@maharashtracity
भाजपा नेते आमदार अँड.आशिष शेलार यांची मागणी
मुंबई: 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या 50 हजार छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर (Housing Societies) लादण्यात आलेल्या अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाची (election expenses) बाब आज सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील (Minister Babasaheb Patil) यांच्या लक्षात आणून देत या अन्यायकारक निर्णयाला स्थगिती द्या, अशी आग्रही मागणी भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार (BJP MLA Ashish Shelar) यांनी पत्राव्दारे केली आहे.
आमदार अँड आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी 1960 कलम 73 खंड B&C (11) मधील बदलांनुसार 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूका घेण्यासाठी 340 शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणूका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायट्यावर अशा निवडणुकीचा खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी वारंवार ही बाब मी गेले अनेक वर्षे सरकारच्या निदर्शनास आणून देत आहे. सोसायटीवर होणाऱ्या अन्यायकारक, अवाजवी व अनाठायी खर्चाचा मुद्दा लादला जाणार नाही यासाठी मी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन सरकारने याबाबत हमी दिली होती.
परंतु विद्यमान आघाडी सरकारने (MVA government) अशा छोट्या सोसायट्यांवर अतिरिक्त खर्च लादले आहेत. त्याला पुन्हा आम्ही विरोध करीत आहोत. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) जवळपास 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
शेलार म्हणाले, माझ्या मतदारसंघातील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 40 सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने तब्बल 21,000 रू आकारले. यामध्ये निवडणूक निरीक्षकांच्या फीमध्ये 2 निवडणूक सहाय्यकांचा खर्च (1 निवडणुका आयोजित करण्यासाठी + 1 मोजण्यासाठी), रु. 3000 कारचे भाडे आणि असे खर्च समाविष्ट आहेत. ही निवडणूक केवळ दहा मिनिटात पार पडली त्यासाठी या सोसायटीला 21000 रुपये मोजावे लागले.
आधीच कोरोना महामारीशी (corona pandemic) झगडत असलेल्या 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आणि या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागतो आहे.
म्हणून, माझी मागणी आहे की, हे बदल तातडीने शासनाने मागे घ्यावेत. 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या छोट्या हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी निवडणूक निरीक्षक अनिवार्य करू नये.
याशिवाय, या निवडणूक निरीक्षकांनी मागील तीन महिन्यांत आकारलेले सर्व शुल्क शासनाने सोसायट्यांना परत करावे, आशा मागण्या या निमित्ताने मी आपलाकडे करीत आहे, असे आमदार अँड आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे.
