By Anant Nalawade
Twitter: @nalawadeanant
मुंबई: नवी मुंबईतील सिडको महामंडळाने भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जमिनीच्या विकसनाशी संबंधित विविध बाबींवर चर्चा करून बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी निवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे प्रभारी नगरविकासमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत निरंजन डावखरे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
सामंत यांनी सांगितले की, नवी मुंबई शहराचा विकास करण्याकरिता शहरे विकास प्राधिकरण सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिडको मार्फत विविध प्रयोजनासाठी जमिनीचे विहित पद्धतीने भाडेपट्ट्याद्वारे वाटप करण्यात येते. नियमानुसार करारनामा पासून चार वर्षाच्या आत बांधकाम पूर्ण न केल्यास त्यापुढील बांधकामाच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकरण्यात येते, अशी माहितीही सामंत यांनी दिली.
राज्य शासनाने २७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीस अहवाल सादर करण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. परंतु हा अहवाल सादर करण्यास ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या माहितीचे विश्लेषण करुन समितीकडून वाढीव मुदतीत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. हा अहवाल विहित वेळेत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही सामंत यांनी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये सिडकोमार्फत आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काच्या दराबाबतचा मुद्दा विचाराधीन असून समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही सामंत यांनी यावेळी नमूद केले.
