Twitter : @maharashtracity
मुंबई
राज्यातील दिव्यांगांच्या विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित विशेष शाळा, कार्यशाळा (प्रशिक्षण केंद्र) आणि अनाथ मतिमंद बालगृहे यांना मंजूर करणे, अनुदान तत्वावर आणणे तसेच पदे भरणे, यासंदर्भातील सर्व प्रस्तावांची छाननी करून दोन महिन्यांत निर्णय करु, असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिले.
शिवसेना सदस्य आशीष जयस्वाल यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती. दिव्यांगांच्या शाळांसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत. मान्यता दिली, त्यांनाही वित्त विभाग निधी का देत नाही, २०१३ पासून हेच सुरू आहे. सरकार सकारात्मक, संवेदनशील आहे तर दिव्याखाली पिळवणूक का? असा संतप्त आशीष जयस्वाल यांनी सवाल केला. ऑक्टोबर २००२ पूर्वीच्या सर्व शाळांना मंजूरी देणार का? सरसकट का मान्यता देत नाही? असा प्रश्नांचा भडिमार केला. तर प्रहारचे सदस्य बच्चू कडू यांनी, जर सर्वसामान्य शाळांना अनुदान देता, मग दिव्यांगांच्या शाळांना का नाही? ज्या शाळेला मुख्यमंत्री विशेष बाब ठरवतात, ती निकषात बसते, मग इतरांना का नाही? ही कंजुषी, हे पाप करु नका? असा टोलाही बच्चू कडू यांनी लगावला.
उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शासनाकडे दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे असे सांगितले. निर्णय घेताना दिव्यांग महामंडळ अध्यक्ष बच्चू कडू यांचेही मार्गदर्शन घेतले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
