@maharashtracity
भांडवली खर्च २२ हजार ६४६ कोटींवर जाणार
गतवर्षीच्या तुलनेत ६ हजार ९१० कोटी ३८ लाख रुपयांची वाढ
कोविडचा पालिकेच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम
उत्पन्न वाढीसाठी विविध उपाययोजना
कोविड उपाययोजनासाठी ७ हजार कोटीची तरतूद
मुंबई: मुंबई महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी शिवसेनेने आयुक्तांच्या माध्यमातून यंदाचा जवळजवळ ४६ हजार कोटी रुपयांचा फुगीर आकड्यांचा अर्थसंकल्प मुंबईकरांसाठी मांडला आहे. त्यामध्ये, भांडवली खर्चासाठी पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच २२,६४६ कोटींची मोठी तरतुद करण्यात केली आहे.
या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांना दर्जेदार रस्ते, पदपथ, पूल, आरोग्य सुविधा, उद्याने, इलेक्ट्रीक बस सेवा, दर्जेदार शिक्षण, कोस्टल रोड, पूर स्थिती नियंत्रण, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, रुग्णालये, दवाखाने यांचा दर्जा वाढवणे, विशेष मुलांसाठी सुविधा, कचरा व्यवस्थापन, कचरा व पाण्यापासून वीज निर्मिती, मंडई विकास, ऑक्सिजन प्लांट, शाळांची दुरुस्ती आदी मूलभूत नागरी सेवासुविधांवर भर देण्यात आलेला आहे.
वास्तविक, या अर्थसंकल्पाची पूर्व नियोजित अंमलबजावणी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू झालेली असल्याची पालिकेत चर्चा आहे.
मुंबई महापालिकेचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ४५ हजार ९४९ कोटी २१ लाख रुपये एकूण आकारमान असलेला आणि ८.४३ कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना मंगळवारी सादर केला.
तत्पूर्वी, मुंबई महापालिका शिक्षण खात्याचा सन २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षासाठी ३ हजार ३७० कोटी २४ लाख रुपये आकारमान असलेला अर्थसंकल्प सह आयुक्त अजित कुंभार यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांना सादर केला.
यामध्ये, महसुली उत्पन्न २८७०.२४ कोटी रुपये, महसुली खर्च २८७०.२४ कोटी रुपये, तर भांडवली खर्च ५०० कोटी रुपये दाखविण्यात आलेला आहे.
गतवर्षीचा अर्थसंकल्प ३९ हजार ३८ कोटी ८३ लाख रुपयांचा होता. त्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६ हजार ९१० कोटी ३८ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे.
मुंबईत गेल्या दोन वर्षांपासून पाय रोवून बसलेल्या ‘कोविड’मुळे मुंबई महापालिकेच्या हजारो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. कोविड नियंत्रणासाठी पालिकेचे गेल्या दोन वर्षात तब्बल ५ हजार कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात एका वर्षासाठी ६ हजार ९३३ कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यातून, पालिका रुग्णालये, दवाखाने यांचा विकास करून तेथे दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यात येणार आहेत.
उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना, अनधिकृत बांधकामांवर दंडात्मक कारवाई
कोविडमुळे मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी पालिका आता अनधिकृत बांधकामांवर दंडात्मक कारवाईचा बडगा जोमाने उगारणार आहे. अनधिकृत बांधकामांचा उपग्रह , जीआयएस मॅपिंगद्वारे शोध घेऊन दोन पट दंड वसूल करून पालिकेची तिजोरी भरण्यात येणार आहे.
त्याचप्रमाणे, कचरा निर्माण करणाऱ्यांकडून ‘वापरकर्ता शुल्क’पोटी १७४ कोटींची वसुली तर ओला कचरा मोठ्या प्रमाणात निर्माण करणाऱ्या हॉटेल चालकांकडून २६ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
जकात बंद झाल्याने जीएसटी हप्त्यापोटी राज्य शासनाकडून पालिकेला वर्षभरात ११ हजार ४२९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मालमत्ता करातून पालिकेला जानेवारी २०२२ पर्यंत १३ हजार ५४३ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कराच्या माध्यमातून ७ हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे.
विकास नियोजन शुल्कातून ३ हजार ९५० कोटी रुपये, विविध बँकांतील मुदत ठेवींवरील व्याजपोटी १ हजार १२८ कोटी रुपये, जल व मलनि:सारण आकारातून १ हजार ५९६ कोटी रुपये, राज्य शासनाकडून अनुदानापोटी १ हजार १२६ कोटी रुपये, पर्यावरण आकारातून १ हजार ३९० कोटी रुपये, इतर उत्पन्न माध्यमातून ३ हजार १२१कोटी रुपये असे एकूण ३० हजार ७४३ कोटी ६१ लाख रुपये उत्पन्न पालिकेला अपेक्षित आहे.
