मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता……!
By Anant Nalavade
Twitter : @nalavadeanant
मुंबई: मुंबई महापालिकेतील १२ हजार कोटी रुपयांच्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष समिती नेमली असून मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही विशेष चौकशी समिती मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर चौकशी समिती नेमून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांची कोंडी कारण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये राबविण्यात आलेल्या विविध कामामध्ये १२ हजार २४ कोटी रुपये इतक्या रकमेची अनियमितता झाल्याचे महालेखापालांनी (कॅग) विशेष लेखापरीक्षण अहवालामध्ये निदर्शनास आणून दिले आहे. यासंदर्भात अंधेरी पश्चिमचे भाजप आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन अपहाराचा तपास करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करून संबंधितांविरुध्द गुन्हा नोंदविण्याबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार शिंदे यांनी ही विशेष चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीत आर्थिक गुन्हा शाखेचे सहपोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्याचे निर्देशही सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेत कोरोना साथीत दोन वर्षाच्या काळात अनेक घोटाळे झाले असल्याचा आरोप गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घोटाळ्यांची कॅग मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार ही चौकशी होऊन गेल्या अधिवेशनात अहवाल सादर करण्यात आला होता. मुंबई महापालिकेच्या कामात कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता झाली असून महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव आहे. व्यवस्थेतील त्रुटी, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर या मुद्द्यांवर कॅगने आपल्या अहवालात मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. महापालिकेने २१४ कोटी रुपयांची कंत्राटे विना निविदा बहाल केली.मिठी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी चार कामे चार वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात ही चारही कामे एकाच कंत्राटदाराला मिळाल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले होते.
मुंबई महापालिकेने ४ हजार ७५५ कोटी रुपयांची कामे एकूण ६४ कंत्राटदारांना दिली. मात्र, कंत्राटदार आणि महापालिका यांच्यात करार झाला नसल्याने या कामांबाबत महापालिकेला कारवाईचा कोणताही अधिकार नाही, याकडे कॅगने लक्ष वेधले होते.३ हजार ३५५ कोटींच्या तीन विभागांच्या १३ कामांमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही. त्यामुळे कामे कशी झाली, हे पाहणारी यंत्रणा नाही. दहिसर मधील ३२ हजार ३९४ चौरस मीटर आकाराचा भूखंड हा १९९३ च्या विकास आराखड्याप्रमाणे बाग, खेळाचे मैदान यासाठी आरक्षित आहे. हा भूखंड अधिग्रहित करण्याचा ठराव महापालिकेने २०११ मध्ये केला. या जागेवर अतिक्रमण असून तेथील लोकांच्या पुनर्वसनावर ७७ कोटींचा खर्च झाला.या खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून हा खर्च करूनही महापालिकेला कोणताही फायदा झाला नसल्याचे कॅगने अहवालात नमूद केले होते. आता या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात येणार आहे.
कॅगच्या अहवालातील अन्य निरीक्षणे
# डॉ. ई मोसेस रोड आणि केशवराव खाडे मार्ग (महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक) पुलाची कामे मान्यता नसताना देण्यात आली. कंत्राटदारावर मेहेरनजर दाखविल्याने निविदा अटींचे उल्लंघन करत २७ कोटी १४ लाख रुपयांचा लाभ कंत्राटदाराला झाला.
# वन विभागाची अंतिम मान्यता न घेता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील जुळ्या बोगद्यांची कामे हाती घेण्यात आली. ४ हजार ५०० कोटी रुपये किंमतीचा हा प्रकल्प आता ६ हजार ३२२ कोटींवर गेला आहे.
# रस्ते आणि वाहतुकीच्या संदर्भातील ५२ पैकी ५१ कामे कुठलेही सर्वेक्षण न करता निवडली गेली. ५४ कोटींची कामे निविदा न मागविता जुन्या कामांना जोडण्यात आली. या कामात एम-४० साठी मायक्रो सिलिका हा घटक वापरला जातो. तो बिलात दाखवला जातो. पण २ कोटींचा मायक्रो सिलिका वापरलाच नाही.
# केईएम रुग्णालयातील अंडर ग्रॅज्युएट/ पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नसल्याने महापालिकेला २ कोटी ७० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
