@maharashtracity
शिक्षण समिती अध्यक्षांचा इशारा
मुंबई: कोविडजन्य परिस्थितीत शासन व पालिका नियमानुसार १५ डिसेंबरपासून इयत्ता १ ली ते ७ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र ज्या शाळांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देणे परस्पर बंद केले असेल व त्याबाबत पालकांची तक्रार आल्यास संबंधित शाळांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे, असा इशारा शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी मुजोर शाळांना दिला आहे.
कोविडजन्य परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना यापूर्वीपर्यंत आवश्यक शिक्षण ‘ऑनलाईन’ (Online education) दिले जात असे. मात्र, सध्या कोविड संसर्गावर (covid) पालिका आरोग्य यंत्रणेचे काहीसे नियंत्रण आले आहे. त्यातच कोविडचा नवीन प्रकार असलेल्या ‘ओमायक्रॉन’ने (Omicron) दक्षिण आफ्रिकेसह काही युरोपियन देशांना विळखा घातल्याने भारतासह जग हादरले आहे.
राज्य शासनाने व मुंबई महापालिकेने (BMC) १५ डिसेंबरपासून इयत्ता १ ली ते ७ वी पर्यंतच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या शाळा सुरू करताना कोविड नियमाचे पालन करणे व शिक्षण ऐच्छिक म्हणून देणे म्हणजे शाळेत प्रत्यक्ष व शाळेत न जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देणे अशी सवलत देण्यात आलेली आहे.
एकीकडे शाळांमध्ये प्रत्यक्ष शिक्षण देणे तर दुसरीकडे ऑनलाईन शिक्षण यांपैकी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी संमतीपत्र शाळेला देऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रत्यक्ष पाठवणे आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन शिक्षण घेणे अशी शिक्षण पद्धतीं पालिकेने अवलंबली आहे.
मात्र काही शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण देणे परस्पर बंद केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याने ऑनलाईन शिक्षण देण्याबाबत शाळांना कडक शब्दात सूचना दिल्या जातील. त्यानंतरही ज्या शाळा ऑनलाईन शिक्षण देणार नाहीत त्यांच्यावर राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल, अशी माहिती पालिका शिक्षण समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार पालिकेने शाळा सुरू (reopening of school) करण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. त्यात जे विद्यार्थी शाळेत येणार नाहीत त्यांना ऑनलाईन शिक्षण देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसे स्पष्ट आदेश परिपत्रक काढुन देण्यात आले आहेत. त्यानंतरही शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण देणे बंद केले असल्यास शाळांना कडक शब्दात सूचना देण्यात येईल. विविध कारणांनी शाळेत येऊ शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्याचे आदेश दिले जातील.
तसेच ज्या शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत नाहीत त्यांची तक्रार आल्यास त्यांच्यावर राज्य सरकारच्या नियमानुसार कारवाई केली जाईल अशी माहिती पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे उप प्रमुख अधिकारी राजू तडवी यांनी दिली.
