Twitter : @maharashtracity
मुंबई
सीआरझेड-२ मध्ये येणाऱ्या मुंबईच्या किनापट्टीवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाच्या विषयात मुंबई महापालिका आणि एसआरएमार्फत पर्यावरणीय खर्च आणि फायदा विश्लेषण अहवाल तयार करण्यात येत असून हा अहवाल या सर्व झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत अत्यंत महत्वाचा असून हा अहवाल येत्या दोन महिन्यात तयार करुन केंद्र सरकारला सादर करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. त्यामुळे मुंबईतील सुमारे २५ हजार झोपड्या व त्यामध्ये राहणारे सव्वालाख नागरीकांच्या घरांचा फैसला दोन महिन्यावर येऊन ठेपला आहे.
समुद्र किनाऱ्यावर असणाऱ्या मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील सुमारे २५ हजार झोपडपट्ट्या या सीआरझेड-२ मध्ये येतात. केंद्रीय पर्यावरण वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या ६ जानेवारी २०११ च्या सीआरझेड अधिसूचना २०११ नुसार या झोपड्यांच्या पुनर्विकासाला अटी शर्थी घालण्यात आल्या होत्या. यानुसार पुर्नविकास करायचा झाल्यास ५१ टक्के भागीदारी ही शासनाला देण्याची अट घालण्यात आली, त्यामुळे या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकासा रखडला. त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण खात्याने १८ जानेवारी २०१९ ला ही अधिसूचना बदलली. पण त्यामध्ये संरक्षीत झोपड्यांच्या पुनर्विकासाबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे त्याबाबत स्पष्टता देण्यात यावी, अशी विनंती करीत राज्य शासनाला ८ जानेवारी २०१९ ला पत्र पाठवले होते. त्यानंतर केंद्र शासनाने याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही दिले. दरम्यानच्या काळात मुंबईचा नवीन विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये किनाऱ्यावरील जागांवर उद्याने व मैदाने अशी आरक्षणे टाकून ही जागा ना विकास क्षेत्र करण्यात आले. त्यामुळे या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अधिकच खडतर झाल्याकडे मुख्यमंत्र्यानी लक्ष वेधले.
दरम्यानच्या काळात केंद्रीय पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने याबाबत नवी दिल्ली येथे या विषयावर बैठक घेतली, ज्यामध्ये या झोपड्यांना पुनर्विकासाला परवारनगी दिली, तर त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य शासनाला दिले. राज्य शासनाने हा विषय मुंबई महापालिका व एसआरए अंतर्गत येत असल्याने पर्यावरणीय खर्च व फायदा विश्लेषण अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दोन प्राधिकरांना दिले. ही सर्व प्रचंड मोठी प्रक्रिया लक्षात आणून देत भाजपा आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी ते म्हणाले की, मुंबईला आपण झोपडपट्टी मुक्त करु पाहतोय, पण मुंबईतील वरळी, वांद्रे, खार, जूहू, वर्सोवा, धारावी या भागात सीआरझेड-२ मध्ये येणाऱ्या सुमारे २५ हजार झोपड्या व त्यामध्ये राहणारे १ लाख २५ हजार नागरीक या सरकारच्या निर्णयाची वर्षानुवर्षे वाट पाहत आहेत. आता वातावरणीय बदल आणि विश्लेषण अहवाल सादर करण्यासाठी जे काम पालिका आणि एसआरएला देण्यात आलेय, तो अहवाल केंद्राला कधी सादर होणार असा प्रश्नही आमदार शेलार यांनी विचारला.
त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, हा अहवाल येत्या दोन महिन्याच्या आत तयार करुन केंद्र सरकारला सादर करण्यात येईल.
