@maharashtracity

उपसभापती डॉ.नीलम गो-हे यांचे निर्देश

मुंबई: ऊसतोड कामगारांसाठी (sugarcane workers) आरोग्य, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बालविकास विभाग, कामगार विभाग तसेच सामाजिक संस्था (NGO) काम करत आहेत. स्थानिक पातळीवर या विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची जनजागृती करून राज्यातील ऊस तोड कामगारांची सामाजिक न्याय विभागाने (social justice department) नोंदणी प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोऱ्हे (Dr Neelam Gorhe) यांनी दिले.

दूरदृश्यप्रणालीव्दारे ऊसतोड कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी यापूर्वी घेतलेल्या बैठकीतील निर्देशांबाबत केलेल्या अंमलबजावणीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

आरोग्य तपासणी शिबीर, महिलांची तपासणी तसेच गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया (हिस्ट्रेक्टाॅमी ) करण्यासंदर्भात बीड आरोग्य विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यात यावा. सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही याबाबतची माहिती पडताळून पहावी. पर जिल्ह्यात जावून कोणी ऊसतोड महिला शस्त्रक्रिया करत असतील तर त्याचीही माहिती नजीकच्या जिल्ह्यांकडून घेण्यात यावी, असे निर्देश उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.

सामाजिक न्याय विभागाने ऊस तोड कामगारांची नोंद प्राधान्याने (registration of sugarcane workers) करावी जेणेकरून राज्यातील ऊस तोड कामगारांची माहिती उपलब्ध होईल. अशा सूचना या बैठकीत उपसभापती डॉ.निलम गो-हे यांनी दिल्या.

समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे (Social Justice Commissioner Dr Prashant Narnavare) म्हणाले, राज्यातील उसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी व आर्थिक सुधारणांचा लाभ देण्याकरीता गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळासाठी साडे तीन कोटी रूपये मंजूर झाले आहेत. या महामंडळाचे पुणे येरवडा येथे मुख्य कार्यालय होणार असून परळी येथे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू होणार आहे.

ऊस तोड कामगारांच्या मुला मुलींसाठी राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी “संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना” राबविण्यात येते.

सध्या मुलांची दहा व मुलींची दहा अशी २० वसतीगृह (hostels) सुरू करण्यात आली आहेत. ऊसतोड कामगारांची नोंदणीची कार्यवाही लवकरच पूर्ण करणार आहे. ऊस तोड कामगारांचे सर्वेक्षण कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती डॉ. नारनवरे यांनी बैठकीत दिली.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Sugar Commissioner Shekhar Gaikwad) म्हणाले, ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नाबाबत सहकार आयुक्त व आम्ही संयुक्तपणे काम करत आहोत. सामाजिक न्याय विभागाकडूनही चर्चा करत आहोत. तसेच साखर कारखान्यांसोबत (sugar mills) बैठक घेवून ऊस तोड कामगारांसाठी कोणकोणत्या सुविधा देता येत आहेत याची पूर्वप्राथमिक माहिती या बैठकीत दिली. तसेच ऊपसभापती यांच्या समोर आगामी १५ फेब्रुवारी रोजी याबाबत सविस्तरपणे बैठकीत सादरीकरण करु असे सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here