मंत्री अनिल परब म्हणतात पुढील आठवड्यात निर्णय
@vivekbhavsar
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असलेली आणि गाव खेड्यात पोहोचणारी एस टी (ST Buses) आज व्हेंटिलेटरवर आहे. सुमारे ५००० कोटींच्या तोट्यात असलेल्या एस टी महामंडळाला (MSRTC) वाचवण्यासाठी राज्य सरकारकडे कुठलाही आराखडा नाही. परंतु, राज्यातील ८० हजार खाजगी बस मालक-चालक (Private travels) यांच्यावर महाविकास आघाडी (MVA) सरकार मेहरबान झाले आहे. या खाजगी बस मालकांसाठी सुमारे ८०० कोटी रुपयांची कर माफी (Tax Exemption) देण्याची योजना आखली जात आहे. परिवहन मंत्री (Transport Minister) ऍड अनिल परब (Adv Anil Parab) यांनी पुढील आठवड्यात कर माफी देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी पुष्टी केली असून ही कर माफी किती रुपयांची असेल, याबाबत नेमकी आकडेवारी आता उपलब्ध नसल्याचे मंत्री परब यांनी TheNews21 शी बोलतांना सांगितले.
कोरोना संकटाचा (coronavirus crisis) सामना करण्यासाठी २२ मार्चपासून देशभर वेगवेगळ्या टप्यात लॉकडाऊन (lockdown) करण्यात आले. आता काही प्रमाणात काही व्यवसायांना व्यवसाय करण्याची सवलत देण्यात आली असली तरी यातून खाजगी बस ज्या ट्रॅव्हल बसेस या नावाने जास्त परिचित आहेत, त्यांना अजूनही पूर्णपणे सवलत देण्यात आलेली नाही. हाच नियम महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ अर्थात एस टी किंवा लाल परी हिलाही लागू आहे.
परप्रांतीय मजुरांना (migrant workers) सीमेवर सोडण्यासाठी या लाल परीचा काही प्रमाणात उपयोग करण्यात आला. तसेच प्रारंभी जिथे कोरोना प्रादुर्भाव नियंत्रणात आहे, अशा काही जिल्ह्यात आंतरजिल्हा सेवेला परवानगी देण्यात आली होती.
महामंडळाकडे १८००० बसेस आणि सव्वा लाख कर्मचारी आहेत. बस सेवा सुरू नसल्याने आधीच आर्थिक डबघाईला आलेल्या एस टी महामंडळाचे दिवाळे निघाले आहे. कर्मचारी, अधिकारी आणि कामगारांचे पगार देण्यासाठी महामंडळाकडे पैसे नाहीत. “एस टी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार करता यावे, हे आता माझे प्राधान्य आहे आणि त्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी मागितला आहे,” असे परिवहन मंत्री ऍड अनिल परब यांनी TheNews21 शी बोलतांना सांगितले. पगारासाठी किती रक्कम लागेल, या प्रश्नाचे उत्तर मंत्री अनिल परब यांच्याकडे नव्हते.
दुसरीकडे राज्यातील सुमारे ८०,००० खाजगी स्लीपर कोच आणि अन्य आराम गाड्या चालवणाऱ्या ट्रॅव्हल्स मालकांनी राज्य सरकारकडे ८०० कोटी रुपयांची करमाफी मागितली आहे. सरकारी परिवहन मंडळाकडे लक्ष नसलेले मंडळाचे अध्यक्ष ऍड अनिल परब यांनी खाजगी बस मालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि काही प्रमाणात कर माफी देऊ असे आश्वासन दिले आहे.
“कर माफी देण्याचा अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही. पुढील आठवड्यात हा निर्णय घेतला जाईल. ही कर माफी नक्की किती असेल, हे आता सांगता येणार नाही,” असे परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले.
कर माफी काय आहे?
लॉकडाऊन २२ मार्चपासून लागू झाला आणि त्यानंतर सर्व खाजगी बस सेवा बंद आहेत. आता काही प्रमाणात अत्यावश्यक सेवेसाठी खाजगी बस वाहतूक सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार सुमारे ८०० खासगी बस कार्यरत आहेत. सुमारे तीन महिने या बस एका जागी उभ्या होत्या, उत्पन्न नसल्याने प्रवासी कर (transport tax) भरणे शक्य नाही, असा दावा खासगी बसमालकांच्या संघटनेने केला आहे.
ही कराची रक्कम ८०० कोटी रुपये आहे आणि ती माफ करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. यासह, या वाहनांचे कागदपत्र तपासले जाऊ नये, परवाना नुतनीकरणातून सवलत देण्यात यावी आणि वाहनाचा विमा हप्ता भरला की नाही याबाबत चौकशी करु नये, अशी या संघटनेची मागणी आहे.
परिवहन विभाग काय म्हणतो?
परिवहन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीन महिने व्यवसाय बंद असल्याने या कालावधीसाठी जो प्रवासी कर जमा होणे अपेक्षित होते, तो माफ करण्याचा निर्णय घेणे व्यावहारिक ठरेल. पण, खाजगी बस मालक संघटना मागील एक वर्षचा कर माफ करण्याची मागणी करत आहेत आणि ते संयुक्तीक नाही. गेले वर्षभर त्यांनी बस चालवल्या आणि उत्पन्न मिळवले आहे. त्यामुळे एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीचा कर त्यांना भरावाच लागेल, त्यात माफी देणे संयुक्तिक नाही. कोरोना संकटामुळे राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. राज्याकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासाठी निधी नाही आणि ८०० कोटी रुपयांची कर माफी केली तर चुकीचा पायंडा पडेल आणि अनेक व्यावसायिक कर माफीसाठी राज्याकडे आग्रह घरातील, अशी भीती या वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्त केली. सरकारने निर्णय घेतलाच तर एप्रिल ते जून या तीन महिण्यासाठी जास्तीत जास्त रु २०० कोटी रुपयाची कर माफी दिली जाईल असे या सूत्रांनी सांगितले.
एस टी महामंडळाला झालेला तोटा
सन एकूण तोटा संचित तोटा
२०१४-१५ रु ३५१ कोटी रु १६८५ कोटी
२०१५-१६ रु १२१ कोटी रु १८०७ कोटी
२०१६-१७ रु ५२२ कोटी रु २३८० कोटी
२०१७-१८ रु १५७८ कोटी रु ३६६३ कोटी
२०१८-१९ रु ८४६ कोटी रु ४५४९ कोटी
२०१९-२०२० रु ७४२ कोटी रु ५१९२ कोटी
