@maharashtracity

वैद्यकीय तज्ज्ञांची आरोग्य बजेटवर प्रतिक्रिया

मुंबई: २॰२२-२३ अर्थसंकल्पात पंतप्रधान जनआरोग्य जनाधार योजनेचा निधी दुप्पट करण्यात आला. फॅमिली वेल्फेअरसाठी अंदाजित खर्च वाढविण्यात आला आहे. तसेच नॅशनल हेल्थ मिशन बजेट वाढविण्यात आले आहे. तर मानसिक आरोग्यासाठी २३ टेली मेंटल हेल्थ सेंटरची घोषणा जमेची बाजू आहे.

आरोग्य सुविधांच्या डिजिटल नोंदणीचे नियोजन आहे. हे सर्व सकारात्मक मुद्दे असतानाही वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी आरोग्य क्षेत्रात एकूण अंदाजित खर्चासाठी निराश असल्याचे मत मांडले. कोविडचा अनुभव या आरोग्य अर्थसंकल्पात कुठेही दिसत नसल्याचा सूर त्यांच्या प्रतिक्रियांमधून दिसून येत आहे.

दरम्यान, नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राममधून साथीच्या आजारामुळे मानसिक आरोग्याच्या वाढलेल्या समस्याकडे लक्ष देण्यात येणार आहे. उपकमातून दर्जेदार मानसिक आरोग्य समुपदेशन आणि काळजी घेण्यात येणार आहे. त्यात निम्हान नोडल सेंटर आणि आय आय आय टीएम बंगलोर तंत्रज्ञान चांगली मदत करणार आहे.

अशी सेवा देणारी २३ टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्सचे जाळे पसरविण्यात येणार ही चांगली बाब असल्याचे वर्ल्ड मेडिकल असोसिएशनचे विद्यमान खजिनदार तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. रवी वानखेडकर यांनी सांगितले. मात्र बजेटमध्ये आरोग्यासाठी दरवर्षीप्रमाणे मोठे मोठे आकडे दिसून येत असल्याचे प्रखर मत ही डॉ. वानखेडकर यांनी मांडले.

अंगणवाड्यामध्ये करण्यात येणारा बदल आणि विविध पोषण योजनांच्या समन्वयासाठी सर्वांगीण दृष्टीकोन हे या बजेटमधील जमेची बाजू असल्याचे डॉ. वानखेडकर म्हणाले.

आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते डॉ. अभिजीत मोरे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी फॅमिली वेल्फेअरसाठी अंदाजित खर्च ८२ हजार ९२० कोटी एवढा होता. यावर्षी ते ८३ हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहे. म्हणजेच ८० कोटी वाढविण्यात आले आहेत. मात्र हा वाढीव निधी अगदीच तुटपुंजा आहे.

आरोग्य सेवेतील सर्वच घटकांतील बजेट वाढवणे आवश्यक असल्याचे डॉ. मोरे म्हणाले. दरम्यान, पंतप्रधान जनआरोग्य जनाधार योजनेत बजेट दुप्पट करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी ३ हजार १९९ कोटी नियोजित होता. या वर्षी ही तरतुर ६ हजार ४१२ कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.

मात्र कोविड काळात पंतप्रधान जनाधार योजनेतून किती रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाले होते याची माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच ही योजना खासगी रुग्णालयांची बिल देण्यासाठी होती असे आरोप करण्यात आले होते.

अजूनही ग्रामीण भागात रुग्णालये सुधारणे, रुग्णसेवा आणि उपकरणांचा दर्जा वाढविणे याकडे अर्थसंकल्पात दिसून येणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान नॅशनल हेल्थ मिशनचे बजेट ३४,४४७ कोटीवरून ३७ हजार कोटी रुपये असे वाढले आहे. मात्र, केंद्रांकडून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीला अटी शर्ती असत. त्या वगळण्यात आल्या आहेत . यामुळे तो निधी योग्य पद्धतीने वापरला जाणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह राहणार असल्याचे डॉ. मोरे म्हणाले.

दरम्यान पंकजा कस्तुरी हर्बल इंडियाचे संस्थापक जे. हिरेंद्रन नायर यांच्या मते आयुर्वेद युगानुयुगे सर्वांगीण उपाय देत आहे. कोविड१९ साथीच्या आजारात आयुर्वेदात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम आणि नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रामवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे सरकारने राष्ट्रीय आयुष मिशनचा खर्च गेल्या वर्षीच्या ५०० कोटींवरून ८०० कोटी पर्यंत वाढवला आहे.

आयुर्वेदाने उपचाराची पर्यायी व्यवस्था म्हणून जग व्यापले आहे हे लक्षात घेऊन सरकारच्या या निर्णयाचे डॉ. नायर यांनी स्वागत केले. तर केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ वर मुलुंड फोर्टीस हॉस्पिटलचे मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. केदार तिलवे म्हणाले की, कोविड १९ साथीच्या रोगाने सर्व वयोगटातील लोकांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढवल्या. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणेचा एक भाग म्हणून नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅम हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.

प्रस्तावित नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हा व्यक्ती, कुटुंब आणि समाजाच्या मानसिक तंदुरुस्तीसाठी एक उत्तम उपक्रम असल्याचे डॉ तिलवे म्हणाले. तर मसीना हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विस्पी जोखी यांनी राष्ट्रीय टेलि मेंटल हेल्थ प्रोग्रामचे स्वागत केले.

वस्तुनिष्ठ उपचार पॅकेजेसची सुविधा देण्यावर भर देण्याची या अर्थसंकल्पातून अपेक्षा होती. तसेच जीडीपीच्या प्रमाणात आरोग्य सेवेच्या बजेटमध्ये अद्याप कोणतीही वाढ झाली नसल्याबद्दल निराशा असल्याचे मत मांडण्यात आले. तसेच जलद लसीकरणाचा उपक्रम रखडला असून जलद सार्वत्रीक लसीकरण आवश्यक आहे. एकंदरीत जीडीपीच्या प्रमाणात आरोग्य सेवेच्या बजेटमध्ये अद्याप कोणतीही वाढ झाली नसल्याबद्दल निराशा असल्याचे मत डॉ. जोखी यांनी मांडले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here