परराज्यातील कामगारांसाठी विशेष रेल्वेचा विचार करा – मुखमंत्री
उद्धव ठाकरे यांनी केली केंद्राकडे मागणी
लोकडाऊन 15 मे पर्यँत वाढण्याची शक्यता

मुंबई : केंद्र सरकारने करोना विषाणूचा (coronavirus) प्रादुर्भाव दि 15 मे पर्यत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याच अंदाजाचा धागा पकडत महाराष्ट्राचे (Maharashtra) मुख्यमंत्री (CM) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी आज केंद्राकडे राज्यात अडकून पडलेल्या परप्रांतीय कामगारांना (migrant workers) त्यांच्या मूळ राज्यात परत जाण्यासाठी विशेष रेल्वे (special train) सोडण्याच्या पर्यायाचा विचार करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे.

केंद्र सरकारचा अंदाज आणि ठाकरे यांची मागणी पाहता करोना प्रभावित राज्यात लोकडाऊनचा (lockdown) कालावधी 15 मे पर्यंत वाढू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

अतिरिक्त केंद्रीय सचिव मनोज जोशी (Manoj Joshi) यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांचे केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात पाहणीसाठी दाखल झाले आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी त्यांच्याशी व्हिडिओ कॉनफरंसिगच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope), मुख्य सचिव अजोय मेहता (Ajoy Mehta), केद्रीय पथकाचे सदस्य, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविण परदेशी (Pravin Pardeshi) आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग (Parambir Singh) यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ठाकरे यांनी पथकाच्या निदर्शनास आणून दिले की राज्य सरकारने सुमारे सहा लाख परप्रांतीय स्थलांतरित मजुरांच्या जेवणाची आणि निवारा केंद्रात निवाऱ्याची सोय केली आहे. सरकारने त्यांची पूर्ण जबाबदारी घेतली आहे. परंतु, हे कामगार त्यांच्या राज्यात, घरी जाऊ इच्छितात आणि मग कधी कधी आंदोलनाच्या पवित्रा घेतात.

केंद्र सरकार जर दि ३० एप्रिल नंतर १५ मे पर्यंत विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करत असेल तर आता हातात असलेला कालावधी लक्षात घेऊन परराज्यातील अडकलेल्या या कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या मुळगावी पाठविण्यासाठी स्पेशल ट्रेनची व्यवस्था करता येईल का याचा विचार केंद्र शासनाने करावा. एप्रिल अखेरपर्यंत यासंदर्भातील गाईडलाईन निर्गमित करावी, अशी मागणी आपण प्रधानमंत्री तसेच रेल्वेमंत्रालयाकडे केली असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. जिल्ह्या-जिल्ह्यात अडकलेल्या कामगारांसाठी असा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असे ठाकरे यांनी नमूद केले.

परराज्यातील नागरिक घरी जातांना सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत (End to End) म्हणजे त्यांच्या घरापर्यंत त्यांचे निरिक्षण करता येईल. त्यांना तिथे क्वारंटाईन (quarantine) करता येईल व विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही याची काळजी घेता येईल अशी व्यवस्था करून त्यांना पाठवता येईल का याचा विचार करून केंद्रशासनाने वेळेत निर्णय घ्यावा असेही ते म्हणाले.

अन्य देशातील रुग्णांचा आणि स्थितीचा अभ्यास व्हावा

राज्यातील ८० टक्के रुग्णांमध्ये कोरानाची लक्षणेच दिसत नाहीत यामागचे कारण काय असावे, जगभरातील स्थिती काय आहे, महाराष्ट्रात ज्या दुबई (Dubai) आणि अमेरिकेतून (USA) विषाणुचा प्रवेश झाला त्या अमेरिकेची स्थिती माहित आहे पण दुबईमध्ये कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत , ते कुठे बरोबर आहेत आणि कुठे चुकले आहेत याचा अभ्यास करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली

योद्ध्यांसाठी सुरक्षासाधने हवीतच!

आपत्तीत योद्ध्याप्रमाणे लढणाऱ्या डॉक्टर्स (doctors), नर्सेस (nurses) आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा महत्वाची असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले . त्यासाठी पीपीई (PPE) किटस, व्हेंटिलेटर्स (ventilators) आणि इतर मागण्या राज्याच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत, त्याची पुर्तता केंद्र शासनाकडून लवकरात लवकर केली जावी. भविष्यकाळाची यासंदर्भातील गरज ही लक्षात घेली जावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्याने आरोग्यविषयक सुविधांमध्ये वाढ केली आहे. कोरोना रुग्णालयाबरोबर अलगीकरण बेडची (Isolation bed) संख्याही वाढवली आहे. गरज पडल्यास वॉर फुटिंगवर जशी लष्कराकडून (Indian army) हॉस्पीटलची (hospital) उभारणी केली जाते तशी हॉस्पीटलची निर्मिती करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शनही मागितले आहे. आपत्तीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचे सुनियोजित आरेखन करण्याच्या कामाला गती देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शिजवलेले अन्न नको

रुग्णांचा दवाखान्यात येण्याचा गोल्डन अवर (Golden Hour) महत्वाचा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना धान्य देतांना धान्य (food grain) आणि अन्न यासंदर्भातील केंद्राचे नियम शिथील करण्याची मागणी केली. उन्हाळ्यात शिजवलेले अन्न दिल्यास ते खराब होऊ शकते. त्याचाही लोकांना त्रास होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन रेशनकार्ड नसलेल्यांना शिजवलेले अन्न देण्यापेक्षा अन्नधान्य देण्यात यावे, त्याच्या वितरणाची जबाबदारी राज्य शासन घेईल. असे झाल्यास आपत्कालीन परिस्थितीत काम करणाऱ्या यंत्रणेवर कमीत कमी जबाबदारी येईल असेही ते म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here