मागील वर्षाची थकबाकी द्या व्यावसायिकांची मागणी!
By Milind Mane
Twitter : @milindmane70
महाड: कोकणात पावसाला जोरदार सुरुवात झाली असताना आणि महाड व पोलादपूर तालुका हा दरड प्रवण क्षेत्र असताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियोजन शून्य अभावामुळे महाड व पोलादपूर तालुक्यात आपत्ती व्यवस्थापन योजनेचे तीन तेरा वाजले आहेत. मागील वर्षी आपत्ती व्यवस्थापनात वापरलेल्या यंत्रसामुग्रीचे बिल अद्याप प्रलंबित असल्याने ते देण्याची मागणी व्यावसायिकांनी महाड प्रांत अधिकारी ज्ञानोबा बानापुरे यांच्याकडे केल्याने आपत्ती व्यवस्थापनाचे कसे तीन तेरा वाजले आहेत हे उघड झाले आहे.
महाड व पोलादपूर तालुक्यात दरवर्षी पावसाळ्यात दरड कोसळून राज्य मार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग बंद होण्याचे प्रमाण लक्षात घेता तीन महिन्यासाठी यंत्रसामुग्री खाजगी ठेकेदारांकडून घेण्यात येते. त्याचे महिना भाडे एक लाख वीस हजार रुपये असे ठरलेले होते. पोलादपूर तालुक्यातील एका ठेकेदाराचे प्रत्येकी तीन लाख 60 हजार रुपये याप्रमाणे पोलादपूर तालुक्यातील 15 लाख रुपये तर महाड तालुक्यातील ठेकेदारांचे 25 लाख रुपये अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात या ठेकेदारांनी यंत्र सामग्री भाड्याने देण्यास नकार दिला आहे. आधी मागचे थकीत बिले द्या, अशी मागणी या ठेकेदारांनी केल्याने जिल्हा प्रशासना पुढे पेच निर्माण झाला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील महाड व पोलादपूर या दोन तालुक्यातील बहुतांशी गावे डोंगराळ व दुर्गम भागात आहेत. त्यातच महाड तालुक्यातून जाणारा महाड – भोर – पंढरपूर रस्ता व त्यातील धोकादायक असलेला वरंधघाट तसेच महाड – दापोली राज्य मार्ग व पोलादपूर तालुक्यातील महाबळेश्वर घाट या रस्त्यांवर पावसाळ्यात दरड कोसळून दोन्ही महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद होतात. महाड व पोलादपूर तालुक्यातील दुर्गम डोंगराळ भागात जाणाऱ्या रस्त्यांवर देखील पावसाळ्यात दरड कोसळून हे रस्ते बंद होतात व ग्रामीण भागातील जनतेचा तालुक्याशी व जिल्ह्याशी संपर्क तुटतो.
महाड व पोलादपूर तालुक्यात दरवर्षी दरड कोसळून महामार्ग व राज्य मार्ग तसेच ग्रामीण मार्ग बंद होण्याचे प्रमाण लक्षात घेता यावर उपाययोजना करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापना अंतर्गत प्रशासनाकडून दरवर्षी महाड व पोलादपूर तालुक्यात खाजगी व्यावसायिकामार्फत जेसीबी डंपर व ट्रॅक्टर तसेच पोकलेन या यंत्रणा दरड प्रवण क्षेत्रात तैनात करण्यात येतात. मात्र मागील वर्षी पोलादपूर तालुक्यात व्यवसायिकांकडून घेतलेल्या यांत्रिक साहित्याचे भाडे पंधरा लाख रुपये तर महाड तालुक्यातील व्यावसायिकांकडून घेतलेल्या यांत्रिक साहित्याचे भाडे 25 लाख रुपये प्रशासनाकडे अद्याप प्रलंबित आहे.
मागील वर्षी महाड व पोलादपूर तालुक्यात दरड प्रवण क्षेत्रात ज्या ठेकेदारांकडून या यंत्रसामुग्री वापरल्या गेल्या, त्यांची बिले देण्याचे काम तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रतिमा पुदलवाड यांचे असताना त्यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला नसल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत काम करणाऱ्या ठेकेदारांची बिले रखडली आहेत. महाड प्रांताधिकारी ज्ञानोबा बानापुरे यांच्या कार्यालयात त महाड व पोलादपूर तालुक्यातील आपत्कालीन परिस्थितीत यंत्रसामुग्री देऊन काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना पुन्हा चालू वर्षी यांत्रिक साहित्य देण्यासाठी आज 26 जून रोजी पाचारण करण्यात आले होते. त्यावेळी जमलेल्या व्यावसायिकांनी आमची मागील थकबाकी आधी द्या, अशी मागणी केल्याने नव्याने पदभार घेतलेले प्रांताधिकारी ज्ञानोबा बानापुरे यांची मोठी अडचण निर्माण झाली. मात्र दोन दिवसात थकीत बिलाबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी या व्यावसायिकांना दिले.
महाड व पोलादपूर तालुका हा दरड प्रवण क्षेत्र असतानाही दरवर्षी खाजगी ठेकेदारांमार्फत व्यावसायिक स्वरूपाची यंत्रसामग्री वापरण्याचे काम प्रशासन करीत असते. मात्र गरज सरो वैद्य मरो या मराठी म्हणीप्रमाणे प्रशासन राबत असल्याचे आजच्या बैठकीतून उघड झाले. एखाद्या भागात दरड कोसळल्यानंतर फोटोसाठी चमकेगिरी करणारे व स्वतःला जनतेचे कैवारी समजणारे महाड तालुक्यातील पुढारी मात्र काम करणाऱ्या ठेकेदारांचे बिलथकली असताना देखील का गप्प होते? असा प्रश्न या बैठकीदरम्यान व्यावसायिकांकडून चर्चिला जात होता.
