आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात पुनर्वसन धोरणात सातत्य गरजेचं

0
308

उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र

@maharashtracity

नवी दिल्ली/पुणे: राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (NDRF) २००५ मध्ये मंजूर झाला. मात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार पुनर्वसन धोरण आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी यात सातत्य नाही. त्यामुळे आवश्यक त्या प्रमाणात फलश्रुती होत नाही, अशी खंत विधानपरिषद (Legislative Council) उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे (Dr Neelam Gorhe) यांनी पंतप्रधान (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना पत्र लिहून व्यक्त केली आहे.

ना. डॉ. गोऱ्हे यांनी पंतप्रधान यांना दिलेल्या पत्रात जिल्हास्तरावरील निरीक्षणे नमूद केले आहेत.

◆ आपत्ती व्यवस्थापनचा आराखडा गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य व केंद्रीय स्तरावर तयार केला जातो. आपत्तीची पूर्व सूचना मिळाल्यावर त्यात वादळ असो किंवा अवकाळी पाऊस याची नियमित नियोजनाची उजळणी आवश्यक आहे.
◆ आराखड्यामध्ये आवश्यक व सर्व समावेशक माहिती नसते. उदा गावातील पोहोणाऱ्यांची नावे व त्यांचे नंबर, धोकेदायक वळणे, पावसाळ्यात जमीन खचू शकते अशा जमिनी व जमीन मालक, गावातील धोकादायक घरे व घरमालक इ.
◆ जे आराखडे तयार होतात ते फक्त पावसाळी आपत्तीमध्ये करावयाच्या कार्यवाहीसाठी होतात. इतर कोणतीही आपत्ती गावात आली तर त्यावर करावयाच्या उपाय योजनाबाबत आराखड्यात
काहीही उल्लेख नसतो.
◆ कोणत्याही गावातील नागरिकाला विविध आपत्तीला कसे तोंड द्यायचे याबाबत प्रशिक्षण दिलेले नाही.
◆ आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक असणारी साधन सामुग्री उपलब्ध नसते. त्यामुळे आपत्तीमध्ये साधन सामुग्री मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागते. त्यात वेळ जातो. तसेच शासनाचे अनेक निर्णय आहेत, मात्र ते एकत्रित नाहीत.
◆ राज्य शासनाला आपत्ती निवारणासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधी मधून निधी अत्यंत कमी मिळतो.

केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या मागण्या त्वरित पूर्ण करव्यात अशी विनंती ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी केली आहे.
★ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती धोरण देशात तयार होणे आवश्यक होते. परंतु अद्यापपर्यंत झालेले दिसत नाही. याबाबत केंद्र सरकारने त्वरित कार्यवाही करावी .
★ सर्व स्तरावरील सर्व प्रकारच्या आपत्ती निवारणाचे नियोजन योग्य व विस्तृत असावे. याबाबत सर्वांना आवश्यक सूचना द्याव्यात.
★ कोणत्याही आपत्तीला गावाने तोंड देण्यासाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्याचे अधिकार व निधी उपलब्ध करून द्यावा.
★ आपत्ती निवारणासाठी अत्यंत काटेकोर नियोजन आवश्यक आहे.
★ सर्व अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी, महत्त्वाचे नागरिक यांना प्रशिक्षण द्यावे. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करावी.
★ राज्याला केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधी मधून या पूर्वीचा प्रलंबित निधी तातडीने द्यावा.
★ आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा बाबत सॉफ्टवेअर तयार करून आराखडे भरावेत. म्हणजे आराखडे तयार करण्यामध्ये जो तोच तोच पण येतो तो निघून जाईल.

वरील सर्व सुचनांनावर योग्य कार्यवाही करण्यासंदर्भात संबंधीत अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here