@vivekbhavsar
मुंबई: स्थानिक महिलांचे आंदोलन आणि तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांचा पाठिंबा यामुळे चंद्रपूर (Chandrapur) जिल्ह्यात गेल्या सहा वर्षापासून असलेली दारूबंदी (liquor ban) काँग्रेसच्या (Congress) आग्रहाखातर ठाकरे सरकारने (Thackeray government) आज उठवली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यातून सुमारे एक चारशे कोटी रुपयांचा महसूल राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री आणि राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी दारूविक्रीतून शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडले होते. अर्थात यासाठी स्थानिक महिलांनी केलेल्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी होती.
विद्यमान महाविकास आघाडी (MVA) सरकारमधील काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांचा चंद्रपूरात पुन्हा दारू विक्रीला परवानगी देण्याचा आणि दारूबंदी उठवण्याचा आग्रह होता. काँग्रेसचे राज्यातील एकमेव खासदार (MP) राजू धानोरकर (Raju Dhanorkar) यांची लोकसभा निवडणूक (LS Poll) दारू या एकाच मुद्द्यावर लढवली गेली होती. काँग्रेसने देखील आपल्या जाहीरनाम्यात चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकार स्थापन झाल्यापासून जवळपास दीड वर्षांनी काँग्रेसने आपले वचन पुर्ण केले आहे.
कोरोनाविरुद्ध (corona) लढताना गेल्या वर्षभरात राज्याची आर्थिक बाजू अत्यंत कमकुवत झाली आहे. ऑक्टोबरनंतर ही आर्थिक बाजू सावरत असतानाच एप्रिलमध्ये पुन्हा लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडला आहे. तशात राज्य सरकारला कोरोना प्रतिबंधक लस खरेदी करण्यासाठी सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. वेगवेगळ्या मार्गाने निधी उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्नचा एक भाग म्हणून सरकारने आज चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला असावा, अशी शक्यता एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
विदर्भातील दारू विक्रेते संघटनेचे पदाधिकारी आनंद बागले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात एकशे दहा कंट्री लिकर आहेत, 51 बिअर शॉपी, 318 परमिट रूम आणि 22 वाईन शॉप होते, पैकी आता फक्त 6 राहिले आहेत.
महानगरपालिका क्षेत्रात परमिट रूमसाठी साधारण तीन लाख रुपये फी आकारली जाते तर वाईन शॉप साठी साडेतीन लाख रुपये आकारले जातात, कंट्री लिकरसाठी अडीच लाख रुपये, बिअर शॉपसाठी एक लाख रुपये फी आकारली जाते.
चंद्रपुरात दारूची अनधिकृतपणे विक्री होत असल्याने आणि यातून सरकारचा महसूल बुडत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचा शासनाच्या वतीने दावा करण्यात येत आहे
चंद्रपूरात दारूबंदी उठवण्याच्या निर्णयाचा धिक्कार आहे. महिलांनी ५ वर्षे केलेल्या अथक संघर्षाचा अपमान करणारा आहे. अवैध दारू वाढत असण्याला सरकारचे विभाग व भ्रष्ट अधिकारीच जबाबदार आहेत. स्वतंत्र अधिकारी पथक नेमण्याची शिफारस अंमलात आणली नाही. अंमलबजावणी फसते म्हणून दारूबंदी रद्द होत असेल तर या देशातील सर्वच कायदे रद्द करावे लागतील.
हेरंब कुलकर्णी (दारूबंदी आंदोलन)
दुर्दैवी निर्णय दुर्दैवी : देवेंद्र फडणवीस
चंद्रपुरातील दारूबंदी हटविण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे आणि त्याचे दूरमागी परिणामी होतील, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
कोरोना काळात राज्यातील आरोग्याच्या स्थितीवर लक्ष देणे सोडून महाविकास आघाडी सरकारच्या प्राथमिकता काय आहेत, हेच या निर्णयातून दिसून येते.
