@maharashtracity
धुळे: ग्राहकाला पूर्वसूचना न देता त्याचा वीज पुरवठा खंडीत (disconnection of power supply) करण्याचा अधिकार महावितरणला (Mahavitaran) नाही. तसेच शेती पंपाचा (agri pumps) विज पुरवठा खंडीत करण्याची महावितरणाची प्रक्रिया पुर्णपणे बेकायदेशीर आहे. असे प्रकार करुन महावितरण कंपनी उपमुख्यमंत्र्यांचा अवमान करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे (Pratap Hogade) यांनी केला आहे.
वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी मंगळवारी धुळ्यात (Dhule) पत्रकार परिषद घेऊन महावितरण कंपनीच्या मनमानी कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. पत्रपरिषदेला माजी आ.प्रा. शरद पाटील (Prof Sharad Patil), वर्धमान सिंघवी, मुकूंदराव माळी,शाम पाटील, अविनाश पाटील आदी उपस्थित होते.
प्रताप होगाडे पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, थकबाकी वसुलीसाठी ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडीत करायचा असेेल तर त्या ग्राहकाला प्रथम 15 दिवसांची पूर्वसुचना, स्वतंत्र लेखी नोटीस देणे वीज कंपनीवर बंधनकारक आहे.
मात्र सध्या पूर्वसूचनेशिवाय लाखो शेती पंपाचा वीज पुरवठा खंडीत केला जात आहे. महाविरतणाची ही कारवाई बेकायदेशीर असून ग्राहक अशा कारवाईला प्रतिबंध करु शकतो अथवा विरोध करु शकतो.
नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात (winter session) उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत 10 टक्के वीज बिलाची रक्कम भरणार्‍या शेतकर्‍यांचा वीज पुरवठा खंडीत केला जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र महावितरण या आदेशाला केराची टोेपली दाखवत आहे. त्यामुळे महावितरणाची ही कृती उपमुख्यमंत्री (DCM Ajit Pawar) व राज्य सरकारचा अवमान करणारी आहे. त्याचबरोबर विधानसभेचा हक्कभंग (breach of privilege) देखील आहे. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधींनी वीज कंपनीला समज दिली पाहिजे, असेही ते म्हणालेे.
