प्रदेश काँग्रेसची मागणी
By Anant Nalawade
Twitter: @nalawadeanant
मुंबई: मराठा आरक्षण प्रश्नी सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिका फेटळाल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक अशी कोणतीही याचिका दाखल करुन आरक्षण मिळणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षणाला लाभ मिळण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी लागेल आणि ही मर्यादा सुप्रीम कोर्टात नाही तर संसदेतून हटवली जाते. त्यामुळे भाजप जर इमानदार असेल तर त्यांनी संसदेत कायदा करून ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी आणि मराठा समाजासह सर्व समाजाला न्याय द्या, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसने शनिवारी येथे केली.
यासंदर्भात बोलताना मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणजे ‘बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी’ असा प्रकार आहे. ‘मला सत्ता द्या, शेतकऱ्यांची ६५०० कोटी रुपयांची वीज बिल माफ करतो, ‘सत्ता द्या दोन दिवसात मराठा आरक्षण देतो’, असे म्हणणारे फडणवीस आता कोणत्या बिळात जाऊन लपले आहेत? मराठा समाजाला आरक्षण (reservation to Maratha Community) द्यायचे असेल तर ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी लागेल, ही मर्यादा सुप्रीम कोर्टही हटवू शकत नाही. त्यामुळे क्युरेटीव्ह पिटीशन टाका किंवा कोणतीही पिटीशन टाका, याचा निर्णय देशाच्या संसदेतच होईल, कारण तो अधिकार संसदेचा आहे.परंतु आपल्याकडे असलेला अधिकार सिलेक्टिव्हली वापरायचा अशी त्यांची निती असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी बोलताना केला.
१०२ व्या घटना दुरुस्तीने (amendment in constitution) राज्य सरकारचे सर्व अधिकार काढून घेतले होते ते विरोधकांनी लक्षात आणून दिले. मोठे आंदोलन केले त्यानंतर १२७ वी घटना दुरुस्ती करून आरक्षण देण्याचे अधिकार पुन्हा राज्यांना देण्यात आले. पण ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवली नाही. इंदिरा सहानी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने ती मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणे हाच यावरचा एकमेव पर्याय आहे आणि तो संसदेतच होऊ शकतो असेही लोंढे यांनी यावेळी नमूद केले.
