मुंबई:
X : @Rav2Sachin
मुंबई महानगरात (BMC) जाहिरात फलक (होर्डिंग) प्रदर्शित करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची परवाना घेतलेली नाही, अशा सर्व प्रकारच्या जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी (BMC commissioner Bhushan Gagrani) यांनी आज दिले असले, तरी प्रत्यक्षात रेल्वेच्या हद्दीतील कोणत्याही होर्डिंगवर कारवाई करण्याचे अधिकार पालिकेकडे नाही, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, अनधिकृत बॅनरवर थेट कारवाई करण्यासाठी पालिकेजवळ (BMC) कोणतेही अधिकार नसून कारवाईकरीता स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद केल्यावर न्यायालयीन कारवाईवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
घाटकोपर येथील छेडा नगर परिसरात जाहिरात फलक कोसळून (Ghatkopar incident) दुर्घटना घडली, त्याठिकाणी आयुक्त गगराणी यांनी आज प्रत्यक्ष भेट देवून मदत कार्याची पाहणी केली. संपूर्ण परिसराची पाहणी करतांनाच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी दुर्घटनेशी संबंधित तपशील जाणून घेतले.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधतांना आयुक्त गगराणी म्हणाले की, महानगरपालिकेच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागातील (वॉर्ड) अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सर्व सहायक आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. विनापरवाना तसेच धोकेदायक स्थितीतील जाहिरात फलकांवर तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. छेडा नगर येथील दुर्घटना घडलेल्या ठिकाणी असलेले अन्य तीन अनधिकृत होर्डिंग्जवर (illegal hoadrings) देखील तत्काळ निष्कासन कारवाई करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या ठिकाणी महानगरपालिकेची विहित परवानगी न घेता जाहिरात फलक उभारल्याप्रकरणी आपत्ती व्यवस्थापन (disaster management) अधिनियम अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
जमीन मालकी कोणाचीही असली तरीही व्यवसायासाठी परवाना घेऊनच जाहिरात फलक लावणे बंधनकारक असेल, असे स्पष्ट करून लोहमार्ग पोलीस आयुक्तांच्या जागेतील अनधिकृत जाहिरात फलक तसेच परवाना या मुद्द्यावर वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून प्रशासनाने पाठपुरावा केल्याचेही आयुक्त गगराणी यांनी अधोरेखित केले असले तरी प्रत्यक्षात रेल्वेच्या हद्दीतील कोणत्याही होर्डिंगवर कारवाई करण्याचे अधिकार पालिकेकडे नाही.
रेल्वेची स्वतःची एक हद्द आहे. या हद्दीत रेल्वेच्या नियमावलीनुसार कामकाज चालते. यामध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप रेल्वे खाते खपवून घेत नाही. स्वतच्या हद्दीत होर्डिंग उभारण्यासंदर्भातही त्यांची नियमावली आहे. त्यानुसार ते कंत्रादारांकडून कंत्राटी पद्धतीने होर्डिंग लावण्याचे काम करत असतात, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेनेही होर्डिंग संदर्भात परवानगी देताना एक नियमावली तयार केलेली आहे. यामध्ये सुरक्षेचा प्रश्न लक्षात घेऊन होर्डिंगचे मजबूत बांधकाम तसेच होर्डिंगचा आकार ४० चौरस फूटांपेक्षा अधिक नसावा, होर्डिंग कोणत्या ठिकाणी उभारण्यात येत आहे, हे मुद्दे लक्षात घेऊन परवानगी देत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
साधारणतः पालिका प्रशासन कोणत्याही जाहिरात कंपनीला ४० चौरस फूटांच्या होर्डिंग लावण्याची परवानगी देत नाही. यामागे मोठ्या होर्डिंगमुळे शहराचे होणारे विद्रुपीकरण आणि सुरक्षेचा प्रश्न महत्वाचा असतो, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. घाटकोपर येथील रेल्वेच्या हद्दीतील जो होर्डिंग सोमवारी कोसळला तो होर्डिंग ४० चौरस फुटांपेक्षा ही आकाराने मोठा होता. यासंदर्भात महापालिका प्रशसनाकडून वेळोवेळी रेल्वेला पत्र व्यवहार करुन संबंधित होर्डिंग काढून टाकण्यासाठी सांगितले जात होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मात्र रेल्वेच्या हद्दीतील होर्डिंगवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार पालिकेकडे नसल्याने कोणत्याही प्रकारची कारवाई त्या होर्डिंगवर करण्यात आली नाही. आता ही रेल्वेच्या हद्दीतील ९९ होर्डिंग हे ४० फुटांपेक्षा अधिक आकाराचे सांगितले जात असले तरी यावर कारवाई करण्यासाठी पालिकेला रेल्वेकडून परवानगी दिली जाणार का, असा मोठा प्रश्न पालिकेसामोर आहे.
रेल्वेच्या हद्दीत कारवाई करण्याचा अधिकार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यासाठी तसे संविधानिक नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा रेल्वे हद्दीत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रेल्वे प्रशासन हस्तक्षेप करु देणार नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
