@maharashtracity
मुंबई: एकेकाळी फायद्यात चालणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला (BEST Undertaking) कोट्यवधी रुपयांनी आर्थिक संकटात टाकणाऱ्या संबंधित अधिकारी, खासगी विकासक, माजी महाव्यवस्थापक आदींची आर्थिक गुन्हे विभागामार्फत (EOW) सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे (BJP corporator Prakash Gangadhare) यांनी बेस्ट समितीच्या बैठकीत केली.
बेस्ट उपक्रमाच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पावर सध्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत चर्चा सुरू आहे. या चर्चेअंतर्गत भाषण करताना प्रकाश गंगाधरे यांनी वरीलप्रमाणे मागणी केली.
बेस्ट उपक्रम हा गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील माहितीनुसार १८१८ कोटी रुपयांनी तोट्यात होता. तर यंदा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पानुसार या तोट्यात तब्बल ४१८.४८ कोटींची वाढ होऊन बेस्ट उपक्रम थेट २ हजार २३६ कोटी ४६ लाख रुपयांनी तोट्यात गेले आहे.
यामध्ये, परिवहन विभागाचा तोटा २ हजार ११० कोटी रुपये तर वीज विभागाचा तोटा १२६ कोटी रुपये एवढा दाखविण्यात आलेला आहे.
बेस्ट उपक्रम कोट्यवधी रुपयांनी तोट्यात जाण्यास सत्ताधारी शिवसेना (Shiv Sena) पक्ष प्रमुख कारणीभूत आहे असा आरोप करून प्रकाश गंगाधरे म्हणाले की शिवेसेनेला बेस्ट उपक्रमाला तोट्यात जाण्यापासून वाचविण्यात सपशेल अपयश आले आहे.
बेस्टच्या मोकळ्या जागा या विकासकांच्या घशात घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये संबंधित विकासक व बेस्टचे अधिकारी यांचे संगनमत आहे, असा आरोप प्रकाश गंगाधरे यांनी केला.
बेस्ट उपक्रमाच्या मोकळ्या जागा खाजगी विकासकांना खुल्या करण्यात आल्या असून या विकासकांकडून बेस्टला अद्यापही ३२० कोटी रुपयांचे येणे बाकी आहे. मात्र ही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी का वसूल करण्यात येत नाही, त्याबाबत बेस्ट प्रशासन उदासीन का आहे, खाजगी विकासक प्रशासनाचे जावई आहेत का, असे सवाल उपस्थित करीत प्रकाश गंगाधरे यांनी बेस्ट प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेऊन जाब विचारला.
वास्तविक, बेस्ट उपक्रमाबाबत कोणतेही निर्णय घेताना प्रशासनाने स्थानिक नगरसेवकांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेऊन मगच निर्णय घ्यावा. तसेच, बेस्ट उपक्रम आणि कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेतले जावेत, अशी आमची प्रामाणिक धारणा असून बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने कायमस्वरूपी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणीही प्रकाश गंगाधरे यांनी यावेळी केली.
