इंग्रजी माध्यमांत शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना मराठीबाबत अडचणी येत असल्याचे पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच माध्यमांच्या शाळांत मराठी (Marathi) भाषा हा विषय सक्तीचा (mandatory) करण्याबाबत राज्य शासन विचार करीत आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री (DCM) आणि अर्थ, नियोजन मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली.
महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अजित पवार शुक्रवारी प्रथमच आपला गड असलेल्या बारामतीमध्ये (Baramati) आले. त्या वेळी बारामतीकरांनी त्यांचे मिरवणुकीने जल्लोषी स्वागत केले. त्यानंतर झालेल्या सभेत ते बोलत होते. राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस अमोल मिटकरी, बारामतीच्या नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, पंचायत समिती सभापती नीता बारवकर आदी त्या वेळी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, की इंग्रजी माध्यमांतील विद्यार्थी इंग्रजी भाषेत उत्तम असतात. मात्र, मराठी भाषा त्यांना अवघड जाते. अनेकदा बोलता आणि लिहिताही येत नसल्याचे पाहणीमध्ये दिसून आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही माध्यमाच्या राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये मराठी सक्तीचा विचार करण्यात येत आहे.
सत्तेची नशा डोक्यात जाऊन न देता काम करणार असल्याचे सांगून पवार म्हणाले, की रस्ते, पाणी, शेती,रोजगार या प्रश्नांवर प्रामुख्याने लक्ष देऊन कृतिशील कामे केली जातील. बारामतीतील पाणी योजनेसाठी चार वर्षांत निधी न मिळाल्याने खर्चात वाढ झाली. त्यामुळे अर्थ खात्याकडून एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. बारामती रेल्वे स्थानकाचा विकास आणि लोहमार्गाच्या विस्ताराबाबतही कामे करण्यात येणार आहेत.
पोलिसांना ५०० चौरस फुटांची घरे :
पोलिसांसाठी (police) राज्यात चांगली घरे देण्याचा विचार राज्य शासनाकडून करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. पूर्वी एकशे ऐंशी चौरस फुटांची घरे होती. ती आता पाचशे चौरस फुटांपर्यंत देण्याचा विचार करण्यात येत आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठी बारामतीतही घरकुल योजना राबविणार असल्याचे सूतोवाच पवार यांनी केले.
