मुंबई: केंद्रातील मोदी सरकार कडून आणण्यात आलेल्या CAA, NRC या कायद्याच्या विरोधात राज्यातील ओबीसी संघटना एकवटल्या आहेत. देशभरात या कायद्याच्या विरोधात रान पेटले असतानाच राज्यातही हा कायदा लागू होऊ नये आणि देशातील इतर विविध राज्यांनी आणि ओबीसी लोकप्रतिनिधींनी यासाठी आता पुढाकार घ्यावा, म्हणून एक महत्वाची बैठक मुंबईत होत आहे.
मरीन लाईन येथे असलेल्या इस्लाम जिमखाना येथे सोमवार दि 13 रोजी दुपारी 12 वाजता राज्यातील विविध संघटनांच्या प्रमुखांची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही बैठक राज्यातील विविध ओबीसी संघटनांची असून यात प्रामुख्याने बारा बलुतेदार-अलुतेदार संघटनेचे अध्यक्ष कल्याण दळे , ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष शब्बीर अहमद अन्सारी , भटके विमुक्त चे नेते प्रा. संदेश चव्हाण , प्रा. एस. के. पोपळकट , दशरत राऊत , यांच्यासह राज्यातील इतर ओबीसी संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी या बैठकीला हजर राहणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या CAA, NRC कायद्याला हाणून पाडण्यासाठी राज्यातील ओबीसीने एकत्र यावे असे आवाहन या बैठकीच्या माध्यमातून केले जाणार असल्याची माहिती बारा बलुतेदार व अलुतेदार संघटनेचे अध्यक्ष कल्याण दळे यांनी दिली. तसेच ओ.बी.सी. ची जातीनिय जनगणना बलुतेदार व अलुतेदार ,भटके विमुक्त प्रलंबित प्रश्न, रोहिणी आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्राकडून होत असलेली दिरंगाई या विषया संदर्भात बैठकीमध्ये चर्चा करून दिशा ठरवण्यात येणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ओ.बी.सी. ची जात निहाय जनगणना घेण्यात यावी असा ठराव मंजूर करून घेतल्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांचा अभिनंदनाचा ठराव बैठकीत घेण्यात येणार आहे. बैठकीस राज्यभरातील ओ. बी.सी . नेत्यांनी सहभागी व्हावे असे आव्हान प्रजा लोकशाही परिषदेचे नेते चंद्रकांत गवळी , प्रताप गुरव , साहेबराव कुमावत यांनी केले आहे.
