@maharashtracity
मुंबई
गृहमंत्री म्हणून आपल्याच काळात लोकसेवक यांच्या संरक्षणासाठी २०१७ साली भा.दं.वि. कलम 353 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. मात्र, ‘ढाल” म्हणून करण्यात आलेल्या या सुधारणेचा उपयोग ‘तलवार’ म्हणून केला जातो आहे, अशी कबुली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. नाशिक शहर पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक माईणकर यांनी खोटा गुन्हा नोंदविण्याप्रकरणी चौकशी होईपर्यंत माईणकर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
विधानसभा नियम-१०५अन्वये सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. कांदे यांनी पोलिस निरीक्षक माईणकर यांनी कलम 353 (अ) चा दुरुपयोग करून त्यांना कसा मानसिक त्रास दिला, खोट्या गुन्ह्यात अडकवले याची माहिती सभागृहाला दिली. अखेर कंटाळून आपण या प्रकरणी न्यायालयात केलेल्या याचिकेवरून न्यायालयाच्या निर्णयावरून पोलिस निरीक्षक माईणकर यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, याकडे कांदे यांनी यावेळी लक्ष वेधले. भाजप सदस्या आमदार देवयानी फरांदे यांनीही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक माईणकर हे दबावतंत्राचा वापर करतात असा गंभीर आरोप केला.
लोकसेवक यांच्या प्रतिनिधी संरक्षणासाठी असलेल्या भारतीय दंड विधान ३५३ (अ) चा दुरुपयोग होत आहे. त्यामुळे यात सुधारणा करणारे विधेयक आणावे, अशी मागणी विविध पक्षाच्या सदस्यांनी लावून धरली.
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांवर हल्ले होत असल्याने त्यांना संरक्षण देण्यासाठी मीच हे विधेयक आणले होते, मात्र, त्याचा दुरुपयोग होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे येत्या तीन महिन्यात अधिवेशनात सुधारणा विधेयक आणले जाईल, अधिकाऱ्यांचे संरक्षण तर राहिलेच पाहिजे पण ढालीची तलवार होऊ नये याची काळजी घ्यावी लागेल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
