@maharashtracity
कंत्राटदार – सल्लागाराला देण्यासाठी मुंबई मनपाचा प्रस्ताव
मुंबई: कोस्टल रोडच्या (coastal Road Project) कंत्राटदार व सल्लागाराला देण्यासाठी आकस्मिक विशेष निधीमधून (Emergency infrastructure development fund) ५०० कोटी रुपयांची उचल घेण्यास आणि पालिका सभा प्रत्यक्ष ऐवजी ऑनलाईन घेण्यास कॉंग्रेस (Congress) पक्षाने विरोध दर्शवला आहे.
पालिका स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत कोस्टल रोड संबंधित प्रस्तावाला विरोध करण्यात येईल, अशी माहिती कॉंग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप (MRCC President Bhai Jagtap) यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी, पालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा (Ravi Raja), मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस संदेश कोंडविलकर, सहकोषाध्यक्ष अतुल बर्वे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
आकस्मिक विशेष निधीचा वापर चुकीचे
१२ हजार कोटी रुपये खर्च असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला कॉंग्रेसचा विरोध नाही. मात्र या प्रकल्पाच्या कंत्राटदार (contractor), सल्लागाराला (Consultant) त्याचे मानधन म्हणून आकस्मिक विशेष निधीमधून ५०० कोटी रुपये देण्यास काँग्रेसचा विरोध आहे, असे भाई जगताप यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक, आकस्मिक निधी हा आरोग्य (Health), रुग्णालये (Hospitals) सुविधांसाठी करायला पाहिजे. तसे न करता त्या निधीचा वापर कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी करून त्या निधिची उधळपट्टी करणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव जेव्हा स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीला आल्यास त्यास काँग्रेसकडून विरोध करण्यात येईल. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी (CM) याबाबतीत लक्ष घालून चौकशी करावी, अशी मुंबई काँग्रेसतर्फे मागणी आहे, असे भाई जगताप यांनी सांगितले.
ऑनलाईन सभेला विरोध
मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल चहल (BMC Commissioner IS Chahal) यांनी यापुढे पालिका सभा ऑनलाईन (online meetings) पद्धतीने घेण्याचे जाहीर केले आहे. ऑनलाईन सभेत नगरसेवकांना त्यांचे मुद्दे, प्रश्न मांडण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्यास काँग्रेसचा विरोध आहे. कारण की, इयत्ता १० वी, १२ वीच्या शाळा, कॉलेज, ट्रेन चालू आहेत. त्याप्रमाणेच कोविड नियमांचे पालन करून पालिका सभा ऑनलाईन ऐवजी प्रत्यक्ष सभा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी भाई जगताप यांनी केली आहे.
५०१ ते ७०० चौ. फुटांच्या सदनिका व गाळ्यांचा ६०% मालमत्ता कर माफ करा
राज्य शासनाने, मुंबईतील ५०० चौ.फुटांच्या घरांचा मालमत्ता कर (property tax) माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे स्वागत करतो. मात्र ही कर माफी २०२० ते २०२५ या कालावधीसाठी करण्यात यावी. तसेच, ५०१ ते ७०० चौ. फुटांच्या घरांचा व गाळ्यांचा ६०% मालमत्ता कर माफ करावा, अशी मागणीही भाई जगताप यांनी केली आहे.
काँग्रेसतर्फे याबाबत यापूर्वीही मागणी करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) व महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना ४ जानेवारी रोजी पत्र पाठवलेले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे लसीकरण शाळांमध्येच करा
राज्य सरकारने १५ ते १८ वयोगटातील मुलांचे कोविड लसीकरण (covid vaccination) करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु हे लसीकरण त्या मुलांच्या शाळेमध्येच जर करण्यात आले, तर ते जास्त प्रभावीपणे व लवकर करता येईल, असे भाई जगताप यांनी म्हटले आहे.
अण्णाभाऊ साठे यांची अवहेलना करणाऱ्या भाजप सरकारचा निषेध
केंद्रातील भाजप सरकारने (BJP Government) सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशनतर्फे (Dr Babasaheb Ambedkar Foundation) केल्या जाणाऱ्या देशभरातील महापुरुष व प्रबोधनकारांच्या यादीतून लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे (Annabhau Sathe) यांचे नाव समाविष्ट न करून त्यांची अवहेलना केली आहे, असा आरोप करीत भाई जगताप यांनी भाजपप्रणित केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त केला.
