By Anant Nalawade
Twitter: @nalavadeanant
मुंबई: महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६३ वा वर्धापनदिन आणि मराठी राजभाषा दिनाचे औचित्य साधून, येत्या महाराष्ट्र दिनी, १ मे रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा व्हावी. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन महाराष्ट्र दिनीच ही घोषणा होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (LoP Ajit Pawar) यांनी गुरुवारी राज्य सरकारला पत्र लिहून केली.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २१ फेब्रूवारी २०२२ ला केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेला पठारे समितीचा अहवाल योग्य असून तो केंद्र सरकारने स्वीकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. या विषयाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी सकारात्मक अहवाल दिल्याचे आणि अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या हाती असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पाठपुराव्याची कार्यवाही तातडीने करुन, महाराष्ट्रदिनीच मराठी भाषेला अभिजित भाषेचा दर्जा मिळेल, हे सुनिश्चित करावे, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेते पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राकडून केंद्र सरकारकडे गेली दहा वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील भाषा, संस्कृती तसेच साहित्यविषयक संस्थाही त्यासंदर्भात वेळोवेळी सनदशीर मार्गाने आवाज उठवत आहेत. अभिजात भाषेसाठीचे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करते. तरीही महाराष्ट्राच्या या न्याय्य मागणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाबरोबरच मराठी राजभाषा दिनही साजरा करण्यात येतो. यादिवशी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर करावा, अशी मागणीही पवार यांनी केली.
केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर महाराष्ट्राकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. त्याच काळात महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी पाठपुरावा केला, त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही. साहित्य अकादमीने हिरवा कंदील दाखवला असतानाही मराठीला अभिजात दर्जा मिळत नसल्यामुळे केंद्र सरकार मराठी भाषेची उपेक्षा करीत असल्याची भावना मराठी भाषिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ८ जून, २०२१ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली माझ्यासह महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन महाराष्ट्राच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली होती. त्यावेळीही आम्ही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची आग्रही मागणी केली होती, याकडेही त्यांनी या पत्रात लक्ष वेधले.
अभिजात भाषेचा दर्जा (Status of Classical language) मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत असल्याचे एकूण परिस्थिती पाहता स्पष्ट झाले आहे. साहित्य अकादमी, सांस्कृतिक मंत्रालयापासून सर्व संबंधित विभागांनी त्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला आहे. फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब करणे बाकी आहे. तरी केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन महाराष्ट्र दिनी महाराष्ट्राला अमृत काळातील भेट द्यावी, अशी मागणीही पवार यांनी केली. याबाबत राज्याचे प्रमुख म्हणून आपणही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असेही विरोधी पक्षनेते पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
