Twitter : @vivekbhavsar
मुंबई
केंद्र सरकारने डिजीटल माध्यमासाठी काही वेगळे धोरण तयार केले असेल, काही वेगळे निकष ठरवले असतील तर त्याचे अवलोकन केले जाईल आणि त्यानुसार राज्याच्या धोरणात बदल केला जाईल, अशी ग्वाही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
धीरज लिंगाडे यांनी पत्रकारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर मंत्री शंभूराजे देसाई उत्तर देत होते. या लक्षवेधीवरील चर्चेत भाग घेताना सचिन अहिर, प्रा मनीषा कायंदे, अभिजीत वंजारी, शशिकांत शिंदे, गोपीचंद पडळकर, प्रज्ञा सातव, महादेव जानकर, जयंत पाटील आणि राजेश राठोड यांनी वेगवेगळ्या सूचना केल्या.
शासनाच्या प्रसिद्धीमध्ये डिजीटल पत्रकारांचीदेखील मोठी भूमिका आहे असे नमूद करून सचिन अहिर म्हणाले, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा यासारख्या राज्यांनी डिजीटल माध्यमांसाठी सुस्पष्ट धोरण आणलेले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन समिती नेमून या राज्यांच्या धोरणाचा अभ्यास करून आपल्या राज्यातील डिजीटल माध्यमासाठी धोरण आणणार का? असा प्रश्न सचिन अहिर यांनी उपस्थित केला.
याच प्रश्नाचा विस्तार करताना प्रा मनीषा कायंदे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने डिजीटल माध्यमासाठी नवीन धोरण आणलेले आहे. पी आय बी ने यासाठी नियमावली तयार केलेली आहे. याच नियमावलीच्या अनुषंगाने डिजीटल माध्यमातील पत्रकारांसाठी दिल्ली एनसीआर परिसरासाठी अधिस्वीकृती पत्र दिले जाते. दिल्ली, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी डिजीटल माध्यमांसाठी जाहिरात धोरण आणि अधिस्वीकृती पत्र देण्याचे धोरण आखले आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील पी आय बी च्या धर्तीवर नियमावली ठरवावी, अशी मागणी प्रा मनीषा कायंदे यांनी केली.
शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांनीही डिजीटल माध्यमात वाढ होत असल्याचे सांगून या माध्यमासाठी जाहिरातीचे निकष बदलणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच डिजीटल माध्यमात नव्याने येणाऱ्या पत्रकारांचे प्रबोधन करण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी एखादी संस्था काढणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, डिजीटल माध्यमाला सरकारी जाहिरात देण्यासाठी केंद्र सरकारचे काही धोरण असेल तर त्या धोरणाचा अभ्यास केला जाईल. केंद्राने डिजीटलसाठी काही वेगळे धोरण तयार केले असेल, काही निकष ठरवले असतील तर त्याचे अवलोकन केले जाईल आणि त्यानुसार ते धोरण स्वीकार करण्याचा विचार राज्य शासन करेल.
मंत्री देसाई यांनी पुढे असेही सांगितले की, पत्रकारांसाठी असणाऱ्या विद्यमान योजनांची व्याप्ती वाढवणे किंवा नवीन योजना आखणे, तसेच पत्रकारांच्या अन्य मागण्याचा विचार करण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमला जाईल. या अभ्यास गटाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पत्रकारांसंदर्भात सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल आणि मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री स्तरावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही मंत्री देसाई यांनी दिली.
उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी निर्देश दिले की, डिसेंबरच्या अधिवेशनाआधी अभ्यास गटाचा अहवाल येऊन धोरणात्मक निर्णय झाले तर ते योग्य होईल, कालमर्यादा निश्चित करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
