@maharashtracity
मुंबई: बेस्ट (BEST) उपक्रमाच्या सन २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षासाठी सादर २२३६.४८ कोटी रुपये तुटीच्या अर्थसंकल्पाला (deficit budget) स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपने (BJP) केलेल्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी शिवसेनेने (Shiv Sena) विरोधी पक्षाच्या मदतीने बहुमताने मंजुरी दिली.
या अर्थसंकल्पात, बेस्टचा वीज विभाग १२६.०१ कोटी रुपये तर परिवहन विभाग २११०.४७ कोटी रुपये तुटीत असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे.
बेस्टच्या या अर्थसंकल्पावर शुक्रवारी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव (Yashwant Jadhav) यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात काही महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या. सोमवारी या अर्थसंकल्पावर पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा (Ravi Raja), भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे (Prabhakar Shinde), भाजपचे सदस्य भालचंद्र शिरसाट (Bhalchandra Shirsat) व काँग्रेस सदस्य जावेद जुनेजा अशा फक्त पाच नगरसेवकांनी आपल्या सूचना मांडल्या. तब्बल १ तास ४० मिनिटे चर्चा झाली.
बेस्टच्या अर्थसंकल्पात फेरफार करण्याबाबत स्थायी समितीला काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे त्यांना केवळ सूचना व उपाययोजना सुचवता येतात.
यावेळी, बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांनी, स्थायी समिती अध्यक्ष, गटनेते, सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर समिती अध्यक्ष यांनी बेस्टचा अर्थसंकल्प मंजुरीला टाकला. त्यास भाजपने विरोध दर्शविला.
तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करता येत नाही, असे सांगत भाजप सदस्यांनी अर्थसंकल्प पुन्हा बेस्टकडे पाठविण्याची मागणी केली. मात्र समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी, त्यावर मतदान घेतले असता भाजप सदस्य एकाकी पडले. सत्ताधारी शिवसेनेने विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस (Congress), राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP), समाजवादी पक्षाच्या (Samajwadi Party) मदतीने अर्थसंकल्प बहुमताने मंजूर करीत तो आता पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी
बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या (BMC) अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा निर्णय २०१७ ला घेण्यात आला होता, त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजप व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी यावेळी केली.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, बेस्टला तोट्यामधून बाहेर काढण्यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे मत व्यक्त केले.
तसेच, भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी, बेस्टचा अर्थसंकल्प बेकायदेशीर, फसवा व संभ्रम निर्माण करणारा असल्याची टीका करीत हा अर्थसंकल्प पुन्हा बेस्टकडे पाठविण्याची मागणी केली. मात्र या मागणीकडे स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी दुर्लक्ष करीत तो बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.
