सात बारा कोरा करण्यास लागू शकतील किमान 10 हजार कोटी रुपये
विवेक भावसार
मुंबई: शिवसेना (Shiv Sena) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृवाखालील शिवसेना – राष्ट्रवादी काँग्रेस-कॉंग्रेसचे महाविकास आघाडीचे (MahaVikasAghadi) सरकार राज्यात स्थापन होत आहे. राज्यावर साडेचार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असतांना नवीन सरकारपुढे आर्थिक प्रश्न कसे सोडवायचे याचे आव्हान असेल.
शिवसेनेने त्यांच्या वचननाम्यात 10 रुपयांत जेवणाची थाळी देण्याचे आणि शेतकऱ्यांचा (farmers) सातबारा कोरा करण्याचे वचन देण्यात आले आहे. या तिन्ही पक्षांनी मिळून किमान समान कार्यक्रम आखला असला तरी संपूर्ण कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती देण्याचे वचन दिले असल्याने महाविकास आघाडी सरकारवर हे वचन पाळण्याचे बंधन आहे.
शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय सभागृहात बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर घेऊ असे अश्वासन दिले आहे.
राज्यात ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अवकाळी अतिवृष्टीमुळे – ओला दुष्काळ (wet drought) सुमारे 94.02 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. राज्य प्रशासनाने एकूण नुकसान 8000 कोटी रुपयांचे झाल्याचा अंदाज वर्तवला आहे तर 1 कोटी 4 लाख शेतकरी या अवकाळी अतिवृष्टीचे बळी ठरले आहेत.
या बाधित शेतकऱ्यांना किमान 10 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला तर राज्याला किमान 9400 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. जत 25000 रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला तर किमान 23500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.
राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असतानाही तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारला 6000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत मिळाली नव्हती. आता भाजप विरोधी पक्षात असून शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारला केंद्रीय सरकार किती मदत करेल याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नेत्यांच्या मनात शंका आहे.
आर्थिक प्रश्न सोडविण्याचे उपाय काय आणि उत्पन्न वाढीचे मार्ग काय याबाबत महाविकास आघाडीकडे सध्या तरी उत्तर नाही.
शपथ ग्रहण झाल्यावर नवीन मंत्रीमंडळाची (cabinet) बैठक आज रात्री 8 वाजता मंत्रालयात (Mantralaya) बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीत नवीन सरकार कुठला निर्णय घेते, यावर सरकारच्या पुढील कार्यकाळ कसा असेल याचा अंदाज येऊ शकेल.
