@maharashtracity
१९९० पासूनची अनधिकृत बांधकामे शोधण्याचे कारण गुलदस्त्यात
मुंबई: मुंबईत गेल्या १९९० पासून उभारण्यात आलेल्या व नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांचा (illegal constructions) उपग्रह व विशिष्ट प्रकारचे सॉफ्टवेअर, जीएएस (GSS) अशा अद्यावत यंत्रणेद्वारे मुंबई महापालिका प्रशासन शोध घेणार आहे. त्यासाठी कंत्राटदार (contractor) नेमण्यात येणार असून त्याला ११.२० कोटी रुपयांची बिदागी देण्यात येणार आहे.
पालिकेने अनधिकृत बांधकामाचा एवढी वर्षे मागे जाऊन शोध घेण्यामागे काहीतरी ठोस उद्देश असावा. कदाचित अशी अनधिकृत बांधकामे शोधून त्यांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारून ती शक्य झाल्यास नियमित करणे अथवा विकासाला बाधक ठरल्यास हटविणे या उद्देशाने हा खटाटोप पालिकेकडून चालवला जात असावा, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
सन २०२२ पासून ‘जीएसटी’ द्वारे (GST) पालिकेला मिळत असलेले उत्पन्न बंद केले जाण्याची व त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्नाचे मोठे स्त्रोत बंद होण्याची शक्यता आहे. त्याला पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत सुरू केले जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या दंडात्मक कारवाईमुळे पालिकेच्या तिजोरीत कायद्याच्या चौकटीचा वापर करून कोट्यवधी रुपयांची कमाई जमा करण्याचा पालिकेचा बेत असावा.
यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजूरीसाठी येणार आहे. यात जर काही सत्यता आढळून आल्यास पालिकेतील पहारेकरी भाजप (BJP) व विरोधी पक्ष यांच्याकडून सत्ताधारी शिवसेनेवर (Shiv Sena) दबाव टाकला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
वास्तविक, पालिकेने अनधिकृत बांधकामे शोधण्यासाठी उच्च न्यायालयातील एका याचिकेचा व त्यावरील आदेशाचा आधार घेतला आहे.
पालिका प्रशासन मुंबईत गेल्या १९९० पासून शहर व उपनगरे परिसरात ज्या ज्या ठिकाणी अनधिकृत, बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली आहेत, त्यांचा उपग्रहाद्वारे घेण्यात आलेल्या फोटोंचा संग्रह करून व सॉफ्टवेअर, जीएएस यंत्रणा यांचा वापर करून विविध बदलांचा शोध घेणार आहे.
या विशिष्ट पद्धतीद्वारे अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी काही वर्षांपूर्वी काय स्थिती होती व आज काय स्थिती आहे, याचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. यासाठी मेसर्स अँमनेक्स इन्फो – टेक्नॉलॉजीस या कंत्राटदाराला पुढील ४ वर्षे २ महिन्यांसाठी कंत्राटकाम देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिका कंत्राटदाराला ११ कोटी २० लाख रुपये मोजणार आहे.
या सर्व प्रक्रियेत कंत्राटदारानेच पालिकेला मदत करायची आहे. त्यामुळे कदाचित पालिकेला उत्पन्नाचे एक साधन उपलब्ध होणार असून अनधिकृत बांधकामाना चाप बसणार आहे.
