@maharashtracity
३६ लाखाचा भेसळयुक्त मध साठा जप्त
अन्न व औषध प्रशासन विभागाची राज्यभर माेहिम
मुंबई: अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने मागील महिन्याभरापासून संपूर्ण राज्यात विक्री हाेत असलेल्या मधाची (Honey) गुणवत्ता तपासण्याकरीता विशेष माेहिम हाती घेतली हाेती. या मोहिमेत राज्यातील मधाच्या विविध कंपन्यांचे उत्पादक, विक्रेते व वितरक यांच्याकडून एकूण ८६ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले हाेते.
यापैकी तीन ठीकाणी मधाच्या दर्जाबाबत संशय असल्याने ३४८०.२५ किं.ग्रॅ. किंमतीचा ३६ लाख १९ हजार ३१९ किंमतीचा मधाचा साठा जप्त करण्यात आला असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने मधाची गुणवत्तेची तपासणीसाठी संपूर्ण राज्यातील मधाच्या विविध कंपन्यांचे उत्पादक, विक्रेते व वितरक यांची मागील महिन्याभरापासून झाडाझडती केली. या झाडाझडतीत प्रशासनाने राज्यातील विविध ठिकाणांहुन ८६ नमुने विश्लेषणासाठी घेतले.
विश्लेषणासाठी घेण्यात आलेल्या नुमन्यांचे एनएमआर टेस्टच्या (NMR test) आधारे साखरेचे विश्लेषण केले असता, बऱ्याच नामांकित ब्रॅंडच्या मधामध्ये साखरेची भेसळ असल्याचे आढळून आले आहे. मधाच्या नैसर्गिक घटकांमध्ये कृत्रिम पध्दतीने फेरफार घडवून आणलेले असल्याची माहिती यावेळी उघड झाली.
अशा प्रकारच्या मधाच्या सेवनाने आराेग्यावर दुष्परिणाम हाेण्याची शक्यता असल्याचे समाेर आले. यामुळे मध खरेदी करताना ग्राहकांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे.
ब्रॅंडेड मध कमी दर्जाचा
अन्न व औषध प्रशासनाने विश्लेषणासाठी घेतलेल्या ५२ मधांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण केले. त्या अहवालानुसार झंडु (Zandu), डाबर (Dabur), पंतजली (Patanjali), सफाेला (Safola), उत्तराखंड हनी, बैद्यनाथ (Baidyanath), डिलीव, अपीस हीमालया, हमदर्द नॅचरल ब्लाॅसम, श्री श्री तत्व वैद्यनाथ, व्टिग्ज, चाैवीस मंत्रा अाॅरगॅनिक, मधुपुष्प, मधुबन, लुज, फाेंडाघाट, रिलायन्स हेल्दी लाईफ, अंडर द मॅंगाे ट्री, रसना, ऑरगॅनिक सर्टीफाईड हनी, हीमालया या ब्रॅंडचे मधाचे नमुने कमी दर्जाचे आलेले असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे (अन्न) सहआयुक्त शशिकांत केकरे यांनी दिली.
कमी दर्जाच्या अन्न पदार्थ प्रकरणी विक्रेता, वितरक, उत्पादकांविरोधात कारवाईचा बडगाही उगारला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
“ब्रॅंडेड मधाच्या कंपन्या दर्जाहीन मधाचे उत्पादन करत आहे. यामुळे नागरिकांच्या जीवीतास धाेका आहे. बाजारात विक्री हाेत असलेले अंदाजे ६० टक्के मध हे खाण्यायोग्य नाही. यामुळे या कंपन्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा.”
- अभय पांडे,
अध्यक्ष,
ऑल फूड अँड ड्रग लायसेंस हाेल्डर्स फाउंडेशन
