Twitter : @vivekbhavsar

मुंबई 

वस्त्रोद्योग धोरणातून वीज अनुदान रद्द करणे, वीज वितरणाचे खाजकीरण करून छोट्या पॉवेरलूम उद्योगाला टाळा ठोकण्याचे धोरण अवलंबणे, केंद्र सरकारकडून वस्तु व विक्री करातील सुधारणा केवळ गुजराथसाठी राबवणे, असे एकेक मुद्दे मांडताना, असेच सुरू राहिले तर या राज्यातील भिवंडी, मालेगाव, सोलापूर आणि इचलकरंजी या शहरातील विणकर अर्थात वस्त्रोद्योग मरण पंथाला लागेल आणि जगण्यासाठी इथल्या छोट्या विणकर उद्योजकांना सूरत आणि गुजरातपुढे येथील झुकावे लागेल, अशा परखड शब्दात समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांनी पॉवेरलूम उद्योगापुढील भीषण संकटांची वस्तुस्थिती विधानसभेच्या निदर्शनास आणून दिली. 

रईस शेख यांनी विणकरांचा संबंध थेट 1857 मधील ऐतिहासिक बंडाशी जोडला. ते म्हणाले, उत्तर प्रदेशातील रेशमी रुमाल तयार करणार हा विणकर समाज ब्रिटिश साम्राज्या विरोधात लढला होता. ते गळ्यात रेशमी रुमाल गुंडाळून क्रांतीकारी असल्याची ओळख जाहीर करत असत. अशा असंख्य विणकरांना ब्रिटिशांनी  झाडाला लटकावून फासावर चढवले. त्यानंतर हा समाज महाराष्ट्रात आला, आधी मालेगाव, भिवंडी आणि नंतर मदनपूर येथे स्थिरवाला. त्यांनी  इथल्या मातीला आपली कर्मभूमि आणि मातृभूमी म्हणून स्वीकारले. नंतर या समाजाने महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योग आणि पॉवरलूम व्यवसाय वाढवला. 

शेती नंतरचा विणकर आणि वस्त्रोद्योग हा सर्वात मोठा उद्योग असल्याचे नमूद करून भिवंडी पूर्व मतदारसंघाचे आमदार रईस शेख म्हणाले की, दुर्दैवाने कोणत्याही सरकारने या घटकाकडे लक्ष दिले नाही. धोरण आणले नाही, त्यामुळे विणकरांवर आज उपासमारीची वेळ आली आहे.   

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमरावतीला इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्क देत आहेत, त्या ठिकाणी विणकामापासून तर कपड्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया एकाच ठिकाणी होईल, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधताना आमदार शेख म्हणाले की, दुर्दैवाने भारताचे मँचेस्टर अशी ओळख असलेले मालेगाव, भिवंडी, इचलकरंजी किंवा सोलापूर याकडे मात्र सरकारचे दुर्लक्ष होते आहे. चार वर्षे मी सातत्याने हा प्रश्न मांडत आहे, मात्र मागच्या महाविकास आघाडी सरकारने किंवा आताच्या खिचडी सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही, असा थेट आरोप त्यांनी केला. 

ते म्हणाले, आता नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आले आहे, मात्र, या धोरणातून विणकरांना, पॉवरलूम उद्योगाला मिळणारे अनुदान, सबसिडी काढून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वस्त्रोद्योग हा पूर्णपणे विजेवर अवलंबून असलेला उद्योग आहे आणि तुम्ही जर विजेची सबसिडी काढून घेणार असाल, तर हा संपूर्ण व्यवसाय संपुष्टात येईल, अशी भीती आमदार शेख यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, भिवंडीतील खाजगी वीज वितरण कंपनी टोरेंट पॉवर हे आमच्या छोट्या – छोट्या पॉवरलूम उद्योगांना बंद करत आहे.  27 एचपी वीज वापर असेल तरच सबसिडी मिळते. एखाद्या छोट्या पॉवरलूम उद्योगाने या मर्यादेच्या वर एक एचपी युनिट जरी वापरलं तरी टोरेंट कंपनी त्या उद्योगाला टाळे ठोकण्यासाठी धावून येते. 

विजेचे खाजगीकरण फक्त भिवंडीतच का? मालेगावातच का? मुंब्रा शहरातच का? नागपुरात का नाही? असे प्रश्न उपस्थित करून शेख म्हणाले, कारण हे तिन्ही शहरे अल्पसंख्याक समुदायाचे आहेत.  इथे सरकार गरिबांवर पोलिसांचा दंडुका उगारू शकते, म्हणूनच या शहरांमध्ये वीज वितरणाचे खाजगीकरण केले जात आहे.  टोरेंट पॉवरने या शहरातील संपूर्ण वस्त्रोद्योग, पावरलूम इंडस्ट्री बंद पाडली आहे, असे शेख म्हणाले. 

एक अनुभव सांगताना आमदार शेख म्हणाले, माझा जळगावचा एक मित्र भिवंडीत आला, त्याने शंभर कोटीची गुंतवणूक करून पॉवेरलूम उद्योग उभा केला. आता तो म्हणतोय की, तो त्याचा उद्योग सुरतला स्थानांतरित करत आहे. शेख यांनी सरकारवर थेट आरोप केला की, महाराष्ट्र सरकार  टेक्स्टाईल पॉलिसीला यासाठी विलंब करत आहेत, जेणेकरून आपल्या भागातला उद्योग सुरतला जावा, बुलेट ट्रेन यासाठी उभारत आहात, जेणेकरून इथला व्यावसायिक आरामात सुरतला किंवा गुजरातला शिफ्ट होऊ शकेल. 

ते म्हणाले, एकेक उद्योग सुरतला जात आहे, जीएसटी कायद्यात गुजरातसाठी सुधारणा केली जात आहे, टेक्स्टाईल धोरणातील बदल गुजरातसाठी केले जात आहेत. खरे  तर महाराष्ट्र सरकारने  आम्हाला सहकार्य केले,  साथ दिली तर आम्ही चीनला सुद्धा मागे टाकू शकतो. परंतु हे सरकार आज आम्हाला सुरत आणि गुजरातच्या समोर झुकायला भाग पडत आहे, असा आरोप आ शेख यांनी केला. ते म्हणाले, हे सगळं थांबवा, अन्यथा सगळे उद्योग गुजरातला जातील, सुरतला जातील आणि मग कुठलाही तरुण भिवंडी, इचलकरंजी, सोलापूर, मालेगावमध्ये या उद्योगात उभा राहू शकणार नाही, मराठी माणूस तिकडे जाईल आणि त्यांचाकडे नोकरी करेल. 

आज परिस्थिती इतकी वाईट आहे की आम्ही आमच्या लॅब मध्ये कपड्याची टेस्टिंग सुद्धा करू शकत नाही. आम्हाला जर आमच्या कपड्याचा सॅम्पल जपानला पाठवयाचा असेल तर त्याआधी आम्हाला ते सुरतला टेस्टिंगला  पाठवावे लागते, सरकारने आमच्यासाठी एक लॅब दिली नाही, ट्रेनिंग सेंटर उभे केलं नाही, अशीही टीका रईस शेख यांनी केली. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here