@maharashtracity
मुंबई: बेस्ट उपक्रमातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने अर्थसंकल्पात ४०६ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र तो निधी अद्याप न दिल्याने त्याचे पडसाद शुक्रवारी पार पडलेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत उमटले. त्यामुळे बेस्टचे नवीन महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा हे मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांच्याशी चर्चा करून निधीची मागणी करणार आहेत.
बेस्ट (BEST) उपक्रम कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात सुरू आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाला सेवानिवृत्त कामगारांची कोट्यवधी रुपयांची देणी देता आलेली नाहीत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने (BMC) या कर्मचाऱ्यांची देणी चुकती करण्यासाठी निधी द्यावा, यासाठी बेस्टने तगादा लावला होता.
मुंबई महापालिकेने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात बेस्टला ४०६ कोटी रुपये देण्यासाठी तरतूद केली होती. मात्र, पालिकेने ती रक्कम अद्यापही बेस्टला न दिल्यामुळे सेवा निवृत्त कामगारांना त्यांची देणी न देता आल्याने विविध हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत आहे.
बेस्ट समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करुन सेवानिवृत्त कामगारांची देणी देण्याचं काय झालं, असा सवाल उपस्थित करीत या विषयाला वाच फोडली.
कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्याने त्यास सर्व पक्षीय सदस्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला. मात्र साधकबाधक चर्चेनंतर बेस्टचे नवीन महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांनी, याप्रकरणी आपण पालिका आयुक्त इकबाल चहल (BMC Commissioner IS Chahal) यांच्याशी, लवकरच होणाऱ्या पुढील बैठकीत विषय उपस्थित करून व चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे सकारत्मक उत्तर देत प्रशासनाची कातडी वाचवली.
भाजपचे सदस्य सुनिल गणाचार्य यांनी, बेस्टच्या सेवानिवृत्त कामगारांना ४०६ कोटी रुपयांची थकीत देणी देण्यासाठी मुंबई महापालिका व्याजाने देणार होती. मात्र तो निधी व्याजाने न देता अनुदान स्वरूपात मिळावा, यासाठी बेस्ट समितीने तसा एक ठरावही मंजूर केला होता. मात्र, बेस्टने याबाबत पालिकेला वारंवार पत्र पाठवूनही पालिकेने काहीच निर्णय घेतलेला नाही, असे बेस्ट समितीच्या निदर्शनास आणले.
या घटनेला ३ महिने उलटले तरीही बेस्टला पालिकेकडून अद्यापही ४०६ कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. वास्तविक, पालिकेने दर महिन्याला १०० कोटी रुपये बेस्टला दिले असते तर आतापर्यंत चार महिन्यात बेस्टच्या सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना त्यांची देणी देता आली असती, असे सुनील गणाचार्य यांनी समितीच्या निदर्शनास आणले.
मात्र निधी पालिकेकडून बेस्टला अद्याप देण्यात आलेला नाही. अनेक कर्मचाऱ्यांनी हक्काच्या पैशांसाठी अखेर कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे कोर्टानेही त्यांची गंभीर दखल घेत ५ एप्रिलपर्यंत बेस्ट उपक्रमाकडून सेवानिवृत्त कर्मचार्यांना त्यांची देणी त्वरित देण्यात यावीत, असे आदेश दिले होते. मात्र बेस्ट उपक्रमाने त्याबाबत काहीच हालचाल केली नाही व कर्मचाऱ्यांची देणी चुकती करण्यासाठी काहीच तरतूद , व्यवस्था न केल्याने बेस्टने एकप्रकारे कोर्टाचा अवमानच केलेला आहे, असा आरोप सुनील गणाचार्य यांनी यावेळी केला.
बेस्टचे नवीन महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांनी चर्चेला उत्तर देताना, मुंबई महापालिकेने बेस्टला जो निधी देय होता तो अद्याप दिलेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांची देणी चुकती करण्यात अडचण निर्माण झाल्याचे स्पष्टीकरण देत बेस्ट प्रशासनाची कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लवकरच आपण मुंबई महापालिका आयुक्त यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे या ४०६ कोटी रुपयाच्या निधींबाबत मार्ग काढण्यासाठी विषय उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले.
