@maharashtracity
मुंबई: दोन महिन्याच्या विलंबानंतर कोरोना मृतकांच्या नातेवाईकांना ५० हजार सानुग्रह अनुदानाचा शासन निर्णय म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. कोरोनामुळे स्वकीय गमावलेल्यांच्या जखमेवर ठाकरे सरकारकडून मीठ चोळण्याचा प्रकार अशी कठोर टीका भाजप आमदार अतुल भातखळकर (BJP MLA Atul Bhatkhalkar) यांनी केली.
भाजपचे मुंबई प्रभारी भातखळकर म्हणाले, ठाकरे सरकारच्या (Thackeray govt) निष्क्रियतेमुळे देशात सर्वाधिक मृत्यूंची संख्या महाराष्ट्रात असताना व कोरोना (corona) काळात सरकारने मृतांच्या वारसांना तात्काळ आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगितले.
तरीही ठाकरे सरकारने थेट मदत न करता, मदतीच्या नावाखाली केवळ शासन निर्णय (GR) काढण्याचा सोपस्कार केला आहे. अर्ज कसा आणि कुठे करायचा, त्यासाठीचे पोर्टल कधी तयार होणार, त्याला किती दिवसांत मंजुरी मिळणार या संदर्भातील कोणतीही माहिती दिलेली नाही, त्यामुळे कोणतीही पूर्वतयारी नसताना कोरोना मृतकांच्या नातेवाईकांना ५० हजार सानुग्रह अनुदानाचा शासन निर्णय म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे, असा आरोप कांदिवली पूर्व चे आमदार भातखळकर यांनी केला.
Also Read: अनुदान सहाय्यतेत मोदी सरकारची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक! : सचिन सावंत
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांना आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सप्टेंबर मध्ये पत्र पाठवून सूचना केली, त्यावर तात्काळ कारवाई करत दिल्ली (Delhi), गुजरात (Gujarat), मेघालय (Meghalaya) या सारख्या राज्यांनी मदत देण्यास सुरुवात करून दिल्लीने ३१,०१७ पैकी १९९२६ मृतकांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत दिली तर गुजरात व मेघालय या राज्यांनी सुद्धा ५० टक्के पेक्षा जास्त मृतकांच्या नातेवाईकांना ५०००० रुपयांची मदत सुद्धा केली.
ते म्हणाले, परंतु ठाकरे सरकारने मात्र यात सुद्धा आपली संवेदनाशून्यता दाखवत २ महिने उशिराने केवळ शासन निर्णय काढला, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संपूर्ण माहिती केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेली असताना सुद्धा मदत देण्याची प्रक्रिया किचकट व वेळकाढू करण्याचा प्रकार ठाकरे सरकार करीत आहे.
याच शासन निर्णयात मृतकांच्या जवळच्या नातेवाईकांना मदत देणार असल्याचे सांगून मृतकाच्या नातेवाईकांमध्ये वाद निर्माण करायचा व ‘भीक नको पण कुत्र आवर’ अशी म्हणण्याची वेळ नातेवाईकांवर आणायची असे षड्यंत्र ठाकरे सरकारने आखले आहे, असेही भाजप आमदार म्हणाले.
हे अत्यंत संतापजनक असून सात दिवसांच्या आत अर्ज करण्यासाठीचे पोर्टल सुरु करावे, तात्काळ शासन निर्णयात बदल करून त्यातील जाचक व गोंधळ निर्माण करणाऱ्या अटी रद्द कराव्या अशी मागणी सुद्धा आ. भातखळकर यांनी केली.
