वित्तीय संकटावर मात करण्यासाठी समिती करू शकते शिफारस
मुंबई: करोना विषाणूमुळे (coronavirus) अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्राची (Maharashtra) आर्थिक घडी पुन्हा नीट बसविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मध्यवर्ती बँक अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (Reserve Bank of India) थेट किंवा RBI च्या माध्यमातून अन्य बँकांकडून रु एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा पर्याय स्वीकारू शकते. राज्य सरकारने वित्तीय परिस्थितीचा आढावा घेऊन सरकारला शिफारस करण्यासाठी ११ निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेमलेल्या समितीत याबाबत विचार होऊ शकेल, अशी माहिती मंत्रालयातील (Mantralaya) वित्त विभागातील (Finance department) वरिष्ठ अधिकाऱ्याने TheNews21 ला दिली.
अर्थविषयक समितीच्या आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या असून समितीला या महिनाअखेर शिफरशीसह अहवाल राज्य शासनाला सादर करायचा आहे.
या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने याआधीच केंद्राकडे (Federal government) कर्ज स्वरूपात वित्त पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. “केंद्र सरकारकडे दोन पर्याय आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून केंद्राने कर्ज घ्यावे आणि मागणीनुसार किंवा गरजेनुसार त्याचे वितरण संबंधित राज्यांना करावे. दुसरा पर्याय, केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला सांगून थेट राज्यांना कर्ज पुरवठा करावा,” सनदी अधिकाऱ्याने पर्यायाची माहिती दिली.
ते म्हणाले, राज्य सरकार थेट रिझर्व्ह बँकेकडून किंवा खुल्या बाजारातून शा दोन पद्धतीने कर्ज घेतात. खुल्या बाजारातून याचा अर्थ रिझर्व्ह बँक विविध बँकांना कर्ज वितरित करण्याचा कोटा देते. संबंधित बँक या रकमेचा लिलाव (auction) करते किंवा बोली लावते आणि जे राज्य सरकार जास्तीत जास्त व्याज (interest) देते, त्या राज्याला ती बँक कर्ज देते, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले, कर्ज रकमेचा लिलाव होत असला तरी कर्जाचे व्याज साधारण 7 ते 7.25 टक्के च्या आसपास असते. सध्या बँकेकडील ठेवी घटल्याने बँक राज्याकडून कर्जावर एक टक्के अतिरिक्त व्याजाची मागणी करत आहेत.
महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी अशा प्रकारे सुमारे ३०,००० कोटी ते ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बाजारातून घेत असते. “महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक स्थिती मजबूत असली तरी आता सर्व उद्योग व्यवसाय बंद आहेत, उत्पादन नाही आणि पर्यायाने वस्तू व सेवा कराच्या (GST) रूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नापासून (revenue) राज्य शासन वंचित आहे.
सनदी अधिकारी पुढे म्हणाले, सध्या राज्य आणि केंद्र सरकारपुढे दोन प्रमुख समस्या आहेत. राज्य कारभार चालवण्यासाठी राज्याकडे निधी नाही आणि उत्पादन सुरू करण्यासाठी उद्योगांकडे खेळते (liquidity) भांडवल नाही. त्यामुळे या दोन्ही घटकांना वित्त उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान केंद्र सरकारपुढे आहे.
महाराष्ट्र सरकारची कर्ज घेण्याची क्षमता आहे. राज्य सरकार अजून 3 ते 5 टक्के कर्ज खुल्या बाजारातून उभे करू शकते. हा निधी मिळाला तरच शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार होऊ शकतील. तसेच काही पायाभूत सुविधांची कामे हाती घेता येतील, असे या अधिकाऱ्याने सांगीतले. एक टक्के कर्ज याचा अर्थ 30,000 कोटी रुपये. शासनाने नेमलेली वित्तविषयक समिती राज्याला साधारण 4.50 टक्के कर्ज उभारा, अशी शिफारस करण्याची शक्यता आहेत. अशी शिफारस समितीकडून प्राप्त झाली तरी मुख्यमंत्री (CM) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi) साधारण 3 टक्के अर्थात 90,000 कोटी ते 1 लक्ष कोटी रुपयांचे कर्ज उभे करण्याचा विचार करू शकेल, असे मत या सनदी अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
वित्तविषयक समिती सध्या प्रत्येक विभागाचा खर्चविषयक अंदाज घेत आहे. सर्व विभागाकडून त्यांच्या अत्यावश्यक योजना आणि त्यावर अपेक्षित असलेला खर्च याची माहिती मागवली जात आहे. करोनाचा प्रभाव पुढचे सहा महिने टिकेल असे गृहीत धरून आणि या सहा महिन्यांच्या कालावधीत किती निधी लागू शकतो, यावर ही समिती काम करत आहे. उपलब्ध होणाऱ्या कर्जावर कोणत्या विभागाच्या कोणत्या योजनेला किती निधी द्यायचा आणि कोणत्या योजनेच्या निधील कात्री लावायची याचा निर्णय राज्य शासनाला घ्यावा लागणार आहे. वित्त विषयक समिती केवळ विभागनिहाय योजना आणि त्याला लागणारा निधी याचे कोष्टक तयार करून देणार आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठो दि 30 एप्रिलची मुदत देण्यात आली आहे.
