लघु उद्योग भारतीचा आरोप
@maharashtracity
मुंबई: राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (National Green Tribunal NGT) एकांगी निर्णयामुळे राज्यातील लघु उद्योजक संकटात सापडले आहेत. लघु उद्योग (MSME) बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाला (MPCB) बाजू मांडण्यात अपयश आल्याने उद्योग बाहेरच्या राज्यात जाण्याचा धोका आहे, असा गंभीर आरोप लघु उद्योग भारती या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या संघटनेने केला आहे.
लघु उद्योग भारती महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र वैद्य, महामंत्री भूषण मर्दे यांनी या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहून सदर गंभीर बाब कळवली आहे.
याबाबतच्या तपशीलानुसार, राज्यातील एका नागरिकाने केलेल्या याचिकेसंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ राष्ट्रीय हरित लवादासमोर आपली बाजू समाधानकारक पद्धतीने मांडू शकले नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने एकतर्फी निर्णय केला आहे.
या निर्णयानुसार कॉमन ईफ्यूलियंट ट्रीटमेंट प्लॅन्ट च्या (CETP) सर्व सदस्यांना रिवर्स व्हॉल्वसहित बीओडी सारखे एकूण सहा मापदंड मोजणारी स्वयंचालित यंत्रणा बसवणे बंधनकारक झाले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर आहे. लघु उद्योगांवर यासाठी दबाव टाकला जात आहे. सुरुवातीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लघु उद्योगांना एकतीस मार्च पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास उद्योग बंदीची नोटीस दिली जाईल असे कळवले होते. त्यावेळी सर्व उद्योजकीय संघटनांनी केलेल्या विरोधामुळे तीस जून पर्यंत मुदत वाढवण्यात आली होती.
लघु उद्योग भारतीने पाठवलेल्या पत्रातून ही प्रणाली लावण्यासाठी येणारा खर्च आणि लघु उद्योजकांची सद्यस्थिती याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने सांगितलेली प्रणाली बसवून घेण्याचा खर्च साधारण वीस लाख रुपये इतका आहे. कोरोना महामारीमुळे (corona pandemic) आधीच आर्थिक अडचणी आहेत.
सध्या हा खर्च लघु उद्योजकांना परवडणारा नाही. सीईटीपीच्या मूळ संकल्पनेनुसार सीईटीपींच्या सदस्यांनी केवळ प्राथमिक प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रक्रियेनंतरचे मापदंड मोजणारी प्रणाली का बसवावी ? असा प्रश्न लघु उद्योग भारतीने विचारला आहे. लघु उद्योजकांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणी आणणाऱ्या निर्णयामुळे लघु उद्योजक दहशतीच्या छायेखाली आहेत, असे लघु उद्योग भारती महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष रवींद्र वैद्य, महामंत्री भूषण मर्दे यांनी म्हटले आहे.
या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी लघु उद्योग भारतीने महाराष्ट्रातील लघु उद्योजकांच्या बैठका घेतल्या. या सर्व बैठकांत लघु उद्योग भारती महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण समितीचे संयोजक माधव कुलकर्णी, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र वैद्य तसेच प्रदेश महामंत्री भूषण मर्दे उपस्थित होते. या बैठकांत झालेल्या चर्चेनुसार महाराष्ट्र लघु उद्योग भारतीने या समस्येवरील उपाययोजनेचा प्रस्ताव तयार करून दिनांक २५ जून रोजी एका पत्रातून राज्य शासनाला दिला आहे.
राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन राज्यातील सर्व सीईटीपींचे नूतनीकरण करावे. व त्या लघु उद्योगांना क्लस्टर स्वरूपात सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून द्याव्यात. यातून ही समस्या सुटू शकेल, असे लघु उद्योग भारतीने सुचवले आहे. या उपायातून प्रदूषणही नियंत्रणात येईल आणि लघु उद्योगांवर होणारा अन्याय टळू शकेल, लघु उद्योग भारतीने म्हटले आहे.
