राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठविली तक्रार
By Milind Mane
Twitter: @milindmane70
मुंबई: रायगड जिल्हा परिषदेत कामगार विम्याच्या ३७ कोटी रुपये अपहराची केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणाबाबत प्रसिध्द झालेली माध्यमातील कात्रणे केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी दिली आहे.
कामगारांच्या हितासाठी कामगार विमा कायद्यांतर्गत प्रत्येक कंत्राटदारांच्या बीलांमधून कामगार विम्याची एक टक्का उपकर वसूल करण्याची शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे रायगड जिल्हा परिषदेने उल्लघंन करून जमा केलेली 37 कोटी 25 लाख 67 हजार 151 रुपये इतकी दोन टक्के रक्कम मागील तीन वर्ष शासनाच्या कामगार विमा विभागाकडे जमाच केली नसल्याच्या तक्रारीची दखल केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाने घेतली आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेने (Raigad Zila Parishad) मागील तीन वर्षातील 37 कोटी 25 लाख 67 हजार 151 इतकी रक्कम जिल्हापरिषदेकडे पडून असल्याने याचा कोणताही फायदा कामगारांना होणार नाही. हा सर्व व्यवहार संशयास्पद असल्याने या प्रकरणाचा सखोल चौकशी करावी अशी मागणी अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत (RTI activist Sanjay Sawant) यांनी केंद्रशासनाच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाकडे केली होती.
महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे ज्या ठेकेदारांनी कामगारांची नोंदणी केलेली नाही, अशा कंत्राटदारांकडून 2 टक्के अतिरिक्त अनामत घेण्यात येते. जो पर्यंत हे कंत्राटदार नोंदणी करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी ती रक्कम अतिरिक्त सुरक्षा अनामत म्हणून राखून ठेवण्याचा ठराव पास करण्यात आलेला आहे. त्यानुसारच सुरक्षा अनामत रक्कमेमध्ये ही रक्कम जमा करून ठेवली आहे. त्यामुळे, घोटाळयाचे आरोप योग्य नाहीत, असे स्पष्टीकरण रायगड जिल्हा प्रशासनामार्फत देण्यांत आले होते. तर कामगाराची नोंदणी केलेली असो वा नसो कामगार कल्याणासाठी एक टक्का कामगार विम्याची रक्कम शासनाकडे भरणे कायद्याने अनिवार्य आहे असा दावा सावंत यांनी केला होता.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सावंत यांनी याबाबत रायगड जिल्हा परिषदेकडे पुन्हा अर्ज करून सन 2016-17 ते 2022-23 रायगड जिल्हा परिषदेकडे शिल्लक असलेल्या एकूण रक्कमेबाबत आकडेवारी मिळावी. यामध्ये बॅंकांमधील ठेवी, अनामत रक्कम, कामगार विमा रक्कम याबाबतची आकडेवारी मिळावी असा अर्ज केला होता. या अर्जाला उत्तर देताना रायगड जिल्हा परिषदेने कार्यकारी अभियंता, बांधकाम व कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा यांना पत्र देवून कामगार विमा हा कंत्राटदारांच्या देयकातून शासनास भरणा होत असल्याने अर्जदाराला माहिती पुरविण्यांत यावी असे नमूद करून सावंत यांचा अर्ज बांधकाम व पाणी पुरवठा विभागाकडे हस्तांतरीत केला.
वास्तविक कामगार विम्याची एकूण किती रक्कम रायगड जिल्हा परिषदेच्या सुरक्षा अनामत रक्कमेमध्ये शिल्ल्क आहे हे माहिती अधिकारात देणे लेखा विभागाला संगणकीय पध्दतीने एकदम सोपे आहे. परंतु तो देण्यासाठी जाणीवपूर्वक चालढकल केली जात असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
रायगड जिल्हा परिषद प्रशासन काही दिवसांपूर्वी यामध्ये काहीच घोटाळा नाही असे सांगत होते, तेच प्रशासन आता कामगार विम्याची एकूण किती रक्कम रायगड जिल्हा परिषदेच्या अनामत रक्कमेमध्ये जमा आहे, याबाबत माहिती देण्यास टोलवा टोलवी करीत असल्याने कामगार विम्याच्या रक्कमेमध्ये घोटाळा असल्याच्या आरोपावर आपण ठाम असून याप्रसंगी विहीत मुदतीमध्ये न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा सावंत यांनी दिला आहे.
एकंदरीत कामगार विमा घोटाळा उघडकीस
(siphoning of labor insurance amount) होणार असल्याने या घोटाळ्यामध्ये रायगड जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांचा अथवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा यामध्ये हात आहे का हे थोड्याच दिवसात उघड होणार असल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत.
