@maharashtracity
मुंबई: विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, सुरक्षितता व मानसिक स्वास्थ अबाधित राखण्यासाठी व राज्यातील विविध परीक्षा मंडळांच्या मूल्यमापनामध्ये एकसुत्रताअसावी यासाठी राज्य शासनाने राज्य मंडळाच्या इ.१२ वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोना १९ची गंभीर परिस्थिती, मुलांमधील वाढता प्रादुर्भाव, तिसऱ्या लाटेची शक्यता इत्यादी बाबी विचारात घेता परिस्थिती अजूनही सामान्य झालेली नाही. इ. १२ वीच्या परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला संभ्रम आणि मानसिक तणाव दूर करण्यासाठी परीक्षेऐवजी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा, अशी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाबाबत एकसमान धोरण निश्चित करावे, अशीही केंद्राकडे मागणी केली होती.
या विनंतीनुसार केंद्र सरकारने सीबीएसई व आयसीएसई या केंद्रीय मंडळांच्या परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर केला. मागील १४ महिने विद्यार्थी अभ्यासाच्या व परीक्षेच्या तणावाखाली आहेत.
याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने परीक्षेबाबत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, शिक्षण विभागातील अधिकारी, तांत्रिक सल्लागार, शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या नामवंत व्यक्ती इत्यादींशी विविध स्तरावर सखोल चर्चा केली होती. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता व आरोग्य लक्षात घेऊन परीक्षा रद्द कराव्यात व अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल घोषित करावा असाच या बैठकांमधील तज्ज्ञांचा कल होता.
राज्य मंडळाच्या इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापनाचे धोरण व निकालाची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल. या विद्यार्थ्यांचे अचूक मूल्यमापन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग कटिबद्ध आहे.
भविष्यात होणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षा संबंधित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पात्र विद्यार्थी यांना “फ्रन्ट लाईन वर्कर”चा दर्जा द्यावा व त्यांचे प्राधान्याने लसीकरण करण्यात यावे अशी मागणी शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. याबाबत यापूर्वी मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे मार्च २०२१ मध्ये अशी मागणी केली होती. या मागणीचा पुनरुच्चार शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केला आणि सर्व संबंधितांना आदेशित करण्याबाबत केंद्र सरकारला पुन्हा विनंती केली.
