@maharashtracity
महिला व बालकांच्या अत्याचाराला आळा घालण्यास होणार मदत
मुंबई: महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेला शक्ती फौजदारी कायदा (Shakti Bill) विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. (Shakti bill passed in Lower House)
या संदर्भात दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीचा अहवाल सभागृहात मांडण्यात आला. राज्यातील महिलांवरील अत्याचार (atrocities against women) वाढत असताना आपण बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. तांत्रिक बाबींचा आधार घेत न्यायालयातून आरोपी सुटू नये यासाठी शक्ती कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असल्याची माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (HM Dilip Walse-Patil) यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
दरम्यान, कायदा परिपूर्ण असल्याचा दावा न करता गृहमंत्री म्हणाले की, दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीने यावर सखोल विचार आणि चर्चा केली. संबंधित सर्व तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात आली. तसेच सर्वसामान्यांच्या सूचनाही यात विचारात घेण्यात आल्या असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.
यावर मत व्यक्त करताना केवळ कायदा करून चालणार नाही तर न्यायदान प्रक्रियेतही बदल करावे लागतील, असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (LoP Devendra Fadnavis) यांनी चर्चेदरम्यान मांडली. कोपर्डी घटनेत (Kopardi incident) जलदगतीने न्यायदान होऊनही अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही याची आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली.
