@maharashtracity
धुळे: पंतप्रधान फळपिक विमा योजनेच्या जाचक अटी व ट्रीगर बाबतचा चुकीचा शासन आदेश रद्द करुन महाराष्ट्र शासनाने सुधारित आदेश जाहीर केला आहे. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
या बदलासाठी आ.अमरिशभाई पटेल, आ. कशिराम पावरा, उपनगराध्यक्ष भूपेशभाई पटेल यानी सातत्याने प्रयत्न केले होते. भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने औरंगाबाद येथील विधीतज्ज्ञ ज्ञानेश्वर बागुल यांनी हे काम पाहिले.
पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जून २०२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या जाचक अशा सुधारित मार्गदर्शक सूचना व जाचक अटींमुळे शेतकरी बांधवांचे अतोनात नुकसान झाले. यामुळे शेतकरी बळी राजा उपाशीच राहणार असून पिक विमा कंपनी मात्र फायदयात राहील, असे चित्र गेल्या वर्षभरात होते. महाराष्ट्र शासनाच्या जाचक अटींविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात माजी मंत्री अमरिशभाई पटेल व शिरपूर तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील यांनी जनहीत याचिका दाखल केेली होती.
पंतप्रधान फळ पिक विमा जनहित याचिकेबाबत औरंगाबाद खंडपीठ यांच्यासमोर जनहित सुनावणी आली असता उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी प्रतिवादी तसेच विमा कंपनी यांना नोटिस बजावल्या होत्या, अशी माहिती औरंगाबाद येथील विधीतज्ज्ञ ज्ञानेश्वर सुरेश बागुल यांनी दिली.
जनहित याचिकेद्वारे, पंतप्रधान फसल बीमा (पीक विमा योजना) शेवटच्या वर्षापर्यंत लागू केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, ट्रिगर बदल न करता लागू करण्यात आल्याचे म्हटले होते. या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, ट्रिगर बदलण्याचे भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील यांनी आव्हान दिले होते. गेल्या २० वर्षांचे
वाऱ्याचा वेग, तापमान याबाबत कागदोपत्री रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍याला विमा प्रीमियमच्या ५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या कंपनीला देणे आवश्यक आहे आणि उर्वरित प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार भरते.
दरवर्षी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या कार्यवाहीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकार राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या सल्ल्यानुसार ऑब्जेक्ट, पात्रता, हक्क, विमा प्रीमियमची भरपाई निर्दिष्ट करणारे सरकारी ठराव प्रकाशित करते. पिकाचा तपशील, विम्याचा कालावधी, विमा भरपाई, अनुक्रम – २ मध्ये नमूद केल्यानुसार तापमान इ. दर्शविणारे ट्रिगर. सरकारच्या या ठरावाचा प्रत्यक्ष अभ्यास करून हे स्पष्ट झाले आहे की, अंबिया बहार (केळी पीक) शी संबंधित आहे. पीक, हवामान घनता आणि कालावधी, हवामान ट्रिगर (वातावरणाची स्थिती वारा, तापमान, ढग, ओलावा, दबाव इ.) आणि प्रति हेक्टर भरपाईची माहिती प्रदान केली आहे.
हवामान ट्रिगर हे सूचित करते की, राज्यात कमी तापमान आणि उच्च तापमानाचा सामना केला जातो आणि मागील तापमान पिकाच्या उत्पन्नावर परिणाम घडविणार्‍या मागील नोंदीचा विचार करत होता. सन २०१९ मध्येही पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना राज्य सरकारने ही पद्धत अवलंबली.
आता महाराष्ट्र शासनाने नवीन योजना ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४ साठी निकषांमध्ये बदल केला असून शेतकऱ्यांना खरा लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी के. डी. पाटील, नरेंद्रसिंग सिसोदिया, प्रकाश गुजर घोडसगाव, जे. टी. पाटील भाटपुरा, ॲडव्होकेट बाबा पाटील, योगेश बोरसे पिळोदा, अविनाश गुजर घोडसगाव, अविनाश पाटील बभळाज, दर्यावसिंग जाधव, हुकूमचंद पाटील घोडसगाव, अविनाश पाटील भोरटेक यांचे सहकार्य लाभले.
याचिकाकर्त्याच्या विविध शासकीय कार्यालयाकडून प्राप्त माहिती आधारे व इंटरनेटवरून हे स्पष्ट होते की, धुळे जिल्ह्याचे तापमान मार्च महिन्यात सतत ४२ डिग्री सेल्सिअस राहिले नाही, एप्रिल आणि मे महिन्यात ते ८ ते ४५ डिग्री सेल्सियसपर्यंत सतत कधीही राहत नाही. म्हणजेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी याचिकाकर्त्याने या याचिकेद्वारे माननीय उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पीक विमा योजनेपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी वंचित राहु नये यासाठी के. डी. पाटील यांनी याचिका दाखल करून औरंगाबाद येथील विधीतज्ज्ञ ज्ञानेश्वर सुरेश बागुल यांनी कामकाज पाहिले.
याचिकाकर्त्याच्या विविध शासकीय कार्यालयाकडून प्राप्त माहिती आधारे व इंटरनेटवरून हे स्पष्ट होते की, धुळे जिल्ह्याचे तापमान मार्च महिन्यात सतत ४२ डिग्री सेल्सिअस राहिले नाही, एप्रिल आणि मे महिन्यात ते ८ ते ४५ डिग्री सेल्सियसपर्यंत सतत कधीही राहत नाही. म्हणजेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी याचिकाकर्त्याने या याचिकेद्वारे माननीय उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जनहित याचिकेचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे.
