शिखर बँक घोटाळा अवघा 1088 कोटींचा
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSC bank) घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Nationalist Congress Party) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांचे नाव घेतले जात असले आणि सक्तवसुली संचलनालय (Enforcement Directorate) विभागाने आर्थिक गुन्हे अन्वेषण (Economic Offence Wing-EOW) ने नोंदवलेला गुन्हा हस्तांतरित केला असला, तरी विद्यमान भारतीय जनता
पक्षाने (Bharatiy Janata Party) पवार यांचे नाव या बँक घोटाळ्यात नसल्याची माहिती विधानसभा (Assembly) सभागृहात दिलेली आहे. महसूल (revenue) मंत्री आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी बँक घोटाळ्यातील तत्कालीन संचालकांची जी नावे वाचून दाखवली त्यात शरद पवार यांचे नाव नव्हते.
भाजपचे तत्कालीन आमदार अनिल गोटे (Anil Gote) यांनी शिखर बँकेतील 1600 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत दि 22 डिसेंबर 2015 रोजी विधानसभेत लक्षवेधी (Calling Attention) उपस्थित केली होती. त्यावर प्रारंभी महसूल राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी उत्तर दिले. भुसे यांनी सभागृहाला सांगितले होते की, सन 2007-08 ते 2010-11 या कालावधीत बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने केलेल्या नियमबाह्य कामकाजामुळे बँकेस 1088 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. नाबार्ड (NABARD) आणि बँकेच्या वैधानिक लेखा परीक्षण अहवालातून हे आर्थिक नुकसान झाल्याचे भुसे यांनी सभागृहाला सांगितले होते.
आमदार गोटे यांनी पुन्हा प्रश्न उपस्थित केला होता की, नियमबाह्य काम झाले म्हणजे भ्रष्टाचार (corruption) झाला आहे का? भ्रष्टाचार न होता नियमबाह्य काम केलेले आहे का? या प्रकरणी कोणावर आरोपपत्र दाखल झाले आहेत? कोण जबाबदार आहे? सभागृहाचे काही सदस्य समाविष्ट आहेत का? असल्यास त्यांची नावे इथे जाहीर करावी, अशी मागणी अनिल गोटे यांनी केली होती.
महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हस्तक्षेप करत गोटे यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिले. पाटील म्हणाले होते की, अनियमिततेमुळे बँकेचे 1088 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सहकार कायद्यानुसार अनियमितता भ्रष्टाचारात येते. ते पुढे म्हणाले होते की 77 लोकांविरुद्ध आरोप दाखल झाले आहेत आणि त्यांची यादी मंत्री पाटील यांनी सभागृहात वाचून दाखवली.
पाटील यांच्या यादीत पहिले नाव अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे नाव होते. त्यापुढे अमरसिंह पंडित, आनंदराव चव्हाण, आनंदराव अडसूळ अशी सर्व नावे मंत्री पाटील यांनी वाचून दाखवले. आरोपपत्रातील ज्या 77 संचालकांची नावे मंत्री पाटील यांनी वाचून दाखवली त्यात कुठेही शरद पवार यांचे नाव नव्हते.
तसेच मंत्री आणि राज्यमंत्री या दोघांनीही केवळ 1088 कोटी रुपयांची अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार झाल्याचे सभागृहात स्पष्ट केले आहे.
तर दुसरीकडे सुनील अरोरा या तक्रारदाराने शिखर बँकेत 25000 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे केली होती. याच तक्रारीच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने गुन्हा नोंदवला आहे.
दरम्यान, याच चर्चेदरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य आणि विधिमंडळ पक्ष नेते अजित पवार यांनी प्रशासकाच्या कार्यकाळात झालेल्या कारखाना विक्रीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. सन 2011 नंतर प्रशासकाच्या कार्यकाळात जे कारखाने विकले गेले आहेत, त्या कारखान्याची किंमत पूर्वीपेक्षा कमी आलेली आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच मागील कालावधीत जी काही चौकशी झाली, त्याच पध्द्तीने आतापर्यंतच्या कारकिर्दीतील चौकशी केली जाणार आहे का अशी मागणी पवार यांनी केली होती. कार्यवाही केली जाईल, असे राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर दिले होते.
