@maharashtracity
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने इच्छूकांमध्ये आनंद
जळगावसारखा चमत्कार घडविण्यासाठी महाविकास आघाडी सज्ज!
धुळे: औरंगाबाद खंडपीठाचा (Aurangabad bench of Bombay High Court) निकाल रद्द ठरवित सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) धुळे महानगरपालिकेचा महापौर इतर मागास वर्गीय म्हणजेच ओबीसी (OBC) प्रवर्गाचाच राहील, असा निकाल बुधवारी दिला आहे.
यामुळे आता महापालिकेत (DMC) ओबीसी प्रवर्गाचाच महापौर होईल, हे निश्‍चित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी त्यावर शिक्कामोर्तब केले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते आणि भाजपाचे नगरसेवक प्रदीप कर्पे (Pradip Karpe) यांनी दिली आहे.
परिणामी, आता भाजपाकडून (BJP) नगरसेविका प्रतिभा चौधरी, वालीबेन मंडारे, याचिकाकर्ते प्रदीप कर्पे, संजय पाटील आणि देवा सोनार हे उमेदवार महापौर पदासाठी प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. तर महाविकास आघाडी (MVA) देखील चमत्काराच्या हिशोबाने तयारी करीत आहेत.
महानगर पालिकेच्या स्थापनेपासून आरक्षण नियमावलीमुळे अनूसूचित जातींचा संवर्ग महापौर पदाच्या संधीपासून दूर राहिला आहे. ही स्थिती महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती संजय जाधव यांनी हेरली. त्यांनी एससी संवर्गाला (Scheduled Caste) न्याय मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. योगेश बोरकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.
राज्य शासनाने १३ नोव्हेंबर २०१९ ला महापौर पदासाठी आरक्षण जाहीर केले. यात महापालिका स्थापनेच्या २००३ पासून येथील महापौर पद खुला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जमातीसाठीच राखीव ठेवले होते.
सद्यःस्थितीत महापालिकेत ७४ नगरसेवक असून त्यातील पाच नगरसेवक अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित प्रभागातून निवडून आले आहेत. त्यामुळे महापौरपद अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित करावे, अशी मागणी सभापती जाधव यांनी अ‍ॅड. बोरकर यांच्यामार्फत केली होती.
स्थायी समिती सभापती जाधव यांची मागणी ग्राह्य मानत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धुळे येथील महापौरपदाचे ओबीसी आरक्षण रद्द ठरविले होते. तसेच तरतुदीनुसार नव्याने महापौरपदाचे आरक्षण काढण्याचा आदेश दिला होता.
त्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. १८ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही पक्षाकडील युक्तीवाद होवून कामकाज पूर्ण झाले. यावर तेव्हा न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मात्र, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला.
महापौर पदाचा उमेदवार ओबीसीच राहिल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देतांना म्हटले आहे.
सरकार पक्षातर्फे अ‍ॅड.सचिन पाटील तर प्रदीप कर्पे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मिनाक्षी अरोरा, अ‍ॅड. सुधांक्षु चौधरी, अ‍ॅड. नितीन चौधरी, अ‍ॅड. परमेश्‍वर चौधरी यांनी काम पाहिले, अशी माहिती प्रदीप कर्पे यांनी दिली आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महापौर निवडणूकीचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल, अशी शक्यता आहे.
महापौर पदासाठी भाजपात रस्सीखेच
महापौरपदासाठी ओबीसीचा उमेदवार असेल, असा निकाल जाहीर होताच भाजपातील नगरसेवक प्रदीप कर्पे, नगरसेवक संजय पाटील, नगरसेविका प्रतिभा चौधरी, नगरसेविका वालीबेन मंडोरे, माजी महापौर चंद्रकांत सोनार यांचे नगरसेवक पुत्र देवेंद्र सोनार यांच्यात महापौर पदासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरु झाली आहे. प्रत्येकाने आपापल्या परीने जोर लावयला आणि वरिष्ठांशी बोलणी करायला सुरुवात केली आहे.
जळगावप्रमाणे चमत्काराची शक्यता!
भाजपाकडे बहुमताचा जादुई आकडा असला तरी जळगाव प्रमाणे चमत्कार होईल, अशी आशा महाविकास आघाडी बाळगुन आहे. त्यातच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी, एमआयएमच्या आमदारांनी भाजपाचे नगरसेवक संपर्कात असल्याचा दावा वेळोवेळी केलेला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडून देखील महापौर पदासाठी मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे.
तसे झाले तर महाविकास आघाडीकडून माजी महापौर कल्पना महाले आणि सध्याचे मनपाचे विरोधी पक्षनेते कमलेश देवरे हे प्रबळ उमेदवार असतील. शिवाय, भाजपातीलच काही नगरसेवकांना गळाला लावून महाविकास आघाडीचा किंवा भाजपातून बंडखोरी करुन आलेल्या नगरसेवकाला महापौर पदावर विराजमान करण्याची खेळी महाविकास आघाडी खेळण्याची शक्यताही राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
…कोट करणे…
“धुळे महानगर पालिकेत आधी खुला प्रवर्गातील महापौर होता. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण निघाले. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविले. या निकालाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल रद्द ठरवून ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. आता आमचे वरिष्ठ नेते ठरवतील तो महापौर होईल.”
- प्रदीप कर्पे,
नगरसेवक, भाजपा,
धुळे महानगर पालिका
