By Sadanand Khopkar
Twitter : @maharashtracity
मुंबई: मणिपूरमध्ये हिंसाचार उफाळून आला आहे, ४५ दिवस झाले मणिपूर धगधगत आहे, तिथली परिस्थिती अतिशय भयावह आहे. कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. सुरुवातीचे २५ दिवस केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी मणिपूरकडे फिरकलाच नाही. २५ दिवसानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भेट देऊन १५ दिवसांची मुदत मागितली, पण मणिपूरच्या लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही. डबल इंजिनचे सरकार मणिपूरमध्ये अपयशी झाले आहे. पोलीस स्टेशनवर हल्ले करून शस्त्रास्त्र पळवली जात आहे. मणिपूरमध्ये अराजक परिस्थिती आहे, पण देशाचे पंतप्रधान मणिपूरमध्ये शांतता रहावी, म्हणून एक शब्दही बोलत नाहीत हे अत्यंत चिंताजनक आहे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक यांनी व्यक्त केले.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटना तयार झाली. पण या राज्यघटनेचे बीज स्वातंत्र्यापूर्वीच कराची अधिवेशनात पेरले गेले होते. स्वातत्र्यानंतर देश कसा असेल, कोणासाठी स्वांतत्र्य हवे, याचा विचार झाला, तेव्हा सर्व धर्मांना बरोबर घेऊन जाणारा देश उभा करण्याचा विचार झाला आणि त्यातच राज्यघटनेचे बीज रोवले गेले. मागील काही वर्षात केंद्रातील सरकारने मात्र राज्यघटनेला तिलांजली देण्याचे काम केले आहे. आता राज्यघटनेचे संरक्षण करायचे असेल तर काँग्रेस शिवाय पर्याय नाही, असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस मुकुल वासनिक यांनी स्पष्ट केले आहे.
टिळक भवन येथे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अनुसुचित जाती विभागाच्या कार्यकारिणी बैठकीत प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. या बैठकीला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री व मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष वर्षा गायकवाड, अनुसुचित जाती विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे, माजी मंत्री सुरेश शेट्टी, अनिस अहमद, प्रदेश सरचिटणीस देवानंद पवार, उपाध्यक्ष संजय राठोड, भा. ई. नगराळे, प्रा. प्रकाश सोनावणे, अश्विनी खोब्रागडे यांच्यासह राज्यभरातील पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुकुल वासनिक पुढे म्हणाले की, देशासमोर आज सर्वात मोठे आव्हान केंद्रातील भाजपा सरकार आहे. हे सरकार संसदेचे कामकाजही चालू देत नाही, संसद सुरु होताच बंद होते. संसद चालवण्याची जबाबदारी सरकारची असते पण भाजपा सरकारला संसद चालूच द्यायची नाही. केंद्रातील भाजपा सरकार ओबीसी, एससी, एसटी या मागास घटकांच्या कल्याण निधीत सातत्याने कपात करत आहे. मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजना राबवल्या जात नाहीत. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर मागासवर्गीयांचे प्रश्न मार्गी लागावे यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु केले जाईल. मागासवर्गीय समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल.
