.

दिवंगत पाटील यांनी एम. बी. बी. एस. पदवी सन 1963 मध्ये संपादन केली होती. तर सन 1972 मध्ये जगात मानाची समजली जाणारी वैद्यकीय क्षेत्रातील एफ.आर.सी.एस. ची पदवी प्राप्त केली होती. दिवंगत पाटील यांनी अर्ध्या दशकापेक्षा अधिक काळ वैद्यकीय सेवा केली. त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात तज्ञ व निष्णात डॉक्टर घडविण्याचे काम केले.

धुळे (Dhule) जिल्हयासह उत्तर महाराष्ट्रातील (North Maharashtra) ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणात भवितव्य घडवता यावे म्हणून त्यांनी बंधु व माजी मंत्री रोहिदास पाटील यांच्या सहकार्याने जवाहर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून मेडीकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिग कॉलेज सुरु केले. ते धुळ्यातील नामांकीत श्री शिवाजी विद्याप्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष होते.

धुळे: सर्वांना स्वच्छतेचे महत्व कळावे याकरीता स्वच्छता पंधरवडाचे निमीत्त साधून जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी स्वतः हातात झाडू घेत अधिकार्‍यांसोबत हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात स्वच्छता मोहीम राबविली (cleaning drive under Swachh Bharat Mission). यावेळी हिरे रुग्णालयाचा संपूर्ण परिसर स्वच्छ करण्यात आला.

येथील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (Govt Medical College) आणि सर्वोपचार रुग्णालय (civil hospital) हे धुळे (Dhule) जिल्ह्यासह शेजारील नंदुरबार (Nandurbar), जळगाव (Jalgaon) आणि नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील मालेगाव (Malegaon) परिसरातील रुग्णांसाठी औषधोपचार करून घेण्याचे हक्काचे ठिकाण आहे. या ठिकाणी बाहेरच्या जिल्ह्यासह स्थानिक नागरिक उपचारासाठी येत असतात. परंतू, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घाणीचे साम्राज्य हेाते. यामुळे दुर्गधी आणि अस्वच्छता निर्माण झाल्याच्या तक्रारी होत्या. परिणामी, शुक्रवारी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी स्वतः पुढाकार घेत हाता झाडू घेऊन स्वच्छता मोहीम राबविली.

त्यांच्यासोबत या अभियानात निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश मिसाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, हेमांगी पाटील, सुरेखा चव्हाण, डॉ.श्रीकुमार चिंचकर, अधिष्ठाता डॉ.अरुण मोरे, डॉ.दीपक शेजवळ, डॉ.मुकरम खान, डॉ.अमिता रानडे, डॉ.राजेश सुभेदार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.संतोष नवले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.ए.तडवी, महानगर पालिका उपायुक्त डॉ.संगीता नांदुरकर यांच्यासह हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि विविध विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे गटाच्या आ.मंजूळा गावीत, जिल्हाप्रमुख डॉ.तुळशीराम गावीत, महानगर प्रमुख सतीष महाले यांच्यासह कार्यकर्त्यांनीही स्वच्छता केली. तब्बल तीन तास ही स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. यानंतर संपूर्ण परिसर हा कचरामुक्त आणि चकाचक झाला.

“जीवनात स्वच्छता ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. आपले आरोग्य निरोगी आणि सुदृढ राहण्यासाठी स्वच्छतेला प्राधान्य दिले पाहीजे. रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांना स्वच्छतेचे महत्व काळेव याकरीता हे स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. आगामी काळात रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनीही स्वच्छता राखावी.”

• जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, धुळे.

By अभयकुमार दांडगे

@maharashtracity

मराठवाड्यात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे .पूर्वी त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली, त्यानंतर खासदारांनी साथ सोडली व आता तर ग्रामीण भागातील जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख तसेच युवा सेनेचे पदाधिकारी व असंख्य कार्यकर्तेदेखील शिवबंधन तोडून शिंदे गटात सहभागी होत आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या मराठवाड्याच्या दौऱ्यात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील (Shiv Sena) असंख्य पदाधिकारी शिंदे गटात सहभागी झाले अणि अजूनही होत आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संभाजीनगर येथे भेट दिली, त्यावेळीही मराठवाड्यातील उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या शिवसेनेतील अनेकांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. तसेच चित्र मराठवाड्यातील नांदेड व हिंगोली जिल्ह्याच्या भेटीदरम्यान दिसून आले.

मराठवाडा (Marathwada) हा एकेकाळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असणाऱ्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी आता शिंदे गटाची वाट धरली आहे. मराठवाड्यातील माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, खासदार हेमंत पाटील, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी शिंदे गटात प्रवेश केलेला आहे. त्यामुळे नांदेड, उस्मानाबाद, हिंगोली, जालना या जिल्ह्यात उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना पूर्णपणे ढासळली आहे. मराठवाड्यात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला शेवटची घरघर लागली आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना सोडून शिंदे गटात गेलेल्या नेत्यांच्या घरासमोर सुरुवातीला पोलीस बंदोबस्त लावावा लागला होता. त्यावेळेस उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते नेत्यांच्या घरासमोर तसेच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते. परंतु, मराठवाड्यात आता असे आंदोलन करणारे पदाधिकारी व कार्यकर्तेच शिंदे गटात सहभागी होत असल्याने ‘जिथे नेता, तिथे आम्ही’ असे जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख व कार्यकर्ते बोलून दाखवत आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नांदेड (Nanded) व हिंगोली (Hingoli) जिल्हा दौरा पूर्व संध्येवर नांदेडचे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख उमेश मुंडे तसेच आनंद बोंढारकर या दोघांनीही शिंदे गटात प्रवेश केला. तसेच युवा सेनेच्या तीस पदाधिकाऱ्यांनी आदित्य ठाकरे (Yuva Sena Chief Aaditya Thackeray) यांच्याकडे राजीनामे पाठवून दिले. संपूर्ण मराठवाड्यात असेच चित्र दररोज तयार होत असल्याने उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना मराठवाड्यात जवळपास संपल्याच्या मार्गावर आहे. संभाजीनगर (Sambhajinagar) येथील माजी खासदार चंद्रकांत खैरे तसेच मराठवाड्यातील वसमत येथील शिवसेनेचे माजी मंत्री डॉ. जयप्रकाश मुंदडा यांच्यासारखे मोजके नेतेमंडळी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसोबत आहेत. परंतु हे नेते देखील किती दिवस उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत राहतील हे येणारा काळच सांगणार आहे.

मराठवाड्यात भविष्यात ज्या पक्षाला आपले बळ मजबूत करावयाचे आहे त्यांनी मराठवाड्यातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करून मराठवाड्यातील जनतेच्या मनात जागा निर्माण केली तर त्याचा फायदा निश्चितच भविष्यात त्या पक्षाला होऊ शकतो. मराठवाड्याच्या वाट्याला दोन वेळेस मुख्यमंत्रीपद मिळाले .परंतु, त्या वेळेसही मराठवाड्याचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. आजच्या घडीला मात्र मराठवाड्यात भारतीय जनता पक्षाला (BJP) मोठा वाव आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणात अलीकडच्या काळात ज्या घडामोडी घडल्या त्याचा परिणाम थेट जनतेच्या मनावर मात्र नक्कीच झालेला आहे. कारण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आमदार असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला बाजूला ठेवून शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) व काँग्रेस (Congress) पक्षाशी आघाडी करत सत्ता स्थापन केली होती. महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) या नावाखाली तिन्ही पक्षांनी महाराष्ट्रावर अडीच वर्ष राज्य केले. शिवसेनेने सरकार स्थापन करत असताना केलेले डावपेच लक्षात घेता हे सरकार किती दिवस टिकेल याचा देखील कोणालाही अंदाज नव्हता, अन झाले ही तसेच. अचानक काही महिन्यापूर्वी शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी पक्षांतर्गत उठाव करत भाजपशी सलोखा साधला. त्यानंतर गेल्या महिन्याभरापूर्वी महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलले.

एकंदरीत या सर्व राजकारणात खूप मोठी उलाढाल झाल्याचे सांगितले जाते. महाविकास आघाडीच्या (MVA) कार्यकाळात मराठवाड्याला म्हणावा तसा काहीही फायदा झाला नाही. मराठवाड्यातील अनेक प्रश्न आजही जैसे थे आहेत. सिंचन प्रकल्प (Irrigation Projects) असो की अन्य कुठले प्रश्न असो, मराठवाड्याच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे राज्यात पूर्वी असलेल्या महाविकास आघाडीने पूर्णतः दुर्लक्ष केले. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे संभाजीनगर दौऱ्यावर आले, त्यावेळेस त्यांनी संभाजीनगरमधील विविध समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नांदेड व हिंगोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले. मराठवाड्यातील हे दोन जिल्हे त्यांच्या बाजूने आहेत. या दोन जिल्ह्यांमधील खासदार हेमंत पाटील व नांदेडचे आमदार बालाजी कल्याणकर हे दोघेही त्यांच्यासोबत आहेत. या दोन जिल्ह्यांची अवस्था खूप काही चांगली नाही. मराठवाड्याची जशी अवस्था आहे तशीच अवस्था नांदेड व हिंगोली जिल्ह्याची आहे. नांदेड व हिंगोली जिल्ह्यातील तसेच मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प आजही रखडलेले आहेत.

मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष (backlog of irrigation) भरून काढणे गरजेचे आहे. तसेच मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्याला मिळणे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर विभागीय महसूल कार्यालय नांदेड की लातूर येथे स्थापन करावे हा प्रश्नही गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्याबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा. मराठवाड्यातील रेल्वेचे काही प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाकडून राज्याच्या वाट्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे रखडलेले आहेत. त्याबाबतही लवकर निर्णय व्हावा. मराठवाड्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (medical Colleges) नाहीत, त्या ठिकाणी नव्याने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी मिळावी अशी मराठवाड्यातील जनतेची मागणी आहे.

त्याचबरोबर मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी महाविद्यालय (agriculture college) निर्माण होणे गरजेचे आहे. तसेच नांदेड येथील आयुर्वेद महाविद्यालयातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाची रसशाळा कार्यान्वित करावी. आयुर्वेद कॉलेजची बारड येथे सुमारे शंभर एकर जागा आहे. त्या ठिकाणी देखील मोठा वाव आहे. मराठवाड्यातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संभाजीनगर येथे घेतली जात होती. परंतु, गेल्या दहा वर्षात संभाजीनगरला राज्य मंत्रिमंडळाची एकदाही बैठक झालेली नाही. वैधानिक विकास मंडळाच्या (development board) माध्यमातून मराठवाड्यातील बरेच प्रश्न पूर्वी सोडविले जात होते. वैधानिक विकास मंडळाला सशक्त करण्याची गरज आहे. तसेच वैधानिक विकास मंडळाच्या रखडलेल्या नियुक्त्या देखील लवकरात लवकर झाल्यास मराठवाड्यातील विविध प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खूप मोठा हातभार लागेल.

महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात या कुठल्याही प्रश्नांना कोणीही हात देखील लावला नाही. वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ देणे व त्यानंतर मराठवाड्यातील विविध प्रश्न सोडविणे प्राधान्याने गरजेचे आहे. मराठवाड्यातील पाण्याच्या प्रश्नांच्या बाबतीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉटर ग्रीड प्रकल्प (Water Greed Project) आणला होता. परंतु राज्यात त्यांच्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडीने वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला तिलांजली दिली. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील वाटर ग्रीड प्रकल्प पुन्हा एकदा हातात घेतला आहे. शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मराठवाड्यातील वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला पुन्हा मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मराठवाड्यातील जनतेला प्रलंबित प्रश्नांबाबत खूप अपेक्षा आहेत. मराठवाड्यातील रस्त्यांसाठी पूर्वी मोठा निधी मिळाला होता. परंतु त्या अंतर्गत विविध रस्त्यांची विकास कामे प्रलंबित आहेत. ती कामे देखील लवकर व्हावीत अशी अपेक्षा मराठवाड्यातील जनता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करत आहे.

महाविकास आघाडीच्या काळात नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) हे त्या सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी त्यांनी भरीव निधीची तरतूद केली. परंतु, अचानक सरकार कोसळल्यामुळे रस्त्यांची कामे पूर्ण होतील की नाही असा संभ्रम नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या मनात आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नांदेड व हिंगोली जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी निधी द्यावा तसेच अर्धवट अवस्थेत असलेले रस्ते पूर्ण करण्यासाठी निर्देश द्यावेत, अशी मराठवाड्यातील जनतेची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील वर्धा – नांदेड अणि नांदेड- परळी हा प्रलंबित रेल्वे प्रकल्प पूर्ण व्हावा अशी अपेक्षा आहे. मराठवाड्यात विशेषतः नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यात कोणतेही मोठे उद्योग नाहीत. उद्योग उभारले जावेत यासाठी नांदेड, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद व लातूर या जिल्ह्याला विशेष सवलती दिल्यास मराठवाड्यातील या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उद्योग (special package for industries) उभारता येऊ शकतात.

मराठवाड्यात उद्योगाची भरभराट यावी यासाठी जीएसटी (GST) तसेच वीजदरामध्ये इतर जिल्ह्यांच्या पेक्षा अधिक सवलत दिल्यास मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभे राहतील. त्याचबरोबर हिंगोली जिल्हा हा हळदीच्या उत्पादनात मराठवाड्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रात अग्रेसर आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या पुढाकाराने हळदीसाठी हिंगोली जिल्ह्यात विशेष प्रकल्प होणार आहे. हा प्रकल्प लवकर व्हावा अशीही मराठवाड्यातील जनतेची अपेक्षा आहे. तसेच धार्मिक पर्यटनाच्या (religious tourism) बाबतीत औंढा -नागनाथ, नरसी- नामदेव, माहूर याकडेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष लक्ष द्यावे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्याचे मायबाप व्हावे व मराठवाड्यातील प्रलंबित प्रश्नांना न्याय द्यावा, एवढीच अपेक्षा आम्ही त्यांच्याकडून करत आहोत.

(लेखक अभयकुमार दांडगे हे नांदेड येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. त्यांच्याशी 9422172552 या क्रमांकावर संपर्क साधू शकाल.)

नुकत्याच आलेल्या कोविड महामारीमुळे (covid pandemic) आरोग्य यंत्रणेवरील वाढलेला ताण अद्याप कायम आहे. तसेच सध्या सुरु असलेल्या पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजार साथीचे रोग पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये (govt medical College) व रुग्णालयांमध्ये बहुतांश ठिकाणी पायाभूत सुविधा निर्माण झालेल्या आहेत. मात्र, उपकरणाअभावी या सुविधा पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी तसेच पावसाळयातील साथीचे आजार, कोविडसारखी जागतिक महामारी आणि आरोग्यविषयक अत्यावश्यक सुविधा हाताळण्यासाठी या स्थगिती आदेशामधून या दोन विभागांना वगळण्याचा निर्णय झाला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

@maharashtracity

मुंबई: मुंबईसह राज्यात सध्या हनुमान चालिसा पठण, मशिदीवरील भोंगे, मुख्यमंत्र्यांच्या मातोश्रीवर हनुमान चालिसा म्हणणे यावरून रणकंदन माजले आहे. मोठे राजकारण घडत आहे. अशातच राज्याचे पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी, धर्मावर, देवावर चर्चा होतच असते.

देव कसा असतो हे मी कोविड काळात जवळून पाहिले. रुग्णालयात उपचारासाठी आलेले रुग्ण, नातेवाईक हे रुग्णालयाच्या दारात जी प्रार्थना करतात तीच खरी प्रार्थना असते. ती प्रार्थना देव व डॉक्टर कसे ऐकतात हे प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळाले, असे सांगत राज्याचे पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी हनुमान चालिसावरून (Hanuman Chalisa) राजकारण करणाऱ्यांना टोला लगावला आहे.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नवीन इमारतीचे आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते सोमवारी लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी, राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब, खा. गजानन कीर्तीकर, आ. सुनील शिंदे, माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी व अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते, माजी नगरसेवक यशोधर फणसे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुंबईतील महापालिका रुग्णालयातील रुग्णांची वाढती संख्या व डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेत कूपर रूग्णालय परिसरात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय उभारले आहे.

मुंबई महापालिकेच्या केईएम, सायन, नायर या तीन प्रमुख रुग्णालयात दररोज हजारोंच्या संख्येने रुग्ण विविध आजारांवर उपचारासाठी व शस्त्रक्रिया करण्यासाठी कर्जत, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई, विरार आदी परिसरातून येत असतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांची संख्या अपुरी पडत आहे.

सरकारी रुग्णालयातही हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे नव्याने डॉक्टरांची संख्या वाढविणे आणि नवीन डॉक्टर घडविण्याची मोठी जबाबदारी राज्य शासनाची असताना मुंबई महापालिका (BMC) सध्या स्वतःबळावर केईएम, नायर व सायन रुग्णालयात वैद्यकीय महाविद्यालय चालवत आहे. एवढेच नव्हे तर डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी बाहेरील डॉक्टरांना कंत्राटी तत्वावर रुग्णालयात कामाला लावून त्यांना भरमसाठ वेतन देत आहे.

यावर रामबाण उपाय म्हणजे शासनाने व पालिकेने नवीन डॉक्टर उपलब्ध करणे. मात्र शासनाच्या उदासीनतेमुळे मुंबई महापालिकेवर स्वतः पुढाकार घेऊन कूपर रूग्णालय (Cooper Hospital) परिसरात वैद्यकीय महाविद्यालय इमारत उभारण्यात आली. या नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयातून (Medical college) दरवर्षी २०० डॉक्टर घडवू शकणार आहेत.

राजकारणात शांतपणे काम करणे महत्वाचे

कोविड काळात (covid pandemic) पालिका रुग्णालयातील डॉक्टरांवर रुग्णांना उपचार देण्याबाबत राजकीय नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचा थोडाफार दबाव आला असेल, पण तरीही ती डॉक्टरांनी डोक्यावर बर्फ ठेवून शांतपणे रुग्णांवर उपचार करून त्यांना बरे केले व त्यांना दिलासा दिला, हे मला जवळून अनुभवायला मिळाले. अगदी तसेच राजकारणातही डोक्यावर बर्फ ठेवून काम करणे महत्वाचे असते, हे मला आपल्या डॉक्टरांकडून शिकायला मिळाले, असे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

पालिका रुग्णालयात दर्जेदार वैद्यकीय सेवा – सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

कूपर रुग्णालयात पालिकेतर्फे चांगल्या व दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा मिळतील आणि त्याचा रुग्णांनाही त्याचा उपयोग होईल. मुंबई महापालिका दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यात पहिला क्रमांक राखेल, असा आत्मविश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी यावेळी व्यक्त केला.

धुळे: राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील (medical college) स्थायी व अस्थायी वैद्यकीय अध्यापकांच्या (medical teachers) विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशनतर्फे (MSMTA) बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

या आंदोलनात असोसिएशनच्या धुळे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. मुकर्रम खान, सचिव डॉ. योगेश बोरसे, डॉ. अमिता रानडे, डॉ. सारिका पाटील, डॉ. दीपक शेजवळ आदी अध्यापक सहभागी झाले होते.

याबाबत संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ऐच्छिक एनपीए व विविध भत्ते, वैद्यकीय अभ्यास, पदव्युत्तर भत्ता, जोखीम भत्ता, विशेष भत्ता सातव्या वेतन आयोगानुसार एक जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा, करिअर अ‍ॅडव्हान्स स्कीम लागू करावी, अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांचे शासकीय सेवेत समावेश करावे, प्रोत्साहनपर सहा वेतनवाढी द्याव्यात.

करार पद्धतीवरील नियुक्तीचा आदेश रद्द करावा, सरळसेवा भरती प्रक्रियेत तात्पुरत्या वैद्यकीय प्राध्यापकांना प्राधान्य देण्यात यावे, अध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, जनआरोग्य योजना प्रोत्साहन भत्त्याची अंमलबजावणी करावी, नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठीच्या अध्यापकांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द कराव्यात, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग सचिवांना निलंबित करावे आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशनतर्फे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अध्यापकांनी तीन मार्चपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन पुकारले आहे.

या आंदोलनांतर्गत आतापर्यंत काळा दिवस पाळणे, कँडल मार्च काढणे, वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठाता कार्यालयासमोर घंटानाद, अधिष्ठातांना घेराव आदींचा समावेश आहे. या आंदोलनाची त्वरित दखल घेऊन मागण्यांबाबत सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यास गुरुवारी अधिष्ठातांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन, शुक्रवारी घोषणा आंदोलन करण्यात येईल.

यानंतरही दखल न घेतल्यास 14 मार्चपासून अत्यावश्यक व कोविड रुग्णसेवा वगळता अन्य रुग्णसेवेसह पूर्ण काम बंद ठेवण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला.

इंडियन मेडिकल कॉन्सिलचे पंतप्रधानांना निवेदन

मुंबई: युक्रेनमध्ये (Ukraine) वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतात आणले आहे. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. असे शैक्षणिक नुकसान कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे होऊ नये. मात्र या ठिकाणी त्यांना शैक्षणिक प्रवेशित करताना पात्र विद्यार्थ्यांचा विचार करण्यात यावा. यामुळे इतर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. तसेच शैक्षणिक दर्जा देखील कायम राहील अशी भूमिका इंडियन मेडिकल असोसिएशनकडून (Indian Medical Association – IMA) घेण्यात आली आहे. तसे निवेदन पंतप्रधान कार्यालयाला देण्यात आले आहे.

दरम्यान, या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया जटिल असून गोंधळ निर्माण करणारी असल्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. युक्रेन, रशिया (Russia) आणि चीनसारख्या (China) देशात भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी जात असतात. तेथील कमी शैक्षणिक फीमुळे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी परदेशी जातात. युद्धामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनला या सर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची आणि भविष्याची चिंता आहे. त्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि वैद्यकीय क्षेत्रात दर्जेदार मनुष्यबळ (skilled manpower in the medical sector) मिळावेत म्हणून आयएमएकडून प्रयत्न सुरु आहेत. या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पुर्ववत करताना इतर विद्यार्थ्यांवर देखील अन्याय होता कामा नये असे प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे आयएमएचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, शैक्षणिक दर्जा आणि निकष सांभाळण्यासाठी देखील प्रयत्न गरजेचे असल्याचे आयएमएच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. या मुलांना प्रवेश देण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रवेश कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. ते सोपे नसल्याचेही डॉक्टर सांगतात.

विशेषत्वाने फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट ऍक्टमध्ये (Foreign Medical Graduate Act) बदल करावा लागणार आहे. तसेच विविध वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देताना त्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (Medical College) एक्स्ट्रा सीटची परवानगी सरकारकडून मिळवावी लागणार आहे.

स्वस्त वैद्यकीय शिक्षण मिळत असल्याने विद्यार्थी युक्रेन रशिया, चीन सारख्या देशात जातात. मात्र येथील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा (substandard medical education) अत्यंत निकृष्ट असल्याने भारतात परतल्यावर पुन्हा वैद्यकीय प्रॅक्टिससाठी पात्रता परीक्षा (Eligibility test) द्यावी लागते. अशा पात्रता परिक्षांमध्ये फक्त १३ टक्के विद्यार्थी पात्र ठरत असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले. या सर्व मुद्यांवर विचार करुन कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होऊ नये असे प्रयत्न व्हावेत असे आयएमएकडून सांगण्यात आले आहे.