विधान सभा अध्यक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेच्या प्रती मागविल्या
By Milind Mane
Twitter: @manemilind70
मुंबई: राज्यातील सत्ता संघर्षामध्ये आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला वेग आला असून राज्य विधिमंडळाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून शिवसेनेच्या घटनेच्या प्रति मागविण्यात आल्या असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. याचा निकाल लागण्यासाठी विलंब होऊ शकेल, अशी शक्यता असल्याने राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्य विधिमंडळाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मिळावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. वेळ पडल्यास शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या प्रमुखांना विधिमंडळात विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासमोर सुनावणीसाठी बोलवले जाऊ शकते. या सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे माजी मुख्यमंत्री व पक्ष अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना विधिमंडळासमोर म्हणजेच अध्यक्षांसमोर आपली मते मांडून खरी शिवसेना कोणाची हा दावा अधोरेखित करावा लागणार आहे.
राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या मुद्द्यावर ठाकरे गट व शिंदे गट या दोन्ही गटाकडून मूळ शिवसेना आमचीच असा दावा करण्यात आला आहे. यासाठी दोन्ही गटाची तपासणी विधानसभा अध्यक्षांसमोर होणार असून या तपासणीत दोन्ही गटांना आपापले पुरावे सादर करावे लागणार आहेत.
यामुळे 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय राजकारणात चर्चिला जाऊ लागला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी खरी शिवसेना कोणाची याबाबत निर्णय घेणे सोयीचे ठरावे, यासाठी त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून शिवसेनेच्या घटनेची मागणी केली आहे.
राज्यातील सत्ता संघर्षाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधी उलटून गेला आहे. अध्यक्षांनी याबाबत तातडीने निर्णय द्यावा यासाठी ठाकरे गटाकडून वारंवार वक्तव्य केली जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटना पिठाने दिलेल्या निर्णयात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी तसेच निवडणूक आयोगावर ताशोरे ओढले होते. तसेच शिंदे गटाकडून नेमण्यात आलेले प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची निवड देखील घटनाबाह्य असल्याचे निकालात स्पष्ट केले होते. या सर्व प्रकरणात आमदारांच्या अपात्रते बाबतच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार शिवसेना वर्धापन दिनाच्या म्हणजे १९ जूनच्या आधी करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. मात्र, आता हा विस्तार लांबण्याची शक्यता आहे.
